पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेपाळ भेटीतून उभय देशांच्या मैत्रिपूर्ण संबंधांना अधिक दृढ करण्याच्या दिशेने दमदार पावले टाकली गेली आहेत. नेपाळ हे भारताचे केवळ शेजारी राष्ट्र नाही. अतूट सांस्कृतिक धाग्यांनीही ते भारताशी शतकानुशतके जोडले गेलेले आहे. देवतात्मा हिमालय, इतिहास आणि पुराणकथा, लुंबिनी आणि बोधगया, पशुपतिनाथ आणि काशीविश्वेश्वर, असे अनेक धागे या दोन्ही देशांना भावनिकदृष्ट्या एकत्र राखत आले आहेत. मोदींनी नेपाळच्या संसदेमध्ये जे भाषण केले, त्यामध्ये या स्वाभाविक नात्याला त्यांनी अधोरेखित केले आणि उभय देशांचे संबंध कसे अधिक जिव्हाळ्याचे बनवता येतील त्याविषयीचे दिशादिग्दर्शनही केले. नेपाळ आणि भारत यांच्यात १९५० साली मैत्री करार झाला, तेव्हापासून भारताने नेपाळसंदर्भात नेहमीच मोठ्या भावाची भूमिका बजावली आहे. नेपाळमध्ये मध्यंतरीच्या काळात अनेक उलथापालथी झाल्या. तेथील राजप्रासादामधील निर्घृण हत्याकांड, माओवाद्यांचा उठाव, संविधानसभेची स्थापना या सगळ्या घडामोडींचा भारत जवळचा साक्षीदार राहिला आहे. नेपाळमध्ये लोकशाही प्रस्थापित होणे हे भारतासाठीही महत्त्वाचे आहे. दुर्दैवाने नेपाळच्या संविधाननिर्मितीचे प्रयत्न गेली सहा वर्षे रखडले आहेत. मोदींनी नेपाळी संसदेत केलेल्या भाषणात या संविधाननिर्मितीवर भर दिला तो त्यामुळेच. युद्धाकडून बुद्धाकडे वळलेल्या नेपाळच्या उज्ज्वल भवितव्याविषयी आणि त्यातील भारताच्या संभाव्य भागीदारीविषयी मोदी फार कळकळीने बोलले हे त्यांचे ते भाषण ऐकताना जाणवत होते. ते एखाद्या राष्ट्रप्रमुखाचे नुसते औैपचारिक भाषण राहिले नाही. त्यामधील कळकळ नेपाळी जनतेलाही स्पर्शून गेली असेल. नेपाळशी मैत्रिपूर्ण संबंध असणे भारतासाठी अनेक कारणांसाठी महत्त्वाचे आहे. जलविद्युत प्रकल्पांद्वारे वीजनिर्मितीची फार मोठी संधी तेथे उपलब्ध आहे. मोदींनी ज्या पंचेश्वर संयुक्त जलविद्युत प्रकल्पाचा आपल्या भाषणात उल्लेख केला, तो १९९६ पासून रखडलेला आहे. आपली वाढती गरज भागवण्यासाठी नेपाळकडून वीज विकत घेण्यास भारत उत्सुक आहे. त्यामुळे उभय देशांच्या संयुक्त जलविद्युत प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मोदी सरकार प्रयत्न करील हे साहजिक आहे. मोदींनी जो ‘हीट’ म्हणजे ‘हायवेज, आयवेज आणि ट्रान्सवेज’ असा त्रिसूत्री मंत्र सांगितला, त्या आघाडीवर खरोखरच प्रयत्न झाले, तर दोन्ही देशांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. भारत – नेपाळ सीमा खुली असली, तरी सीमावर्ती भागांतील महामार्गांची स्थिती वाईट आहे. ती सुधारली तर व्यापार उदिम वाढू शकेल. महाकाली नदीवर सेतू उभा राहिला, तर त्यातून सध्याचा दूरचा वळसा टळू शकेल. नेपाळमधून भारतात अमली पदार्थ आणि शस्त्रास्त्र तस्करी सातत्याने होत असते, त्यावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. नेपाळच्या भूमीचा वापर भारतविरोधी कारवायांसाठी होऊ नये यादृष्टीनेही त्या देशाचे सक्रिय सहकार्य भारताला हवे आहे. दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात बरेच काम करावयाचे आहे. आपल्या भारतीय उपग्रहाचा लाभ सर्व सार्क देशांना मिळवून देण्याची ग्वाही मोदींनी परवा दिली आहे. भारतीय शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतजमिनीच्या गुणवत्तेचा सारा तपशील असलेली जी कार्डे दिली जाणार आहेत, तशी नेपाळी शेतकर्‍यांनाही देण्याचा विचार मोदींनी बोलून दाखवला आहे. जैविक शेतीला जगभरातून आज मोठी मागणी आहे. अशी संपूर्णतः जैविक शेती करण्याची आणि हिमालयाच्या अंगाखांद्यावरील औषधी वनस्पतींपासून औषधनिर्मितीची संधीही मोदींनी नेपाळच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. पण हे सगळे दिशादिग्दर्शन करीत असताना नेपाळ हे सार्वभौम राष्ट्र आहे हे सांगण्यासही ते विसरले नाहीत. गेली अनेक वर्षे भारताचे नेपाळमधील अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर त्या देशाकडे दुर्लक्ष झाले. भारतीय पंतप्रधानांची ही नेपाळ भेट तब्बल सतरा वर्षांनंतर झाली. या मधल्या पोकळीचा लाभ चीनने पुरेपूर उठवला आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. त्यामुळे चीनच्या वाढत्या लुडबुडीच्या पार्श्वभूमीवर भारताने वेळीच हस्तक्षेप करणे आणि रुळावरून घसरलेली मैत्रिपूर्ण संबंधांची गाडी पुन्हा रूळावर आणणे आवश्यक होते. मोदींच्या नेपाळ दौर्‍यातून ते साध्य झाले आहे. भूतान आणि नेपाळनंतर पुढचे लक्ष्य अर्थातच श्रीलंका असेल.
