एसटी दर्जा देण्याबाबतचा आपलाच आदेश मणिपूरच्या उच्च न्यायालयाकडून अखेर रद्द
मणिपूर राज्यात 3 मे 2023 पासून मैतेई आणि कुकी-झोमी या दोन समुदायांमध्ये हिंसाचार उसळला होता. या हिंसाचारामुळे मागच्या काही महिन्यांपासून राज्यात तणावाचे वातावरण आहे. ज्या निर्णयामुळे या हिंसाचाराची सुरुवात झाली होती, तो निर्णय मणिपूर उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. तसेच या निर्णयामुळे राज्यात अशांतता निर्माण झाली, असेही मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. मागच्या वर्षी मार्च महिन्यात मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यावर राज्य सरकारने विचार करावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयामुळे कुकी-झोमी या आदिवासी समुदायांमध्ये नाराजी पसरली आणि त्याचे रुपांतर हिंसेत झाले होते.
27 मार्च 2023 रोजी उच्च न्यायालयातील न्या. एम. व्ही. मुरलीधरन यांच्या एकलपीठाने मैतेई समुदायाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करावा, असे सुचविले होते. मैतेई ट्राईब युनियनने याचिका दाखल केल्यानंतर एकलपीठाने हा निर्णय दिला होता. आता मणिपूर उच्च न्यायालयाने अनुसूचित जमाती (एसटी) यादीत मैतेई समुदायाचा समावेश करण्याचा आदेश रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती गोलमेई गफुलशिलू यांच्या खंडपीठाने त्या आदेशातील एक परिच्छेद काढून टाकला आहे. त्यामुळे पुढील काळात मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित होईल, अशी आशा आहे.
मणिपूर हिंसाचारात आतापर्यंत 200 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. अनेकजण जखमी झाले. हिंसाचाराची सुरुवात होऊन 10 महिने झाले, तरीही शांतता प्रस्थापित होण्यात अडचणी येत होत्या. अधे-मधे पुन्हा एकदा हिंसाचाराच्या घटना घडत होत्या. स्थानिक जनतेचा पोलिसांशीही संघर्ष वाढला होता. या सर्व बाबींचा आढावा घेऊन अखेर उच्च न्यायालयाने आपलाच निर्णय बदलला आहे.
3 मे रोजी पहिल्यांदा मैतेई आणि कुकी समुदायामध्ये हिंसाचाराला सुरुवात झाली. जवळपास 60 हजार लोकांना हिंसाचारामुळे विस्थापित व्हावे लागले. राज्यातील 350 तात्पुरत्या शिबिरांमध्ये त्यांची व्यवस्था करण्यात आली. सैन्य, निमलष्करी दल, पोलिस असे एकूण 40 हजार जवान राज्यात तैनात करण्यात आले होते. याशिवाय हिंसक जमावाने 200 चर्च आणि 17 मंदिरांचे नुकसान केले आहे.
दरम्यान, मणिपूरमधील हिंसाचारावरून विरोधकांनी मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार होऊनही नरेंद्र मोदींनी मणिपूरचा दौरा न केल्याने विरोधकांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली होती. तसेच हिंसाचार नियंत्रणात आणण्यात भाजपचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह अपयशी ठरल्याचा आरोप करून त्यांना हटविण्याची मागणी करण्यात आली; मात्र भाजपने त्यांना बाजूला केले नाही.
