राज्याच्या राजधानीमध्ये मांडवीच्या उरावर गोमंतकीय जनतेला वाकुल्या दाखवत तरंगणारे कॅसिनो येत्या एक नोव्हेंबरपासून पुन्हा खुले होणार आहेत. पन्नास टक्के क्षमतेने ते सुरू व्हावेत आणि कोरोनासंदर्भातील एसओपीचे पालन व्हावे असे सरकारने त्यांना सांगितले आहे. ‘गोव्यावर कॅसिनो कॉंग्रेस सरकारने लादले आहेत’, ‘आम्हाला ते येथे नको आहेत’, ‘आम्ही त्यांना खोल समुद्रात पाठवू’, ‘त्यांचे परवाने रद्द करू’, ‘नूतनीकरण रोखू’, ‘त्यांचे स्थलांतर करू’ वगैरे वगैरे आश्वासने देत भारतीय जनता पक्षाची यापूर्वीची सरकारे जनतेला झुलवत आली. विद्यमान डॉ. प्रमोद सावंत सरकारने मात्र सत्तेवर येताच कॅसिनो हे पर्यटनाचा एक भाग असल्याने राज्यासाठी आवश्यक आहेत असे सरळसरळ सांगून टाकले आणि आपल्या पूर्वसुरींनी चालवलेला कॅसिनो विरोधाचा लटका देखावा थांबवला. नुकताच सरकारच्या गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने एका कॅसिनो कंपनीचा मोपामध्ये ‘मनोरंजन केंद्र’ उभारण्याचा प्रस्तावही मंजूर करून टाकलेला आहे. त्यामुळे आता कॅसिनोंसंदर्भातील भारतीय जनता पक्षाची नैतिक, तात्त्विक भूमिका वगैरे बासनात गुंडाळून ठेवली गेलेली आहे याविषयी जनतेला काही संदेह उरलेला नाही. गोव्याच्या बोकांडी बसलेले हे कॅसिनो हटविण्यात कोणाला औत्सुक्य नाही हे आतापावेतो स्पष्ट झालेले आहे. तथाकथित संस्कृतीप्रेमीही या विषयावर सोईस्कररीत्या मूग गिळून गप्प बसले आहेत. मुळामध्ये मांडवीमध्ये तरंगणारे कॅसिनो हे खोल समुद्रामध्ये ठेवले जातील असे गोमंतकीयांना आश्वासन देत कॉंग्रेस सरकारने आणले होते. ते तेथून हटवावेत यासाठी भाजपने उग्र आंदोलनही केले होते. मात्र, स्वतःची सरकारे येताच भाजपची भाषा बदलली आणि आता तर बाबूश मोन्सेर्रातसारखे नेते कॅसिनो बंद करा असे सांगतात आणि पक्षाचे संस्कृतीप्रेमी नेते मात्र कॅसिनोंचे जोरदार समर्थन करतात असा चमत्कार घडला आहे याकडे आम्ही वेळोवेळी लक्ष वेधलेच आहे.
आता कॅसिनो हाच जर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आधार बनलेला असेल तर अर्थव्यवस्थेच्या अन्य क्षेत्रांप्रमाणे कॅसिनोंना सुरू करण्यास परवानगी देण्यात सरकारचे काही चुकलेले नाही, परंतु आता कोरोनामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई सरकारने वार्षिक शुल्कात कपात करून करावी अशी मागणी त्या मंडळींनी सरकारकडे केली आहे, तिची पूर्ती होणार असेल तर मात्र ते आक्षेपार्ह ठरेल. कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये काही मंत्री त्या मागणीच्या समर्थनार्थ हिरीरीने पुढे सरसावल्याचेही समजते. राज्य सरकार आर्थिक अडचणीत असताना केवळ कॅसिनोंसाठी अशा प्रकारची सवलत देण्याची मेहेरनजर करण्याचा आग्रह धरण्याचे कारणच काय? कोरोनाचा फटका सर्व क्षेत्रांना बसलेला आहे. सर्व क्षेत्रांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झालेले आहे. हॉटेल व्यवसाय, रेस्तरॉं, व्यापारी आस्थापने, व्यायामशाळांसारखे विविध व्यावसायिक इथपासून ते अगदी सर्वसामान्य रिक्षावाले, मोटारसायकल पायलटांपर्यंत सर्वांनाच कोरोनाचा जबर फटका बसलेला आहे. सरकार या सर्वांसाठीच आर्थिक भरपाई देणार आहे काय? मग केवळ कॅसिनोंसाठीच अशा प्रकारची मेहेरनजर करण्याचा आग्रह काही नेतेमंडळींनी का बरे धरला असेल?
मांडवीत तरंगणार्‍या कॅसिनोंकडून सरकारला वार्षिक साडे तीनशे कोटींचा महसूल मिळतो. गेल्या सोळा मार्चपासून इतर व्यवसाय बंद पडले, तसेच कॅसिनोदेखील बंद करणे भाग पडले. येत्या एक नोव्हेंबरपासून ते पुन्हा सुरू होतील, परंतु जवळजवळ आठ महिने आम्हाला व्यवसाय बंद ठेवावा लागल्याने आमच्या जहाजांच्या देखभालीवरील खर्च, कर्मचार्‍यांचे वेतन वगैरे खर्चापोटी मोठे नुकसान झालेले आहे, त्यामुळे सरकारने वार्षिक शुल्कात मोठी सवलत द्यावी असे कॅसिनो व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. आर्थिक हिशेब करायचा झाला तर अशा प्रकारची सवलत सरकारने खरोखरीच दिली, तर सरकारला या आर्थिक वर्षामध्ये साडेतीनशे कोटींच्या ऐवजी जेमतेम सत्तर कोटी महसूल मिळेल. कॅसिनो सुरू करतानाही पन्नास टक्के क्षमतेने सुरू होणार असल्याने उद्या पुन्हा पन्नास टक्के सवलत द्या अशी मागणीही नक्कीच पुढे केली जाईल. येथे मुख्य प्रश्न हा आहे की सरकारने अशा प्रकारची सवलत केवळ या एकाच क्षेत्रासाठी का म्हणून द्यावी? कॅसिनो ही काही जीवनावश्यक बाब नव्हे. हातावर पोट असलेले हजारो सर्वसामान्य छोटे मोठे व्यवसाय करून आपला संसार चालवतात. त्यांच्यावर कोरोनाने अक्षरशः उपासमारीची पाळी आणली. कित्येकांच्या नोकर्‍या गेल्या, वेतनकपात झाली. पोटाची खळगी भरण्यासाठी अनेकांनी भाजीपाला विकण्यासारखे नवे पर्यायी व्यवसाय सुरू करून कसेबसे आपल्या मुलाबाळांचे पोट भरले. सरकारने त्यांच्यासाठी काय केले आहे? त्यामुळे सरकारने आधी सर्वसामान्य जनतेची चिंता करावी. छोट्या मोठ्या व्यावसायिकांना आधार द्यावा. मगच कॅसिनोंचे चोचले पुरवावेत!
