पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या घोषणेस अनुसरून ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेचा शुभारंभ काल दिल्लीच्या विज्ञान भवनात मोठ्या थाटामाटात झाला. भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याचा मोदींचा हा संकल्प प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी अवघ्या महिन्याभरात प्रयत्न सुरू झाले ही आश्वासक बाब आहे. आपल्या अमेरिकाभेटीच्या पूर्वसंध्येला झालेला हा उपक्रम मोदींची जागतिक प्रतिमा उजळेल यात शंका नाही. या ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेतून भारतीय उत्पादनक्षेत्रामध्ये क्रांती घडावी आणि सध्या आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये सेवाक्षेत्राचे जसे योगदान आहे, तसेच योगदान उत्पादन क्षेत्रानेही द्यावे, त्यातील मरगळ हटावी आणि देशी – विदेशी गुंतवणूकदारांना सुलभरीत्या भारतामध्ये औद्योगिक गुंतवणूक करता यावी, त्यातून देशाच्या आर्थिक विकास दरात वृद्धी घडून यावी यासाठी ही सारी धडपड आहे. भारतामध्ये कोणताही उद्योग सुरू करणे हे आजच्या उदारीकरणाच्या युगामध्येही सोपे नाही. एक काळ तर परमिट राजचाच होता. त्यातून आपण बाहेर पडलो, तरी अजूनही सरकारी सोपस्कारांमधील गुंतागुंत, परवान्यांसाठी अकारण लावला जाणारा विलंब, अडवणूक, त्यामागील भ्रष्टाचार, राजकीय आणि नोकरशाहीचे अडथळे, भूसंपादनातील कटकटी, कामगारांचे प्रश्न अशा जंजाळामध्ये उद्योजक अडकतात आणि निराश होतात. या परिस्थितीमध्ये बदल घडावा आणि उद्योजकतेच्या दृष्टीने सकारात्मक वातावरण देशामध्ये निर्माण व्हावे यादृष्टीने सुरू झालेल्या या प्रयत्नांचे स्वागत करीत असतानाच, त्यामधून फक्त अदानी, अंबानींसारख्या उद्योजकांचे हित नव्हे, तर राष्ट्रहित साधले जावे अशी अपेक्षा आहे. या देशामध्ये मनुष्यबळाची ददात नाही, परंतु कौशल्ययुक्त मनुष्यबळ निर्मितीमध्ये आपण कमी पडलो आहोत. आपल्या शिक्षणपद्धतीचा भर हा नेहमी पढीक पांडित्यावर राहिला. प्रत्यक्ष जीवनात आवश्यक असणारी कौशल्ये आपण येणार्‍या पिढ्यांना देऊ शकलो नाही. त्यामुळे अगदी घरातला फ्यूज उडाला, तरी इलेक्ट्रिशियनला बोलावले जाते. नळ गळायला लागला, तरी प्लंबरला बोलवण्याची पाळी येते. भिंतीला खिळा ठोकायलाही सुतार लागतो. देशामध्ये देशी – विदेशी गुंतवणूक वाढायची असेल तर त्यासाठी लागणार असलेल्या कुशल मनुष्यबळनिर्मितीवरही भर देण्याची आवश्यकता असेल. सुरवात तिथपासून व्हावी लागेल. गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी जवळजवळ पंचवीस सरकारी खात्यांचे एकसूत्रीकरण करण्यात आले आहे. कागदोपत्री सोपस्कारांमध्ये अधिकाधिक सुलभता आणि परवान्यांपासून करआकारणीपर्यंत उद्योजकांची छळणूक होऊ नये असे निर्देश दिले गेले आहेत. पण केवळ प्रक्रिया सुलभ होणे पुरेसे नाही. या उद्योगांना आवश्यक असलेल्या साधनसुविधांमध्ये अद्याप आपण खूप मागे आहोत. चोवीस तास वीज व पाणी पुरवठा देण्यातही आपण कमी पडतो. नागरी समस्यांनी शहरे वेढली आहेत. ‘स्मार्ट शहरे’ ही कल्पना आकर्षक असली, तरी आज शहरांना पडलेला नागरी समस्यांचा वेढा हटवणे हेच मोठे आव्हान बनले आहे. देशात आर्थिक विकास विभागांवरून, भूसंपादनावरून रणकंदन माजले. गुंतवणूकदारांना बोलावत असताना आणि त्यांचे हित पाहात असताना या देशाच्या गोरगरीब जनतेचे, कामगारांचे शोषण होणार नाही हे पाहण्याची जबाबदारीही सरकारची आहे. आज पाश्‍चात्त्य जगतातील बड्या कंपन्या पूर्वेकडील देशांमध्ये मनुष्यबळावरील खर्च खूप कमी येत असल्याने उत्पादन केंद्र बनवतात, परंतु त्यातून कसे शोषण चालते हे बांगलादेशसारख्या देशामध्ये दिसते. कामगार कायद्यांमध्ये उद्योगाभिमुख असे अनेक बदल करायला मोदी निघाले आहेत, परंतु कायदे उद्योगाभिमुख होत असताना ते कामगारविरोधी होऊ नयेत हेही पाहिले जावे. या देशामध्ये नव्या नोकर्‍या निर्माण होण्याची नितांत गरज आहे. दरवर्षी शिकून बाहेर पडणार्‍या आपल्या युवाशक्तीला देशाबाहेर जावेसे वाटू नये या दृष्टीने जागतिक दर्जाच्या कंपन्या येथे यायला हव्यात यात वादच नाही, परंतु त्याच बरोबर त्यातून भारतीय समाजाचे हितच साधले जावे, जनतेपुढे नव्या समस्या, अस्तित्वाचे प्रश्न निर्माण होऊ नयेत याची पुरेपूर खबरदारीही ‘मेक इन इंडिया’च्या या धामधुमीत घ्यावी लागेल. तेवढे तारतम्य राखले गेले तर देशात औद्योगिक क्रांती घडू शकेल.
