येत्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अजित पवार गटाला ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष’ हे नाव आणि ‘घड्याळ’ हे पक्षाचे चिन्ह वापरण्याची मुभा सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशाद्वारे काल दिली. आपण स्थापन केलेल्या पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह वापरण्याची मुभा मिळावी यासाठी पक्षाचे संस्थापक शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, त्यावर ऐन निवडणुकीपूर्वी हा निवाडा आला आहे. त्यामुळे शरद पवार गटासाठी हा मोठाच झटका मानावा लागेल. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत शरद पवार यांनी शेवटी खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा मतदार कोणापाशी आहे हे सप्रमाण सिद्ध करून दाखवले होते. अजित पवार गट सत्तेत जाऊन बसला, स्वतः अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपद पटकावले, तरी जनतेने गेल्या लोकसभा निवडणुकीत अजित पवार गटाने उभ्या केलेल्या चार उमेदवारांपैकी केवळ एका उमेदवाराला निवडून दिले आणि बाकी तिघांना घरी बसवले. स्वतः अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार ह्या शरद पवारांच्या कन्या सुप्रिया सुळेंकडून दीड लाख मतांनी पराभूत झाल्या. त्यामुळे येणारी विधानसभा निवडणूक ही अजित पवार यांच्यासाठी मोठी कसोटीची राहणार आहे. केवळ अजित पवार गटासाठीच नव्हे, तर शिवसेनेतील सर्वांत मोठी बंडखोरी करून बाळासाहेब ठाकऱ्यांची शिवसेना फोडून पक्षचिन्ह आणि नावही पळवणाऱ्या एकनाथ शिंदेंना मतदार येत्या विधानसभा निवडणुकीत साथ देतात की जागा दाखवतात त्याबाबत देशात उत्सुकता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्वच पक्षांसाठी येणारी निवडणूक प्रतिष्ठेची बनलेली आहे. खेड्यापाड्यांत विखुरलेला ग्रामीण मतदार हा मुख्यत्वे पक्षाची निशाणी पाहून मतदान करत असतो. राजकारणातील खाचाखोचा त्याला कळतातच असे नाही. त्यामुळे केवळ निवडणूक चिन्ह पाहून मतदान करणारे लाखो मतदार आपल्याकडे आहेत. त्यामुळे पिढ्यानपिढ्या चिन्ह पाहून मतदान करीत आलेल्या मतदारांना एखादे वेळेस मतदान चिन्ह बदलले, तर तो बदल ध्यानी येतोच असे नाही वा लक्षात राहतोच असे नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या अंतरिम निवाड्यामध्ये शरद पवार गटाचे घड्याळ चिन्ह आणि पक्षाचे नाव अंतिम निवाडा येईपर्यंतच्या काळासाठी तरी हिरावून घेतले गेलेले असल्याने येणाऱ्या निवडणुकीत मतदारांचा जो गोंधळ उडेल त्याचा फायदा अजित पवार गटाला किती मिळतो हे पाहावे लागेल. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महायुतीने आपली पहिली यादी जाहीर केलेली आहे. त्यानुसार भाजपने आपले 99 उमेदवार घोषित केले आहेत, शिंदे गटाने 45, तर अजित पवार गटाने 38 उमेदवार जाहीर केले आहेत. मागच्या विधानसभेतील 32 आमदारांना अजित पवारांनी पुन्हा उमेदवारी दिली आहे. स्वतः अजित पवार बारामतीच्या बालेकिल्ल्यात उभे आहेत. छगन भुजबळ येवल्यातून, धनंजय मुंडे परळीतून, हसन मुश्रीफ कागलमधून असे एकेकजण आपले बालेकिल्ले सांभाळण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अशा वेळी न्यायालयाने दिलेला हा निवाडा अंतरिम जरी असला, तरी त्यांच्यासाठी मोठा दिलासा म्हणावा लागेल. परंतु पक्षाचे संस्थापक शरद पवार यांचा पक्षाच्या महाराष्ट्रातील मतदारांवरील पगडा कायम आहे. मागील निवडणुकीत त्यांची गाजलेली भर पावसातील सभा मतदारांवर कसा परिणाम करून गेली होती हे जनता अद्याप विसरलेली नाही. त्यामुळे गद्दार विरुद्ध निष्ठावान अशा येणाऱ्या निवडणुकीच्या लढाईमध्ये कोण बाजी मारते ह्याकडे देशाचे लक्ष आहे. हरियाणामध्ये लागोपाठ तिसऱ्यांदा मिळालेल्या विजयामुळे भारतीय जनता पक्ष जोरात आहे. महाराष्ट्रामध्येही जनतेची नाराजी दूर सारण्यासाठी लाडकी बहीण योजनेपासून नानाविध घोषणांचा सपाटाच राज्य सरकारने लावला होता. निवडणूक आचारसंहिता लागू झाली तरी शासकीय निर्णय संकेतस्थळांवर अपलोड होत होते. ह्या सगळ्या प्रयत्नांना महाराष्ट्रातील मतदार साथ देतो की धडा शिकवतो हे पाहणे खरोखर औत्सुक्याचे आहे. दुसरीकडे विरोधी महाविकास आघाडीमध्ये जागावाटपावरून आधीच भांडणे सुरू झालेली पाहायला मिळाली. शेवटी महाविकास आघाडीतील तिन्ही मुख्य पक्षांमध्ये 85 – 85 – 85 असा जागावाटप फॉर्म्युला ठरल्याचे सांगण्यात येते. म्हणजेच आघाडीतील छोट्या पक्षांसाठी उर्वरित अठरा जागा सोडण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, महाविकास आघाडीत अनेक जागांबाबत अंतर्गत मतभेद आहेत. जवळजवळ पंधरा जागा अशा विवादित स्वरूपाच्या आहेत. त्यापैकी तीन मुंबईतील तर बारा विदर्भातील आहेत. हा सगळा तिढा मिटवून सत्ताधारी महायुतीशी लढण्यास ही महाआघाडी कशी सिद्ध होते हे पाहावे लागेल. प्रत्येक पक्षासाठी ही अटीतटीची आणि राजकीय अस्तित्वाची लढाई आहे हे विसरून चालणार नाही.
