मूळ दस्तऐवज हरवल्यास

• धनंजय जोग

आमच्यासमोर प्रश्न होता की, कोणत्या निवाड्याने संपूर्णतः न्याय होईल? सूरजच्या प्रार्थनेप्रमाणे त्यास भूखंडाचे रु. 68 लाख व रु. 10 लाख भरपाई देवविले तरी गहाळ गिफ्ट-डीडचा प्रश्न सुटतो का? जर हा दस्तऐवज नसेल तर बँकेला नाहकच मोठा भुर्दंड सोसावा लागणार.

आपल्यापैकी बहुसंख्य कधी ना कधी कर्ज घेतात. रोजच्या अनुभवात, साधे पाकीट जर घरी विसरलो तर आपण मित्राकडून शंभर रुपये उसने घेतो. 40 वर्षे उलटून गेली- ‘कॉम्प्युटर’ हा केवळ एक वाचलेला शब्द होता- तोदेखील परदेशी बातम्यांमध्ये. त्यावेळेस मी ‘गोदरेज’ टाइपराइटर व ‘येझडी’ मोटरसायकल या दोन गरजेच्या वस्तू एकूण रु. 9000 ला खरेदी केलेल्या. पण तेवढे पैसे होते कुणाकडे? एका सहकारी बँकेने मला रु. 6000 कर्ज दिले. तारण म्हणून देण्यास माझ्याकडे काहीच नव्हते- खरेदी केलेल्या दोन्ही वस्तू ‘गहाण’ ठेवल्याचे कागदपत्र व दोघा मित्रांची हमी एवढेच पुरले. मला हवी असलेली उपकरणे ताबडतोब मिळाली; बँकेला माझ्याकडून रु. 6000 व्याजासकट हप्त्याने मिळाले- दोघांचाही फायदा!
स्वातंत्र्यापूर्वी कर्ज मिळवणे एवढे सोपे नव्हते. गल्लोगल्ली बँका नव्हत्या. सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागायचे; 10 ते 20 किंवा त्याहून जास्त टक्के व्याजदराने. वाचकांना हे वाचून अशा सावकारांबद्दल कदाचित आत्मीयता वाटेल- हे व्याज वार्षिक नसून मासिक असल्याचे कळेपर्यंत. हल्लीच दिग्दर्शक बिमल रॉय यांचा गाजलेला ‘दो बिघा जमीन’ पुन्हा पाहिला. त्यात नायकाने सावकाराकडे आपली ‘दो बिघा’ (साधारण 2000 स्क्वे.मि.) जमीन तारण ठेवून बियाण्यांसाठी कर्ज घेतलेले. दुष्काळामुळे शेतात काहीच उगवले नाही. कर्ज फेडण्यासाठी कथानायक कलकत्यास जाऊन हातांनी ओढण्याची रिक्षा चालवतो. कलकत्ता येथे आजदेखील हा व्यवसाय चालतो. असे चालक अंदाजे 10 वर्षेच जगतात- मानवी फुफ्फुसे हा ताण सहन करू शकत नाहीत. बलराज सहानी या कसलेल्या अभिनेत्याने गरीब शेतकऱ्याची भूमिका केलेल्या या चित्रपटाचा असाच शोकांत आहे. ‘सावकारी’ हा गुन्हा ठरवून स्वतंत्र भारताने ही प्रथा बंद केली. केवळ बँका किंवा ठरलेले नियम पाळणाऱ्या (उदा. व्याज टक्केवारीवर मर्यादा) खाजगी संस्था याच आता कर्ज देऊ शकतात.

आज बहुतेक लोक वाहन वा घरासाठी कर्ज घेतात. धंदेवाईक लोकांना व्यापार वा कारखाना उभारण्यास, चालविण्यास वा वाढविण्यास पैशांची निकड भासते. बँकांना ते पुरविण्यास आनंदच वाटतो, कारण दिलेल्या कर्जावर त्यांना व्याज मिळते. अर्थात त्यावर ‘तारण’ ठेवावे लागते. तुम्ही घेतलेल्या गाडीचे वा घराचे तसे कागदपत्र करून बँकेस सुपूर्द करायचे. शेवटचा हप्ता फिटेपर्यंत कागदोपत्री बँक त्याची मालक राहील. पण जर धंद्यासाठी कर्ज घ्यायचे असेल तर कित्येकदा हे सोयीचे नसते- वस्तू खरेदी करण्यासाठी (आणि मग त्या विकून नफा कमवायचा असेल) कर्ज घेतले आणि घेतलेल्या वस्तूच जर बँकेस तारण ठेवल्या तर त्या विकता कशा येतील? अशावेळी तारण म्हणून तुमच्या दुसऱ्या काही मिळकतीचा मूळ दस्तऐवज बँकेस द्यावा लागतो.

तुम्ही घेतलेले कर्ज व्याजासहित संपूर्ण फेडले आणि हे मूळ दस्तऐवज परत मागितले की मग काय? उत्तर सरळ आणि सोपे आहे- बँकेने त्या मिळकतीवरचा आपला हक्क संपल्याचे स्पष्ट लिहून ते तुम्हास परत करणे. गाडीच्या पुस्तिकेवर अशी बँकेची तात्पुरती मालकी असल्याची ‘आरटीओ’मध्येदेखील नोंद असते- ती रद्द झाल्याचे बँकेने लिहून देणे. अर्थात, वरील सगळे हे ‘झाले पाहिजे.’ पण असे झालेच नाही तर काय? तुमचे मूळ दस्तऐवज बँकेकडून गहाळ झाले असतील तर…?
सूरज वाडेकरच्या बाबतीत दुर्दैवाने हेच झाले. ‘शक्तिमान उद्योग’चा (सांकेतिक नावे) मालक या नात्याने त्याने एका बँकेकडून रु. 30 लाख कर्ज घेतलेले. तारण म्हणून त्याने आपल्या नावावर असलेल्या आसगाव, म्हापसा येथील भूखंडाचे दस्तऐवज ठेवले. त्याचे हे मालकीपत्र ‘गिफ्ट-डीड’ (भेट करारनामा) स्वरूपाचे होते- दिवंगत आत्याने लाडक्या पुतण्यास दिलेली भेट. अर्थात कायद्याच्या दृष्टीने असे गिफ्ट-डीड म्हणजे तुम्ही ती मिळकत खरेदी केल्यासारखेच. बँकेने ते घेतले व त्यावर सरकारी रेजिस्ट्रार ऑफिसात आपली तात्पुरती मालकी नोंदली.

ठरल्याप्रमाणे यथावकाश सूरजने संपूर्ण कर्ज व्याजासहित फेडले. साहजिकच आता त्याला आपल्या भूखंडाचे मूळ दस्तऐवज (आत्याचे गिफ्ट-डीड) परत हवे होते. बँक ते देण्यास असमर्थ ठरली. झाले असे की, कर्जफेडीचा काळ 15 वर्षे ठरला होता. कर्ज वेळेत फेडले खरे, पण एवढ्या काळात शाखेची जागा बदलली, कर्मचारी वाढले, काही बदलून गेले व हा मूळ दस्तऐवज शोधूनही मिळेनासा झाला. सूरज अनेकदा बँकेत गेला व शाखाप्रमुख, रिजनल ऑफिस व मुख्यालयासदेखील त्याने 10 पत्रे पाठवली. असे दिसते की या सगळ्या पातळ्यांवर बँकेत अंतर्गतदेखील पत्रे व फोनाफोनी झाली. बँकेने शेवटी ‘दस्तऐवज शोधूनही मिळत नाही, आमच्याकडून हरवला आहे’ अशी लेखी कबुली दिली. त्यांनी आपली जबाबदारी स्वीकारली. एवढ्या काळानंतर कोणत्या कर्मचाऱ्याने निष्काळजीपणा केला हेदेखील ठरवणे शक्य नव्हते. तो कोणीही असो, पण जबाबदारी आपली असे मानून बँकेने दस्तऐवज गहाळ झाल्याची पोलिस तक्रार नोंदवली.

पण मिळकतीच्या बाबतीत पोलिसांचा शोध चालू आहे- ही घ्या तक्रारीची प्रत, असे पुरते का? असे म्हणणाऱ्या सूरजकडून तो भूखंड वाचकांपैकी कुणी खरेदी केला असता का? मी तर नक्कीच नसता, कितीही स्वस्त का असेना! सूरज त्यामुळे अडकला- तो स्वतःच्या भूखंडाचा विनियोग पाहिजे तसा करू शकत नव्हता. अशा भूखंडाचा मालक अनेक गोष्टी करू शकतो- विकणे, त्यावर नवे कर्ज घेणे, ‘गिफ्ट-डीड’ अथवा मृत्युपत्राद्वारे मुलास देणे, त्यावर घर बांधणे असे विविध पर्याय. पण या सगळ्यांसाठी मूळ दस्तऐवज ताब्यात हवा. महत्त्वाचे कागदपत्र गहाळ केल्याबद्दल सूरजला घरी वडिलांकडून सतत टोचणी चालू होतीच- त्यांच्याच बहिणीने तर हे गिफ्ट-डीड सूरज यास दिलेले! सूरजने राज्य ग्राहक आयोगात तक्रार नोंदवली. (त्याकाळी जिल्हा आयोगाचा आर्थिक अधिकार रु. 20 लाखापर्यंतची तक्रार नोंदण्याएवढा होता. 2019 नंतर तो रु. 50 लाख झाला आहे. सूरजने बँकेकडून घेतलेले कर्ज रु. 30 लाख; भूखंडाची तेव्हाची किंमत त्याहून जास्त- म्हणून सूरजची तक्रार थेट राज्य आयोगात नोंदवली हे योग्य).
या दरम्यान बँकेने लेखी कळवलेच होते की मूळ गिफ्ट-डीड मिळत नाही, पण आम्ही शोध थांबवलेला नाही. याशिवाय बँकेने मूळ दस्तऐवज गहाळ झाला असल्याचे ‘प्रमाणपत्र’देखील दिले.

सूरजने आपल्या फिर्यादीत भूखंडाचा मूळ दस्तऐवज अतिशय महत्त्वाचा असल्याचे म्हटलेले. दस्तऐवजाशिवाय माझ्या स्वतःच्याच मिळकतीचे काहीही करण्यास मी असमर्थ आहे. विकणे, त्यावर कर्ज घेणे इत्यादी काहीच शक्य नाही. आज या भूखंडाची बाजारातील किंमत रु. 68 लाख असूनही केवळ बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे माझे आर्थिक नुकसान होत आहे. बँक आपल्या ग्राहकाचे असे मूळ कागदपत्र जपून ठेवण्यात सपशेल अपयशी ठरली. ग्राहकाप्रति जे तिचे कर्तव्य होते त्यात ती कमी पडली. त्यामुळे मी घरी म्हाताऱ्या वडिलांची रोज टीका ऐकत आहे. हे सगळे मनस्ताप, शिवाय धंद्यातील रोजच्या कटकटी या सगळ्या त्रासांचा मोबदला म्हणून बँकेने मला भूखंडाची आजची किंमत व भरपाई म्हणून रु. 10 लाख द्यावेत, असे सूरजचे म्हणणे. प्रस्तुत प्रकरणात आमच्यासमोर प्रश्न होता की, कोणत्या निवाड्याने संपूर्णतः न्याय होईल? सूरजच्या प्रार्थनेप्रमाणे त्यास भूखंडाचे रु. 68 लाख व रु. 10 लाख भरपाई देवविले तरी गहाळ गिफ्ट-डीडचा प्रश्न सुटतो का? जर हा दस्तऐवज नसेल तर बँकेला नाहकच मोठा भुर्दंड सोसावा लागणार. सूरजची आपल्या मिळकतीची मालकीदेखील जाणार. मग आम्ही बँकेकडून त्यास रु. 10 लाख देवविण्यात न्याय कसा होईल? आयोग सदस्यांनी आपापसात यावर विस्तृत चर्चा केली व प्रकरणाची फाइल पुन्हा अभ्यासली. या सगळ्याच्या निष्पन्नरूपी आम्ही निवाडा उच्चारला तो असा : संबंधित सरकारी ‘प्रॉपर्टी रेजिस्ट्रार’ यांना सूरजला त्याच्या भूखंडाच्या गिफ्ट-डीडची प्रमाणित प्रत 30 दिवसांत देण्यास फर्मावले (आत्याचे गिफ्ट-डीड ‘रजिस्टर’ केले असल्यामुळे अशी प्रत सरकारी प्रॉपर्टी रेजिस्ट्रारकडे असणे अनिवार्य असते- त्यामुळे हे शक्य झाले). त्याच रजिस्ट्रारने सोबतच्या पत्रात ‘ही प्रमाणित प्रत हाच मूळ दस्तऐवज समजावा’ असे जाहीर करावे. हे मिळविण्यास रजिस्ट्रारच्या ऑफिसात जो खर्च होईल तो बँकेने करावा.
बँकेचा निष्काळजीपणा व म्हणून ग्राहकास देण्याच्या सेवेतील कमतरता निर्विवाद सिद्ध झालेली. जरी सूरजने तो भूखंड विकण्याचा वा त्यावर पुन्हा कर्ज घेण्याच्या प्रयत्नाचा कोणताही पुरावा सादर केला नसला तरी आपल्याच मिळकतीचा मूळ दस्तऐवज मिळविण्यास त्याला खूप खटपट करावी लागली यात दुमत नव्हते. मनस्तापदेखील झाला. या सगळ्याची भरपाई म्हणून त्यास बँकेकडून रु. 2 लाख देवविले.
एखाद्या वाचकाचे या प्रकरणाविषयी किंवा आधीच्या लेखांविषयी काही प्रश्न वा टिप्पणी असल्यास अथवा ग्राहक आयोगात फिर्याद करायची असल्यास मी थोडक्यात मार्गदर्शन करू शकेन. त्यासाठी ई-मेल ः वरपक्षेसऽूरहेे.लेा