- – प्रा. पांडुरंग रावजी नाडकर्णी
फक्त वर्षाअखेर परीक्षेसाठी घोकणे, परीक्षेच्या दिवशी ओकणे व आयुष्यभरासाठी विसरणे याला ज्ञानप्राप्ती म्हणत नाहीत. आपली शिक्षणपद्धती परीक्षाधिष्ठित व्यवस्थेतून ज्ञानाधिष्ठित व्यवस्थेकडे जाण्यासाठीच अनेक बदल शिक्षणव्यवस्थेमध्ये व परीक्षापद्धतीत केले जात आहेत. परंतु याबाबत पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. शिक्षणव्यवस्थेमध्ये बदल आवश्यक आहे; परंतु बदल करताना गैरसमज होणार नाही व गैरव्यवस्थाही होणार नाही याची काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
१८३५ मध्ये ब्रिटिशांनी आपल्या देशातील व्यावसायिक शिक्षण आणि कौशल्याधारित शिक्षणपद्धती नष्ट करून ब्रिटिश शिक्षणाचा प्रारंभ केला. परंतु शिक्षण क्षेत्रात खरा बदल ब्रिटिशांनी १८५७ च्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर केला. ब्रिटिश शिक्षणाबरोबरच त्यांची परीक्षा-पद्धती, मूल्यमापन-पद्धती अस्तित्वात आली. स्वातंत्र्योत्तर काळात शिक्षणपद्धतीत आपण अनेक बदल केले तरी ब्रिटिश शिक्षण-पद्धती, परीक्षा-पद्धती, मूल्यमापन-पद्धती यांचा प्रभाव आपणावर आहे. कोठारी आयोगाच्या अहवालावर (१९६४-६६) आधारित राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- १९६८, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- १९८६, कृती योजना- १९९२, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभ्यासक्रम आराखडा- २०००, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा- २००५, शिक्षण हक्क कायदा- २००९ व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- २०२० पर्यंत शिक्षणक्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचा आपला प्रयत्न चालू राहिला.
सातत्यपूर्ण सावर्र्ंकष मूल्यमापन
सातत्यपूर्ण सार्वंकष मूल्यमापन (सासामू) गोव्यात १९७२ पासून अस्तित्वात आले. दोन सत्र परीक्षा व चार चाचणी परीक्षा असे त्याचे स्वरूप होते. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार न करता फक्त प्रशासकीय सुलभतेसाठी गोवा मुख्याध्यापक संघटनेने शासन व शिक्षण खाते यांवर दबाव आणून १९९६-९७ पासून आपला उलटा प्रवास सुरू केला व दोन सत्र परीक्षा व दोन मध्यसत्र परीक्षा जवळ-जवळ २०१०-११ पर्यंत अस्तित्वात होत्या. आपल्या राज्यात १९९० पासून इयत्ता तिसरीपर्यंत ना-नापास पद्धत राबविली जात होती. शिक्षण हक्क कायदा- २००९ न्वये लागू करण्यात आलेली ना-नापास योजना आपण टप्प्याटप्प्याने दरवर्षी वरच्या वर्गाला लागू करण्याऐवजी एकाच दमात आठवीपर्यंत लागू केली व याचा परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर झाला.
‘सासामू’ या योजनेअंतर्गत शालेय आणि सहशालेय क्षमतांवर आधारित मूल्यमापनाची पद्धत लागू करणे आवश्यक होते. या योजनेंतर्गत दैनंदिन निरीक्षण, वर्गपाठ, गृहपाठ, तोंडी परीक्षा, प्रश्‍नमंजूषा, मुलाखत, गटचर्चा, स्वाध्याय, चाचणी इत्यादी बाबींचा समावेश असलेले आकारीत मूल्यमापन करणे आवश्यक होते.
गेल्या पन्नास वर्षांत मूल्यमापनाच्या प्रक्रियेत जगातील अनेक देशांप्रमाणे आपल्या देशातही मोठ्या प्रमाणात संशोधन आणि प्रयोग झालेले आहेत, आणि अजूनही होत आहेत. स्वतंत्र देशातील प्रत्येक व्यक्ती महत्त्वाची आहे व हेच देशाचे मनुष्यबळ आहे. एखाद्या देशाच्या विकासात प्रत्येकाचा हातभार असतो. देशाला जसे वैज्ञानिक, संशोधक, अभियंते, वैद्यकीय तज्ज्ञ, प्राचार्य, प्राध्यापक, शिक्षक, प्रशासकीय अधिकारी, लष्करी अधिकारी हवे असतात, त्याचप्रमाणे शेतकरी, सैनिक, तंत्रज्ञ, चालक, विविधोपयोगी कर्मचारीसुद्धा हवे असतात. देशाच्या विकासात प्रत्येकाचा सहभाग महत्त्वाचा असतो म्हणून प्रत्येकाच्या क्षमतेनुसार मनुष्यबळाचा विकास झाला पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे देशासाठी सतर्क व जबाबदार नागरिक जास्त महत्त्वाचा आहे.
मूल्यमापनाच्या दृष्टीने एखाद्या विद्यार्थ्याला परीक्षेत शून्य गुण मिळतात. याचा अर्थ असा नव्हे की त्या विद्यार्थ्याने काहीच ज्ञान आत्मसात केलेले नाही. याचप्रमाणे एखाद्या विद्यार्थ्याला जेव्हा शंभर टक्के गुण मिळतात याचा अर्थ असा नव्हे की, त्या विद्यार्थ्याने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त केले. वर्षाअखेर दोन किंवा तीन तासांच्या परीक्षेत विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानप्राप्तीचे मूल्यमापन होऊच शकत नाही. उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यमापनात मानवी गुण-दोषांचा परिणाम होऊ शकतो. पहिल्या प्रकारात आंतर परीक्षक मूल्यमापनाचा प्रभाव असतो. एकच उत्तरपत्रिकेचे दोन परीक्षकांनी मूल्यमापन केले तर गुणांमध्ये फरक येतो. दुसर्‍या प्रकारात, एकाच पारंपरिक मूल्यमापनामध्ये फक्त शैक्षणिक विषयावरच भर दिला जातो व वर्षाअखेर घेतलेल्या एकाच परीक्षेच्या आधारावर विद्यार्थी उत्तीर्ण किंवा अनुत्तीर्ण ठरविला जातो. परीक्षेच्या काळात विद्यार्थ्यांवर असलेला ताण-तणाव, दबाव, आरोग्य, डोळेदुखी, डोकेदुखी, कानदुखी, दांतदुखी, पोटदुखी इत्यादी बाबींचा व मुलींच्या बाबतीत त्यांच्या मासिक पाळीच्या समस्या या सर्वांचा परिणाम परीक्षेतील कामगिरीवर होत असतो व यासाठीच ‘सासामू’ व त्याचबरोबर शाळास्तरीय अंतर्गत मूल्यमापनाचा अंतर्भाव मूल्यमापनामध्ये केला जातो. फक्त वर्षाअखेर परीक्षेसाठी घोकणे, परीक्षेच्या दिवशी ओकणे व आयुष्यभरासाठी विसरणे याला ज्ञानप्राप्ती म्हणत नाहीत. आपली शिक्षणपद्धती परीक्षाधिष्ठित व्यवस्थेतून ज्ञानाधिष्ठित व्यवस्थेकडे जाण्यासाठीच अनेक बदल शिक्षणव्यवस्थेमध्ये व परीक्षापद्धतीत केले जातात.
जवळ-जवळ तीस वर्षांपूर्वी परीक्षेच्या संदर्भातील बदल घडवून आणण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा झाली होती. या चर्चेत अनेक बदल सुचविण्यात आले आहेत. दहावीच्या व बारावीच्या सार्वत्रिक परीक्षा असू नयेत. नववी व दहावी तसेच अकरावी व बारावी या वर्षांसाठी दोन अधिक दोन म्हणजे चार सत्रपरीक्षांवर आधारित दहावी व बारावीचा निकाल ‘सासामू’ व शाळास्तरीय अंतर्गत मूल्यमापनावर आधारित जाहीर करावा. हळूहळू २०२० पर्यंत दहावीच्या सार्वत्रिक परीक्षा रद्द व्हाव्यात व पुढील पाच वर्षांत बारावीच्या सार्वत्रिक परीक्षा रद्द व्हाव्यात असा विचार व्यक्त केला जात आहे. सुरुवातीची काही वर्षे शिक्षण मंडळाने प्रश्‍नपत्रिका काढाव्यात व परीक्षा शाळेनेच घेऊन, उत्तरपत्रिकाही शाळेतच तपासून विद्यार्थ्यांचा निकाल दिला जावा. अशा प्रकारच्या अनेक सूचनांवर ऊहापोह झाला आहे व होत आहे.
आपल्या देशात ज्या पद्धतीने परीक्षा घेतल्या जातात, ती पद्धत अनेक विकसित देशांमध्ये अवलंबली जात नाही. पारंपरिक मूल्यमापनामध्ये विद्यार्थ्यांच्या क्षमतांवर भर दिला जात नाही. विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानप्राप्तीचे मूल्यमापन आपण करीत नाही. प्रत्येक विद्यार्थी वेगळा आहे व त्याच्या क्षमताही वेगळ्या असतात. मूल्यमापनाद्वारे विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण असे ठरविण्यापेक्षा मूल्यमापनाचा उपयोग विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आकलनतेचे निदान करणे, त्यावर उपचार करण्यासाठी शिक्षक, पालक व विद्यार्थी यांनी वाढीव प्रयत्न करणे व मूल्यमापन परिणामकारक होणे गरजेचे आहे. एखाद्या विद्यार्थ्यावर नापासाचा शिक्का मारून तो विद्यार्थी जीवन जगण्यासाठी नालायक आहे असे प्रमाणित करणे एखाद्या स्वतंत्र देशासाठी नामुष्की आहे.
वरील सर्व बाबींचा विचार करून १९६८ च्या शैक्षणिक धोरणापासून अलीकडच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- २०२० व मधल्या कालावधीतील अनेक अहवाल यांवर विचारविनिमय करून आवश्यक ते बदल घडवून आणले जात आहेत. ज्ञानप्राप्ती ठरविण्यासाठीच वेगवेगळ्या प्रवेशपरीक्षा अस्तित्वात आल्या व येणार्‍या काळात अन्य अभ्यासक्रमासाठी महाविद्यालये व विद्यापीठांमध्ये प्रवेशपरीक्षांवर आधारितच प्रवेश दिला जाईल. हे सर्व बदल लक्षात घेऊनच गोवा माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने चालू शालेय वर्षात दहावी व बारावीची परीक्षा दोन सत्रांमध्ये घेण्यास प्रारंभ केला. ठरावीक पद्धतीने साचेबद्धरीत्या परीक्षा घेतल्या जात नसतील तर परीक्षापद्धती व मूल्यमापन पद्धतीबाबत पालकांच्या मनात संभ्रम निर्माण होतो. कारण पारंपरिक परीक्षा व मूल्यमापन यांचा जबरदस्त पगडा जनमानसावर आहे. गोवा शिक्षण मंडळाने थोडी काळजी घेतली व खालील मुद्यांचा विचार केला असता तर पालकांमधली संभ्रमावस्था कमी झाली असती-
१) दहावी व बारावीच्या परीक्षा दोन सत्रांमध्ये घेण्यापूर्वी नववी व अकरावीच्या परीक्षाही याच धर्तीवर घेण्यात आल्या असत्या तर विद्यार्थ्यांना सराव झाला असता.
२) वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न पहिल्या वर्षी नववी व अकरावी सत्र परीक्षांसाठी घेतल्या असत्या तर त्याचाही सराव विद्यार्थ्यांना झाला असता.
३) वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न तयार करण्याचे प्रशिक्षण सगळ्या विषय-शिक्षकांना देणे आवश्यक होते व आहे.
४) दहावी व बारावीच्या सत्र परीक्षा घेताना पाचवी ते नववीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक दिवस वाया जातात व पर्यायाने शैक्षणिक नुकसान होते. यावर कसा उपाय काढता येईल याचा विचार झाला पाहिजे.
५) एकदम दहावी किंवा बारावीच्या परीक्षेमध्ये प्रवेश-परीक्षांच्या धर्तीवर वस्तुनिष्ठ प्रश्‍नांचा समावेश करण्यापूर्वी इयत्ता चौथीपासून टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक वर्गासाठी असे प्रश्‍न गेल्या काही वर्षांपासून समाविष्ट करण्याची गरज होती व आहे.
६) महत्त्वाचे बदल करताना त्यासंदर्भातील सविस्तर माहिती सर्व प्राचार्य व मुख्याध्यापक यांना देऊन त्यावर चर्चा करणे गरजेचे आहे.
७) सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पालक व शिक्षक या घटकांना बदलाचे प्रयोजन काय, त्याचे नियोजन कसे करणार यावर चर्चासत्रे झाली पाहिजेत.
वरील बाबतीत शिक्षण मंडळाने विचार केला असता तर पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली नसती. शिक्षणव्यवस्थेमध्ये बदल आवश्यक आहे; परंतु बदल करताना गैरसमज होणार नाही व गैरव्यवस्थाही होणार नाही याची काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
