राज्यातील दहावी आणि बारावीचे वर्ग येत्या दिवाळीच्या सुटीनंतर म्हणजे २१ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. प्राथमिक व इतर वर्ग सुटीनंतरही सध्या आहेत तसे ऑनलाइन पद्धतीनेच सुरू राहतील, दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रॅक्टिकल्स जरूरी असल्याने त्यांनी शाळेत जाणे अनिवार्य ठरते, त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी काल सांगितले. वास्तविक, शाळा सुरू करण्याबाबतचा निर्णय हा पालक – शिक्षक संघटना, संबंधित शिक्षणसंस्था यांच्याशी झालेल्या चर्चेतून आलेल्या अहवालानुसार घेण्यात येईल असे सरकारने यापूर्वी म्हटले होते. शिक्षण खात्याने अशा प्रकारचा अहवाल तयारही केला आहे. मात्र, त्या अहवालात या शिक्षणसंस्था, विद्यार्थी व पालकवर्ग अशा प्रकारे ऑफलाइन पद्धतीने शाळा सुरू करण्याच्या बाजूने आहे का याचे उत्तर मात्र अद्याप सरकारने दिलेले नाही. बहुधा नसावा, म्हणूनच केवळ दहावी – बारावीपुरते हे पाऊल सरकारने उचलले आहे. तेही सदर अहवालातील शिफारशीनुसार आहे की सरकारने तो निर्णय परस्पर घेतलेला आहे हे स्पष्ट नाही, परंतु सध्या तरी पूर्णतः शाळा खुल्या करण्याचा निर्णय घेतला गेलेला नाही. तो केवळ दहावी आणि बारावीच्या वर्गांपुरताच आहे. हे सुरळीतरीत्या होऊ शकले तर इतर वर्ग पुढील टप्प्यात ऑफलाइन सुरू केले जाऊ शकतात.
राज्यातील कोरोनाची स्थिती गेल्या महिन्याच्या तुलनेत सुधारली असली तरी अजूनही तशी दिलासादायक नाही. नवे रुग्ण सापडण्याचे प्रमाण कागदोपत्री जरी कमी दिसत असले, तरी धोका पूर्णतः टळलेला नाही. राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट येऊ शकते असे स्वतः आरोग्यमंत्रीच सांगत आहेत. या लाटेला निमंत्रण देणारे पाऊल सरकारनेच उचलू नये हे या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे असेल. राज्यात येऊ लागलेले पर्यटकांचे लोंढे आणि त्यांचा सर्वत्र चाललेला विनामास्क अनिर्बंध संचार पाहता राज्यावर कोरोनाची टांगती तलवार अजूनही कायम आहे आणि आरोग्यमंत्र्यांच्या भाकिताप्रमाणे येत्या काळात दुसर्‍या लाटेला सामोरे जाण्याची पाळीही गोमंतकीयांवर आल्यास नवल नसेल. त्यामुळे राज्यातील सध्याची परिस्थिती पाहता दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांची आणि पालकांचीही अशा प्रकारे ऑफलाइन वर्ग सुरू करण्यास सहमती असेल का याबाबत साशंकता आहे, कारण अनेक प्रश्‍न आहेत ज्यावर अद्याप सरकारने नीट स्पष्टीकरण दिलेले नाही. या मुलांना शाळेत नेण्या – आणण्याची सामाजिक दूरीयुक्त व्यवस्था, त्यांची सामाजिक अंतर पाळून शाळेत बसण्या – वावरण्याची व्यवस्था, वर्गांचे नियमित सॅनिटायझेशन, मास्क, सॅनिटायझर्स यांवरील खर्च, सामाजिक दूरीच्या पालनावरील शाळा व्यवस्थापनांची देखरेख या सार्‍याबाबत अद्याप संदिग्धता आहे. राज्य सरकार या शाळांना एसओपी घालून देईल हे खरे, परंतु त्याचे पालन नीट होईल आणि विद्यार्थी विद्यार्थिनी सुरक्षित वातावरणामध्ये अध्ययन करू शकतील हे पाहण्याची जबाबदारी कोण घेणार? राज्यात कोरोना पसरला तर जनतेला जबाबदार धरा, प्रशासन ढेपाळले तर कर्मचार्‍यांना जबाबदार धरा, असला प्रकार राज्यामध्ये चालला आहे. उद्या शालेय स्तरावर कोरोनाचे संकट उद्भवले तर त्या बाबतीतही विद्यार्थ्यांना जबाबदार धरून नेते नामानिराळे होऊ शकतात. राज्य विधानसभेचे अधिवेशन घ्यायची वेळ आली तेव्हा मात्र समस्त राजकारण्यांना कोरोना आठवला होता. अजूनही हे विधानसभा अधिवेशन घेतले गेलेले नाही. नुसता एसओपी जाहीर केल्याने राज्य सरकारची जबाबदारी संपत नाही. मुलांच्या आरोग्याची जबाबदारी घेण्यास नेत्यांनी आधी पुढे येणे जरूरी आहे.
देशाच्या इतर राज्यांमध्ये नोव्हेंबर अखेरीस शाळा सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. मात्र, त्या राज्यांची स्थिती आणि गोव्यातील परिस्थिती यामध्ये फरक आहे, कारण गोव्यातील येणारे दिवस हे उत्सवी आहेत आणि कोरोनाग्रस्त राज्यांतून पर्यटकांचे लोंढे गोव्याकडे यायला निघाले आहेत. सरकार तर त्यांच्याकडून कोविड मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन होईल याची खातरजमा करण्याच्या दृष्टीने काहीही करताना दिसत नाही. उलट पर्यटनमंत्र्यांना ‘सनबर्न’ महोत्सवात नाचायचे वेध लागलेले दिसत आहेत. सरकारला जिल्हा पंचायतीची निवडणूक घ्यायची आहे, राज्याची पर्यटनाधारित अर्थव्यवस्था रुळावर आणायची आहे. त्यासाठीच ‘सारे काही आलबेल’ चे चित्र निर्माण करण्याचा सरकारचा अट्टाहास चालला आहे. परंतु तो विश्वास जनतेच्या मनामध्ये निर्माण होणे जरूरी आहे. राज्यातील कोरोनाचे मृत्युसत्र अजूनही थांबताना दिसत नाही, त्यामुळे रुग्णांची आकडेवारी संशयास्पद वाटते. या पार्श्वभूमीवर शाळा सुरू करण्याबाबत अखेरीस विद्यार्थी, पालक व शिक्षक यांचे जे मत असेल तेच निर्णायक असेल, कारण सर्वाधिक महत्त्व या मुलांच्या सुरक्षिततेला आहे आणि असायला हवे!
