येत्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या सगळ्याच आमदारांना उमेदवारी देणे अशक्य असल्याची स्पष्टोक्ती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नुकतीच केली. उगाच थातुरमातुर न करता जे वास्तव आहे ते कटू असले तरी स्पष्टपणे सांगून टाकणे अंतिमतः हितकारकच ठरत असते. आपल्या सरकारला स्थैर्य देण्यासाठी सरकारात राहून आणि सत्ता उपभोगूनही पदोपदी अडचणी उत्पन्न करीत आलेल्या मित्रपक्षांची सरकारमधून हकालपट्टी करीत कॉंग्रेस आणि मगो पक्षामधून स्वपक्षात घाऊक पक्षांतर घडविले गेले खरे, परंतु त्याची परिणती प्रत्येक मतदारसंघामध्ये एक तर पक्षाच्या निष्ठावंतांमध्ये ह्या आयात मंडळींबाबतचा असंतोष, नाही तर मतदारांमध्ये ह्या पक्षांतराबाबतची किंवा संबंधित आमदाराच्या अकार्यक्षमतेबाबतची नाराजी असेच चित्र दिसते आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकीमध्ये याचा सारासार विचार भाजपला गांभीर्याने करावाच लागणार आहे.
निवडणूक तोंडावर असते तेव्हा तळागाळातील परिस्थितीला कान लावून असलेली भाजपची एक खास सर्वेक्षण यंत्रणा असते. त्यातून कोठे काय बिनसले आहे हे पक्षनेतृत्वाला कळत असते. त्याचाच आधार घेत निवडणुकीसंबंधीचे सारे निर्णय घेतले जात असतात. कोणाशी युती करायची इथपासून ते कोणाला उमेदवारी द्यायची इथपर्यंतचे सारे निर्णय त्या विश्लेषणाच्या आधारे घेतले जात असतात. पूर्वी हे निर्णयस्वातंत्र्य स्थानिक नेतृत्वाला असे. परंतु अलीकडच्या काळामध्ये स्थानिक नेतृत्व हे ह्याबाबतीत केवळ शिफारस करण्याचा अधिकार असलेले शोभेचे बाहुले बनलेले आहे. सारे निर्णय अंतिमतः पक्षाच्या सर्वोच्च स्तरावरून संसदीय मंडळातून घेतले जात असतात. त्यामुळे स्थानिक नेतृत्वाची प्रबळ शिफारस असली तरी बाहेरून मिळालेल्या फीडबॅकवर एखाद्याचे तिकीट शेवटच्या क्षणी कापले जाणारच नाही याची शाश्‍वती उरलेली नाही. अनेक राज्यांमध्ये असे घडलेही आहे आणि गोव्यामध्ये हे घडणार नाही असे सांगता येत नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी वस्तुस्थितीची प्रखर जाणीव आपल्या पक्षाच्या आमदारांना करून देत एकप्रकारे सावध पवित्रा अवलंबिला आहे. उद्या कोणी आपले तिकीट कापले गेले म्हणून अकांडतांडव करू लागले तर आपल्या वरील सुस्पष्ट विधानाकडे मुख्यमंत्र्यांना बोट दाखवता येईल. शिवाय आमदार मंडळींना हे सांगणेही गरजेचेच होते. किमान जो मोजका काळ हाताशी उरला आहे, त्यामध्ये जनतेशी तुटलेली आपली नाळ पुन्हा जुळवण्याची जोरकस धडपड त्यांनी करावी अशीच मुख्यमंत्र्यांची अपेक्षा आहे आणि ती रास्त आहे.
२०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने मगोसमवेत मुसंडी मारताना स्वतःच्या २१ जागा जिंकल्या होत्या. परंतु मनोहर पर्रीकरांसारखे दमदार नेतृत्व असूनही पक्षाची २०१७ पर्यंत १३ जागांपर्यंत नामुष्कीजनक घसरण झाली. पक्षाच्या बड्या बड्या नेत्यांना पराभव पत्करावा लागला. २०१७ मध्ये भाजपने पुन्हा सरकार घडवले खरे, परंतु स्वतः अल्पमतात असताना तत्त्वशून्य तडजोड करून अनैतिकतेच्या पायावर घडवलेले ते सरकार होते. त्यासाठी स्थैर्य आणि विकास ही दोन कारणे पुढे करण्यात आली होती. स्थैर्यासाठी ज्या पक्षांची साथ घेऊन सरकार घडवले त्यांनाच पुढे लाथ मारून घालवण्याची पाळी ओढवली. विकासाची स्वप्ने पर्रीकरांच्या आजारपणात भंगली. ‘शो मस्ट गो ऑन’ म्हणतात त्याप्रमाणे पर्रीकरांच्या मृत्यूनंतर जरी डॉ. सावंत यांच्याकडे सत्ताशकट आले असले तरी कोरोना महामारीमुळे त्यांना आपली कर्तबगारी दाखवण्याची पुरेशी संधी मिळाली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. महामारी नसती तर ‘स्वयंपूर्ण गोवा’, ‘सरकार तुमच्या दारी’ सारखे जनताभिमुख उपक्रम ते अधिक जोमाने राबवू शकले असते आणि त्याचा फायदा त्यांच्या आमदारांनाही मिळाला असता. परंतु कोरोना महामारीच्या वावटळीत जनतेच्या मदतीला धावून जाण्याऐवजी बहुतेक आमदार मंडळी सुस्तावलेल्या स्थितीत राहिली आणि परिणामी २०१७ ची पुनरावृत्ती होण्याची वेळ पुन्हा एकदा भाजपवर ओढवलेली आहे. विरोधी पक्षांची एकजूट झाली तर परिस्थिती अधिक बिकट होणार आहे. त्यामुळेच सद्यपरिस्थितीत केवळ ‘विनेबिलिटी’ म्हणजे जिंकून येण्याच्या क्षमतेवर तिकीटवाटप होणार आहे असेच दिसते. एकदा हा निकष ठरला की मग जे आमदार पाण्यात आहेत, त्यांचे तिकीट कापले जाणे हे ओघाने आलेच. भाजपला केवळ सरकार बनवण्यासाठी संख्या हवी आहे. ती मिळवण्यासाठी कोणत्याही टोकाला जायची त्याची तयारी असेल. निवडणूकपूर्व युतीसाठी विरोधक जरी तयार होणार नसले तर उद्या सरकार स्थापन करण्याची वेळ येईल तेव्हा २०१७ ची पुनरावृत्ती करायलाही भाजप मागेपुढे करणार नाही!
