अपक्ष आणि मगोच्या पाठिंब्याने राज्यात पुन्हा आपले सरकार स्थापन करायला निघालेल्या भारतीय जनता पक्षाने विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हेच आपल्या नव्या सरकारचे मुख्यमंत्री असतील असे जाहीर करण्याऐवजी निरीक्षक येतील आणि नवा विधिमंडळ नेता निवडतील अशी मोघम भाषा भाजपने चालवल्याने नवा मुख्यमंत्री कोण या चर्चेला ऊत आला असला, तरी डॉ. प्रमोद सावंत यांचाच पुन्हा मुख्यमंत्रिपदावर पहिला हक्क पोहोचतो. मनोहर पर्रीकर यांच्यासारखा उत्तुंग नेता सोबत नसताना आणि टोळधाड यावी तशा एवढ्या मोठ्या संख्येने आलेल्या विरोधकांनी त्यांना सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी आकाशपाताळ एक केले असतानाही सावंत यांनी पक्षाचे तारू व्यवस्थित पुन्हा सत्तेप्रत आणून पोहोचवले आहे. त्याची किंमत त्यांना स्वतःच्या मतदारसंघाकडे लक्ष न पुरवता आल्याने चुकवावी लागली आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ व अनुभवी नेते देवेंद्र फडणवीस यांचेही अर्थातच भाजपच्या यशात मोठे योगदान आहे. निवडणुकीच्या आधीच विरोधी आमदार आणि उमेदवार यांची फोडाफोडी करून आपले बळ वाढवण्याचा प्रयत्न केला नसता तर २०१७ च्या निवडणुकीपेक्षा चांगली कामगिरी पक्षाला करताच आली नसती हे वास्तव तर निवडणुकीच्या निकालाकडे पाहताना दिसतेच आहे. रवी नाईक, रोहन खंवटे, गोविंद गावडे यांच्यासारखे आयात आमदार, प्रवीण आर्लेकर, प्रेमेंद्र शेट यांच्यासारखे आयात उमेदवार यांच्या जोरावर भाजप सुखाने सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक संख्येइतपत पोहोचू शकला आणि मगोच्या सौदेबाजीपासूनही सुरक्षित राहिला. वीसची घसघशीत संख्या भाजपला मिळाल्यानेच आज विरोधक चिडीचूप बसले आहेत, कारण उरल्यासुरल्या सगळ्यांची गोळाबेरीज केली तरी तो आकडा वीसच्या पुढे जात नाही आणि स्पष्ट बहुमतासाठी हवा असलेला एकविसावा आकडा गाठण्यासाठी भाजपमध्ये दोन तृतीयांश फूट पाडल्याखेरीज विरोधकांची डाळ शिजूच शकणारी नाही. त्यामुळेच पाच मिनिटांत नेता निवडून दहा मिनिटांत सरकार घडवू पाहणारे आज मुकाट बसले आहेत. नाही तर विरोधकांची आवळ्याभोपळ्याची मोट बांधण्याचे आणि भाजपला सत्तेपासून रोखण्याचे प्रयत्न केल्याविना ते गप्प बसले नसते.
भाजपचे सरकारच पुन्हा येणार ही बाब स्पष्ट असल्याने पक्षाच्या नेत्यांना सरकारस्थापनेचा दावा राज्यपालांकडे ठोकण्याची घाई नाही. त्यामुळेच पक्ष निरीक्षकांना आणून सर्वसंमतीने नवा नेता निवडण्याची शास्त्रशुद्ध प्रक्रिया पार पाडण्याकडे पक्षाचा कल दिसतो. या विलंबामुळे मुख्यमंत्रिपदावर डोळा असलेले महत्त्वाकांक्षी नेतेही आपले घोडे दामटू पाहतील आणि उघडे पडतील हे स्पष्ट झाले होते. विश्वजित राणे यांनी घेतलेल्या राज्यपालांच्या भेटीवरून त्यांच्या नावाची एक दावेदार म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा झाली. आपण या परिस्थितीत राज्यपालांना भेटायला गेलो तर संभाव्य मुख्यमंत्री म्हणून आपल्या नावाची आणि आपल्या निवडणुकीतील चमकदार कामगिरीचीही चर्चा होणार हे न उमगजण्याइतके विश्वजित दुधखुळे नक्कीच नाहीत. त्यामुळे त्यांनी या चर्चेबद्दल उगाच माध्यमांवर खापर फोडू नये. राज्यपालांचे आभार मानायचे असते तर ते एका फोनवरही मानता आले असते. नव्या मुख्यमंत्र्याच्या नावाविषयी चर्चा चालली असताना एवढ्या तातडीने राजभवनवर जाऊन धडकण्यामागे स्वतःच्या दावेदारीवर चर्चा घडवून आणण्याखेरीज कोणताही अंतःस्थ हेतू असू शकत नाही. परंतु त्यांची इच्छा असो वा नसो, भले त्यांनी निवडणुकीत चमकदार कामगिरी केलेली असली आणि स्वतः सपत्निक निवडून आले असले तरी देखील मुख्यमंत्रिपदासाठी त्यांच्या नावाचा विचार भाजप आणि संघ परिवारातून होणे कदापि शक्य नाही. केवळ नवनिर्वाचित आमदारांचा आग्रह राहिला तरच त्यांचे नाव पुढे येऊ शकते, परंतु त्यालाही पक्षश्रेष्ठींचा पाठिंबा असण्याची शक्यता कमी आहे. प्रमोद सावंत यांच्या मतांची आघाडी भले कमी असेल, परंतु त्यांच्याप्रती भाजप श्रेष्ठींमध्ये जो विश्वास प्रस्थापित झालेला आहे तो अद्याप विश्वजित यांच्याप्रती व्हायचा आहे ही वस्तुस्थिती आहे. २०१७ मधील ऑडिओ क्लीप भाजप श्रेष्ठी अद्याप विसरलेले नसतील.
मुख्यमंत्रिपदासाठी दुसरे नाव पुढे आणले जात आहे आणि ज्याला ज्येष्ठतेचा आधार आहे, ते आहे मावीन गुदिन्हो यांचे. अल्पसंख्यक नेते असल्याने भाजपची एकूण प्रतिमा उंचावण्यासाठी त्यांच्या नावाचा विचार होणे असंभव नसले, तरीही पक्षाला पुन्हा सत्तेप्रत घेऊन जाणार्‍या हिंदू मतदारांना ते रुचणारे नसेल हेही तितकेच खरे आहे. त्यामुळे प्रमोद सावंत यांच्याकडून त्यांचे मुख्यमंत्रिपद हिरावून घेण्यासाठी त्यांची अल्प आघाडी वगळता काही कारण सध्या तरी दिसत नाही. अर्थात, मोदी है तो कुछ भी मुमकीन है हेही खरेच आहे म्हणा!
