धोरण समितीकडून कृषिमंत्र्यांकडे मसुदा सादर; मराठी आणि कोकणीत उपलब्ध करणार
गोवा राज्य अमृतकाल कृषी धोरण 2024 चा मसुदा राज्याचे कृषिमंत्री रवी नाईक यांच्याकडे धोरण समितीचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार कामत यांनी काल सुपूर्द केला. अमृतकाल कृषी धोरणाचा हा मसुदा राज्य मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाणार असून, मंत्रिमंडळ बैठकीत मसुद्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर तो राज्य सरकारच्या अधिकृत राजपत्रात अधिसूचित केला जाणार आहे. हा मसुदा मराठी आणि कोकणीमध्ये उपलब्ध केला जाणार आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री रवी नाईक यांनी दिली.
राज्याचे कृषी धोरण तयार करण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांनी पुढाकार घेतला होता. कृषी धोरण समितीची स्थापना 9 ऑगस्ट 2012 रोजी माजी खासदार ॲड. नरेंद्र सावईकर यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली होती. तथापि, 3 एप्रिल 2014 रोजी लोकसभेवर निवडून गेल्यानंतर ॲड. नरेंद्र सावईकर यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याने कृषी धोरण समितीचे काम बंद पडले. राज्य सरकारने 24 मे 2023 रोजी कृषी धोरणासाठी भागधारक आणि तज्ज्ञांची समावेश असलेल्या समितीची पुनर्रचना केली. या समितीला धोरण मसुदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 31 मार्च 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती, असेही नाईक यांनी सांगितले.
रवी नाईक यांच्याकडे धोरणाचा मसुदा सुपूर्द करताना समितीचे सदस्य सचिव आणि कृषी संचालक नेव्हिल अल्फोन्सो, समितीचे सदस्य गोवा कृषी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. सुरेश कुंकळीकर, ॲड. यतीश नाईक, माजी मंत्री प्रकाश वेळीप, श्रीरंग जांभळे, माजी कृषी संचालक सतीश तेंडुलकर आणि कृषी खात्याच्या उपसंचालक रेना मिनेझिस यांची उपस्थिती होती.
कसा तयार झाला कृषी धोरणाचा मसुदा?
राज्याचे कृषी धोरण व्यापक लोकसहभागातून तयार केले आहे.
या धोरणासाठी 39 पंचायतींकडून सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.
राज्यातील 190 ग्रामपंचायतींमध्ये विशेष ग्रामसभा घेण्यात आल्या.
सूचनांचे संकलन करण्यासाठी पाच उपसमित्यांची स्थापना करण्यात आली.
उपसमित्यांनी 36 मुख्य क्षेत्रांचा समावेश करून अंदाजे 150 पानांचा कृषी धोरण मसुदा सादर केला.
विकसित भारत 2047 नजरेसमोर ठेवून कृषी धोरण तयार केले आहे, अशी माहिती रवी नाईक यांनी दिली.
