परराज्यातून आयात करण्यात येणार्‍या मासळीमध्ये फॉर्मेलीन हे घातक रसायन आढळल्याने राज्यातील नागरिकांत गोंधळ व भीतीचे वातावरण पसरल्याने सरकारने १५ दिवस मासळीच्या आयातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पत्रकार परिषदेत काल केली.
नागरिकांच्या आरोग्याशी कुठल्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नाही. मासळीबरोबर फळे, भाज्यांची तपासणी करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. राज्यातील मच्छीमारी हंगामाला १ ऑगस्टपासून प्रारंभ होणार आहे. त्यानंतर स्थानिक पातळीवर ताजी मासळी उपलब्ध झाल्यानंतर नागरिकांना परराज्यातील मासळीवर अवलंबून राहावे लागणार नाही, असेही पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
पश्‍चिम बंगाल, ओरिसा, केरळ, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि अन्य राज्यातून आणण्यात येणार्‍या मासळीत ङ्गॉर्मेलीन हे घातक रसायन आढळल्याने गेले काही दिवस राज्यात खळबळ माजली आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने परराज्यातून आलेल्या १७ ट्रकातील मासळीच्या केलेल्या तपासणीमध्ये काही प्रमाणात फॉर्मेलीन आढळून आले होते. मात्र आधीचा अहवाल बलदून एफडीएने मासळीतील ङ्गॉर्मेलिन मर्यादित स्वरूपात असल्याचे जाहीर केल्याने वातावरण आणखी तापले आहे. कॉंग्रेस व इतर राजकीय पक्षांनी हा विषय लावून धरला आहे.
परराज्यातील मासळीच्या ट्रकांना गोव्यात प्रवेश बंदी
मासळीतील फॉर्मेलीनच्या प्रश्‍नावरून नागरिकात निर्माण झालेला गोंधळ, भीतीचे वातावरण दूर व्हावे या उद्देशाने परराज्यातील मासळीच्या आयातीवर बंदी घालण्यात येत आहे, असेही पर्रीकर यांनी सांगितले.
सध्या राज्यात स्थानिक मासळी बाजारपेठेत उपलब्ध आहे. केवळ पंधरा दिवसांचा प्रश्‍न आहे. ही बंदी सर्व राज्यातून आयात करण्यात येणार्‍या मासळीला लागू आहे. राज्यातील तपासणी नाक्यावरील अधिकार्‍यांना परराज्यातून मासळी घेऊन येणार्‍या ट्रकांना राज्यात प्रवेश न देण्याची सूचना करण्यात येणार आहे, असेही पर्रीकर यांनी सांगितले.
अन्न आणि औषध कायद्यानुसार मासळीच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. मासळीच्या आयातीवरील बंदी वाढविण्याबाबत परिस्थितीनुसार निर्णय घेतला जाणार आहे. आगामी पंधरा दिवसात परराज्यातून आयात मासळीच्या तपासणीसाठी योग्य यंत्रणा तयार करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. मासळीच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आलेली नाही. स्थानिक नागरिकांकडून ज्या मासळीचे सेवन केले जात नाही. सदर मासळीची निर्यात केली जाते, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी एका प्रश्‍नावर बोलताना सांगितले.
फॉर्मेलिन विषय नेमका कोणालाच समजलेला नाही
मासळीतील फॉर्मेलीन या विषयावरून उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे. फॉर्मेलीन हा विषय कुणालाच योग्य प्रकारे समजलेला नाही. प्रत्येकाकडून वेगवेगळी मते व्यक्त केली जातात. त्यामुळे या विषयावर आपण भाष्य करू इच्छित नाही, असे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र सरकार आणणार
सागरी अन्न सुरक्षा कायदा
महाराष्ट्र सरकार लवकरच नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून लोकांच्या आरोग्याला बाधा न पोचण्यासाठी मासळी व सागरी अन्न सुरक्षेचा कायदा करणार आहे. या कायद्यामुळे महाराष्ट्रातील मच्छिमारी क्षेत्रातील सर्व संबंधितांना मासळीच्या दर्जासह मासळी चांगली राहण्यासाठी वापरले जाणारे साहित्य याबाबतच्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे. गोव्यातील फॉर्मेलिनसंदर्भातील वादाचाही संदर्भ याबाबत माहिती देताना सूत्रांनी घेतला.
कायम आयात बंदीसाठी प्रयत्न करणार ः विश्‍वजित
आरोग्य मंत्री तथा एफडीए मंत्री विश्‍वजित राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मासळीच्या आयातीवर कायमस्वरूपी बंदी घालण्यासाठी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे मन वळविण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. एफडीएकडून बाजारातील मासळीवर योग्य नियंत्रण ठेवून तपासणीवर भर दिला जाणार आहे, अशी प्रतिक्रिया आरोग्य मंत्री राणे यांनी व्यक्त केली.
