यात सांगितल्यानुसार १७७ अनुदानित व ९०५ शाळेतील सरकारी शाळांतून मिळून ६६ हजार ५४३ विद्यार्थ्यांपैकी कोकणी व मराठीसाठी ३४ हजार २६१ विद्यार्थ्यांनी पसंती दर्शविल्याचे तर इंग्रजी माध्यमासाठी ३२, ०२८ पालकांनी संमतीपत्रे दिल्याचे सांगण्यात आले आहे.
७ जुलै रोजीच्या सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात ९० टक्के मुलांच्या पालकांनी इंग्रजीची मागणी केल्याचे म्हटले होते. त्यावेळी सरकारने फक्त १३० शाळांतीलच विद्यार्थ्यांचा विचार केला होता हे स्पष्ट झाले होते. सरकारने चुकीची आकडेवारी दिल्याचा दावा करून भारतीय भाषा सुरक्षा मंचने सरकारवर प्रखर टीका केली होती. न्यायालयात आपली बाजू कमकुवत होऊ नये म्हणून सरकारने आता नव्याने पुरवणी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. वरील प्रकरणी सुनावणी बुधवार दि. ३ रोजी होणार आहे. संमतीपत्रांच्या बाबतीत पालकांवर दबाव टाकण्यात आला नसल्याचा उल्लेख पुरवणी प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. दरम्यान, सरकारने १० ऑगस्टपर्यंत इंग्रजी पुस्तके उपलब्ध करून देण्याचे आश्‍वासन दिले होते.
हस्तक्षेप याचिकेस परवानगी मागितली
माध्यमप्रश्‍नी सरकारने निर्णय देण्यापूर्वी आपले म्हणणे ऐकून घ्यावे अशी मागणी करणारी हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यास कोर्टाने परवानगी द्यावी अशी मागणी इंग्रजी समर्थक लुईजा फर्नांडिस यांनी हायकोर्टाकडे केली आहे.
सरकारने इंग्रजी माध्यमाला अनुदान देण्यासंबंधीचे परिपत्रक काढल्यानंतर आपण इंग्रजीसाठी केलेला अर्ज मागे घेतला होता. मात्र, जर आता सरकार परिपत्रक मागे घ्यायचा विचार करीत असेल तर त्यापूर्वी आपलेही म्हणणे ऐकून घ्यावे असे अशी विनंती असून त्यासाठी हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यासाठी परवानगी मागितल्याचे लुईजा फर्नांडिस यांनी न्यायालयास सांगितले आहे.
