स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणेच गोवा राज्य विधानसभेमध्येही अनुसूचित जमातींना आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावाला येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याने ह्या मागणीसाठी चाललेल्या आंदोलनास मोठे यश मिळाले आहे. परंतु आंदोलकांना बहुधा केंद्र सरकार एवढ्या तत्परतेने ही मागणी मान्य करील असे अपेक्षित नसावे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने मान्यता जरी दिलेली असली, तरी त्याने पुढील कार्यवाहीसाठी विधेयकाचा मार्ग न अवलंबता ह्यावर अध्यादेश काढावा ह्या मागणीवर ते आता अडून बसले आहेत. त्यामुळे आपले साखळी उपोषण तोवर पुढे सुरू राहील अशी घोषणाही काल करण्यात आली. वास्तविक, अनुसूचित जमातींना विधानसभेत आरक्षण देण्यास कोणाचाच विरोध नव्हता आणि असायचे काही कारण नाही. त्यांची मागणी बिलकूल न्याय्य होती व आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार राज्यातील अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या 10.23 टक्के असूनही विधानसभेमध्ये त्यांच्यासाठी राखीव मतदारसंघ नसणे हा निश्चितपणे अन्याय होता आणि जेव्हा ही मागणी पुढे आली, तेव्हा राज्य सरकारनेही त्याबाबत पूर्ण अनुकूल भूमिका घेतली, इतकेच नव्हे, तर हा प्रश्न केंद्रीय स्तरावर धसास लावण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला नेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले आणि विशेष म्हणजे ते पाळले देखील. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन त्यांच्यापर्यंत हा विषय रीतसर मांडला गेला आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ह्या संबंधीच्या प्रस्तावाला अल्पकाळात मंजुरीही दिली गेली आहे. अर्थात, केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली तरी तात्काळ हे आरक्षण लागू करता येत नाही. त्यासाठी त्याची अशी एक प्रक्रिया असते. जनगणना आयोगाला राज्यातील अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या राजपत्रातून अधिसूचित करावी लागेल. त्याच्या आधारे मग निवडणूक आयोगाला मतदारसंघ फेररचनेबाबत विचार करावा लागेल. किमान कोणत्या मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या अधिक आहे हे शोधावे लागेल व त्यानंतर ते मतदारसंघ राखीव ठेवण्यासाठी पावले उचलावी लागतील. गोवा विधानसभेची निवडणूक होण्यासाठी अद्याप तीन वर्षे आहेत. त्यामुळे त्यासाठी पुरेसा अवधी हाताशी आहे. मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला असल्याने ह्या लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रात जे सरकार येईल ते हा प्रस्ताव पुढे नेईल की नाही ही धाकधूक आंदोलकांना दिसते. त्यामुळेच त्यांनी हे सव्यापसव्य टाळण्यासाठी अध्यादेशाचा आग्रह धरला आहे आणि तो मान्य होईपर्यंत आपले आंदोलन पुढे चालू ठेवण्याचे ठरवले आहे. वास्तविक, केंद्र सरकारला जर ही मागणी निकाली काढायची असेल तर तात्काळ अध्यादेश काढून हा विषय मोकळा करणे गरजेचेही आहे. एस. टी. प्रतिनिधी समायोजन विधेयक 2024 संसदेमध्ये मांडले जाईल असे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूश गोयल म्हणाले आहेत. परंतु लोकसभा निवडणुकीची अधिसूचना पुढील आठवड्यात कोणत्याही क्षणी निघण्याची शक्यता असल्याने आता जे संसदेचे अधिवेशन होईल ते नवी लोकसभा अस्तित्वात आल्यानंतरच होणार आहे. त्यामुळे ह्या घोषणेला आणि मंत्रिमंडळाच्या संमतीलाही तसा काही अर्थ उरत नाही. लोकसभा निवडणुकीत आपलेच सरकार पूर्ण बहुमताने पुन्हा निवडून येईल असा आत्मविश्वास केंद्रीय मंत्रिमंडळाला असला, तरी जोवर ह्यासंदर्भात एकतर अध्यादेश निघत नाही किंवा संसदेमध्ये विधेयक मांडले जात नाही आणि ते संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये मंजूर होत नाही, तोवर ह्या प्रस्तावाची कार्यवाही होणार नाही हे आंदोलक जाणून आहेत. हे आरक्षण लागू झाले तर 2011 च्या जनगणनेनुसार चाळीसपैकी चार विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित होतील. याचा थोडा पूर्वेतिहास पाहिला तर असे दिसेल की 2002 मध्ये जेव्हा मतदारसंघ पुनर्रचना झाली, तेव्हा अनुसूचित जमातींची ही संख्या नव्हती. तत्पूर्वीच्या म्हणजे 2001 च्या जनगणनेमध्ये अनुसूचित जमातींची संख्या केवळ 566 दाखवण्यात आली होती, कारण तोवर कुणबी, गावडा आणि वेळीप यांचा समावेश अनुसूचित जमातींमध्ये झालेला नव्हता. 2011 च्या जनगणनेमध्ये ही संख्या दीड लाख झाली. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे त्यामध्ये पुरुषांपेक्षा महिलांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे हे मतदारसंघ राखीव ठेवताना अनुसूचित महिलांनाही त्यात प्रतिनिधित्व मिळायला हरकत नसावी. आधीच दुभंगलेल्या अनुसूचित जमातींच्या नेत्यांनी यापुढे ह्या राजकीय आरक्षणाचा लाभ स्वहितासाठी नव्हे, तर समाजाच्या हितासाठी करण्यासाठी एकत्र येणे हे सगळ्यात महत्त्वाचे असेल.
