गोव्याच्या सन 2027 मध्ये होणाऱ्या आगामी विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जमातींसाठी मतदारसंघ राखीव ठेवणे निव्वळ अशक्य आहे अशी स्पष्टोक्ती केंद्र सरकारच्या कायदा व न्याय मंत्रालयाच्या संबंधित अधिकाऱ्याने गोवा सरकारला पाठवलेल्या पत्रोत्तरात केली असल्याने अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षणाची ग्वाही देत आलेले राज्य सरकार उघडे पडले आहे. अशा प्रकारचे राजकीय आरक्षण हे केवळ जातनिहाय जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे देता येते. अशा प्रकारची जातनिहाय जनगणना देशात 1931 नंतर मनमोहनसिंग सरकारने 2011 मध्ये प्रथमच केली. देशातील 640 जिल्ह्यांमध्ये ही जातनिहाय जनगणना त्यावेळी झाली, पण त्या आकडेवारीचा वापर राजकीय कारणांसाठी होऊ नये यासाठी त्या जनगणनेचे निष्कर्षच जाहीर केले गेले नाहीत. मात्र, मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर येताच 2015 साली 2011 च्या त्या जातनिहाय जनगणनेचे नि ष्कर्ष तत्कालीन मंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर करून टाकले. आता केंद्र सरकार पुढच्या जातनिहाय जनगणनेच्या तयारीला लागले आहे, परंतु तोवर 2026 साल उजाडेल. मध्ये लोकसभा निवडणूकही व्हायची आहे. त्या जनगणनेचे निष्कर्ष येणे, मग त्या आकडेवारीच्या आधारे मतदारसंघांची फेररचना करणे ही सगळी प्रक्रिया 2027 पूर्वी होणे निव्वळ अशक्य आहे हीच वस्तुस्थिती केंद्र सरकारने गोवा सरकारला या पत्राद्वारे कळवली आहे. त्यामुळे त्या उत्तरात चुकीचे काही नाही. मात्र, राज्यातील अनुसूचित जमातींना आरक्षणाची ग्वाही देणारे राज्य सरकार मात्र ह्या पत्रामुळे पेचात आले आहे.
2011 च्या जातनिहाय जनगणनेनुसार राज्यात अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या 10.23 टक्के आणि अनुसूचित जातींची लोकसंख्या 1.74 टक्के आहे. अनुसूचित जातींसाठी पूर्वी धारगळ मतदारसंघ राखीव होता. आता पेडणे हा एकमेव मतदारसंघ राखीव आहे. मात्र, अनुसूचित जमातींसाठी राजकीय राखीवता राज्यात अजूनही लागू होऊ शकलेली नाही. लोकसंख्येचा विचार करता राज्यातील किमान चार विधानसभा मतदारसंघ आमच्यासाठी राखीव हवेत अशी अनुसूचित जमातींची मागणी आहे. मात्र, हा प्रश्न सोडवणे एवढे सोपे नाही. आदिवासींची ही लोकसंख्या एखाद्या तालुक्यात एकवटलेली नाही. ती विविध मतदारसंघांतून विखुरलेली आहे. त्यामुळे आरक्षणासाठीच्या निकषांत किती मतदारसंघ बसतात हे जातीनिहाय जनगणनेनंतरच कळू शकेल. केंद्र सरकारकडून आलेल्या या पत्रामुळे राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या ह्या प्रमुख मागणीला धुडकावून केंद्रातील भाजप सरकारने त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार केल्याची त्या जमातींच्या संघटनांच्या नेत्यांची भावना झालेली आहे आणि त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्काराचे टोकाचे पाऊल आदिवासींच्या पंधरा संघटनांचा महासंघ उचलू शकतो आणि त्यासाठी गावोगावी जनजागृती मोहीम राबवू शकतो. विरोधी पक्षांनीही या विषयात नाक खुपसलेले असल्याने राज्यातील भाजप सरकारसाठी ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा मोठा राजकीय पेचप्रसंग बनेल असे दिसू लागले आहे. आम्ही केंद्र सरकारकडे यासंदर्भात पाठपुरावा करू असे आता सरकार जरी म्हणत असले, तरी हे पत्र आजचे नाही. ते गेल्या महिन्यात आलेले होते, असे मुख्यमंत्रीच सांगत आहेत. मग गेला महिनाभर ह्या पाठपुराव्याच्या दिशेने राज्य सरकारची पावले का पडली नाहीत हा प्रश्नही आता उभा राहतो. गेल्या विधानसभा अधिवेशनात राज्य सरकारने अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाचा मुद्दा केंद्रात धसास लावू अशी ग्वाही दिलेली होती. आमदार गणेश गावकर यांनी राज्य विधानसभेत याबाबतचा खासगी ठरावही मांडला होता व विरोधी पक्षांनी त्याला उचलून धरले होते. तेव्हाही अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाचा प्रश्न राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून सोडवील. त्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला नेईल वगैरे आश्वासने राज्य सरकारने दिलेली आहेत. त्यामुळे आता त्यासाठी धावाधाव सरकारला करावी लागेल. परंतु त्यातूनही 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये हे राजकीय आरक्षण पदरात पडेल का हे सांगता येणार नाही. गोव्यात असे आरक्षण दिले गेले तर देशाच्या इतर राज्यांतील प्रलंबित प्रस्तावही डोके वर काढतील. त्यामुळे केंद्र सरकारलाही या संवेदनशील विषयात काळजीपूर्वक हात घालावा लागणार आहे. अनुसूचित जमातींना 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे राजकीय आरक्षण द्यावे अशी मागणी केंद्राकडे करण्यावाचून राज्य सरकारच्या हाती तूर्त तरी काही उरलेले दिसत नाही. त्यासाठी दिल्लीला शिष्टमंडळे नेण्याची घाई आता सुरू होईल एवढेच.
