>> लवकरच पर्यावरण दाखला मिळणार; व्यावसायिकांत समाधान
गोवा राज्य तज्ज्ञ मूल्यमापन समितीने मांडवी आणि झुआरी या दोन नद्यांमधील वाळू उपशासाठी पर्यावरणीय मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील वाळू उपशाचा रेंगाळत असलेला प्रश्न मार्गी लागणार आहे. खाण खात्याचे संचालक नारायण गाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाळू उपशाबाबत गोवा राज्य तज्ज्ञ मूल्यमापन समितीने घेतलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त तयार केले असून, वाळू उपशास तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. आता लवकरच पर्यावरण दाखला मिळणार आहे.
राज्यातील नद्यांतून वाळू उपशास परवानगी नसल्याने परराज्यांतून चढ्या दराने वाळू खरेदी करावी लागत होती. आता या दोन नद्यांतून वाळू उपशासाठी पर्यावरण दाखला मिळाल्याने दरांवर नियंत्रण येऊन बांधकामांसाठी आवश्यक वाळू देखील उपलब्ध होणार आहे. केवळ पारंपरिक पद्धतीनेच वाळू उपशास मान्यता दिली जाणार आहे.
राज्य तज्ज्ञ मूल्यमापन समितीच्या मागील महिन्यात झालेल्या बैठकीत मांडवी नदीतील सात विभाग आणि झुआरी नदीच्या बाजूच्या पाच विभागामध्ये वाळू उपशासाठी पर्यावरण दाखल्याची शिफारस केली होती. खाण खात्याने एनआयओच्या माध्यमातून मांडवी आणि झुआरी नदीचा अभ्यास करून वाळू उपसा करण्यासाठी आराखडा तयार केला होता. हा आराखडा गोवा राज्य तज्ज्ञ मूल्यमापन समितीकडे सादर करण्यात आला होता.
राज्यात वाळू उपसा बंद असल्याने विविध बांधकामांना रेती मिळणे कठीण झाले होते. सध्याच्या घडीला राज्यातील कुठल्याही नदीतून वाळू उपशास परवानगी नाही. राज्यात वाळू उपसा होत नसल्याने बांधकामांवर मोठा परिणाम झाला होता. बांधकामांसाठी परराज्यांतून चढ्या दराने रेती आणावी लागत होती. तसेच चोरट्या मार्गाने रेती वाहतूक केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर पारंपरिक व्यावसायिकांकडून वाळू उपशासाठीची पर्यावरण दाखले व परवान्यांची प्रक्रिया लवकरात लवकर मार्गी लावावी, अशी मागणी होत होती. आता तूर्त दोन नद्यांतून वाळू उपशास परवानगी मिळाल्याने वाळू व्यावसायिक व बांधकाम व्यावसायिक या दोघांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पर्यावरण दाखला मिळाल्यानंतर राज्य सरकारच्या खाण आणि भूविज्ञान संचालनालयाकडून वाळू उपशासाठी परवाने दिले जाणार आहेत. एका व्यावसायिकाला वर्षाला 1,000 घनमीटर वाळू काढण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.
वाळू काढण्यासाठी केवळ पारंपरिक पद्धतीने परवाना दिला जाणार आहे. पावसाळ्यात वाळू उपशास मान्यता दिली जाणार नाही. सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6 या वेळेतच वाळू उपशास परवानगी असेल.
स्थानिक आणि पारंपरिक वाळू उपसा करणाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. सुमारे 70 टक्के परवाने पारंपरिक वाळू काढणाऱ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.
