गोवा राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाने (एसईआयएए) मांडवी आणि झुआरी नदीतील 12 वाळू उपसा विभागांना पर्यावरण मंजुरी देण्यासाठी सुधारित जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल (डीएसआर) विचारात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुधारित जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल नागरिकांच्या सूचनांसाठी खुला ठेवण्यात आला आहे. हा डीएसआरला अंतिम स्वरूप मिळाल्यानंतर एसईआयएएकडून तो विचारात घेतला जाणार आहे.
राज्यात वाळू उपसा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. खाण खात्याने मांडवी आणि झुआरी नदीत वाळू उपसा करण्यासाठी 12 वाळू विभाग निश्चित केले होते. तथापि, जिल्हा सर्वेक्षण अहवालामध्ये काही त्रुटी असल्याचे आढळून आल्याने वाळू उपशासाठी पर्यावरण मंजुरी देण्यात आलेली नाही. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाने जिल्हा अहवालातील त्रुटी दूर करण्यासाठी तो संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परत पाठविला.
जिल्हा सर्वेक्षण अहवालामध्ये प्राधिकरणाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांच्या संदर्भात सुधारणा करण्यात आली असून, सुधारित अहवाल नागरिकांच्या सूचना, आक्षेपांसाठी खुला ठेवण्यात आला आहे. सुधारित जिल्हा सर्वेक्षण अहवालाला अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर प्राधिकरणाकडे पाठविला जाणार आहे. प्राधिकरणाच्या डिसेंबर 2024 मध्ये झालेल्या बैठकीत सुधारित जिल्हा अहवाल विचारात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे वाळू उपसा करण्यासाठी मांडवी नदीत 7 विभाग आणि झुआरी नदीत 5 विभाग मिळून 12 विभागांना पर्यावरण मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
