महाजन कायदा बदलण्याच्या मागणीला उपसभापती विष्णू वाघ यांचा पाठिंबा

0
105

मडकईतील श्री नवदुर्गा देवीची दैनंदिन पूजाअर्चा व नैमित्तिक उत्सवांची व्यवस्था करण्यापासून पळ काढणार्‍या देवस्थानच्या महाजन समितीला बरखास्त करावे अशी जी मागणी मडकईच्या नागरिकांनी केली आहे त्या मागणीला आपला पूर्ण पाठिंबा असल्याचे प्रतिपादन उपसभापती विष्णू सुर्या वाघ यांनी केेले आहे. सरकारने मडकईतील परिस्थिती लक्षात घेवून ही समिती बरखास्त करावी व पुढील व्यवस्था होईपर्यंत प्रशासकाची व्यवस्था करावी, असे श्री. वाघ यांनी यासंदर्भात म्हटले आहे.

पोर्तुगीजांची राजवट असताना दीडशे वर्षांपूर्वी बनवलेल्या महाजन कायदा आज कालबाह्य झाला असला तरी गोव्यात अजून लागू आहे. या कायद्याचा गैरवापर करून उच्चवर्णीय महाजनांनी आपल्या अखत्यारीतील देवस्थांनाना स्वत:ची खाजगी संस्थाने बनवून टाकली आहे. शेजारच्या महाराष्ट्रात सर्व सार्वजनिक देवालये धर्मादाय आयुक्तांच्या देखरेखीखाली आणण्यात आली. शिर्डी, सिध्दिविनायक, पंढरपूर, तुळजापूर, अक्कलकोट व इतर अनेक देवस्थानात विशिष्ट लोकांची मक्तेदारी मोडून देवस्थानात समितीवर सर्व जातिधर्माच्या लोकांना स्थान देण्यात आले.
गोव्यात मात्र अजूनही कुळावी व भक्तभाविकांना बाहेर ठेवण्यात येते. देवस्थानच्या गाभार्‍यात बहुजनांना प्रवेश करू दिला जात नाही. यामुळे जुना कायदा रद्दबातल करून सर्वसमावेशक नवीन स्वरुपाचा व समतेचे अधिकार देणारा देवस्थान कायदा लागू करणे ही काळाची गरज असल्याचे मत श्री. वाघ यांनी व्यक्त केले. महाजन कायद्याचा प्रश्‍न आपण एकदा विधानसभेत उपस्थित केला होता. पण तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी त्या प्रश्‍नाला सोयिस्करपणे बगल दिली. भारतीय जनता पक्षाने गंभीरपणे हा विषय घ्यावा व आगामी निवडणुकीत महाजन कायद्याऐवजी पर्यायी नवीन कायदा देण्याचे आश्‍वासन जाहीरनाम्यात समाविष्ट करावे अशी मागणीही श्री. वाघ यांनी केली.
श्रीनवदुर्गा देवीची दैनंदिन पूजाअर्चा व नवमीसारखे नैमित्तिक उत्सव सध्या ग्रामस्थांमार्फत साजरे करण्यात येतात. देवीचे अलंकार व इतर चीजवस्तूही महाजनांनी इतरत्र ठेवल्या आहेत. ग्रामस्थांनीच पुढाकार घेऊन व वर्गणी जमवून उत्सवांचा खर्च करणे चालू ठेवले आहे. या परिस्थितीत सरकारने महाजन मंडळ बरखास्त करणेच योग्य ठरेल असे श्री. वाघ यांनी म्हटले आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्याच्या कायदा सचिवांनी हरवळेच्या रुद्रेश्‍वर देवस्थानची व्यवस्थापक्षीय समिती बरखास्त करण्याचा आदेश काढला.
हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट झाले आहे. रुद्रेश्‍वर देवस्थान हे बहुजनांचे असल्यामुळे सरकारने तिथे हस्तक्षेप केला की काय अशी शंका घ्यायला जागा आहे. अन्यथा देवीची साधी चौकशीही न करता दडी मारून बसलेल्या मडकईच्या महाजन समितीलाही सरकारने बरखास्त करायला हवे होते, असे श्री. वाघ यांनी जारी केलेल्या एका पत्रकात म्हटले
आहे.