नववर्षाच्या सुरवातीलाच महागाईने अलगद डोके वर काढले आहे. जनता जेव्हा उत्साही, उत्सवी मूडमध्ये असते तेव्हा हळूच तिच्या खिशाला चाट लावली तर ते चट्‌कन लक्षात येत नाही हा गुरूमंत्र आजवर बहुतेक सरकारे आणि सरकारी आस्थापने अंमलात आणताना दिसतात. या नववर्षाच्या प्रारंभीही केंद्र आणि राज्य सरकारने तेच केले आहे. रेल्वेने आपले तिकीट दर मोठ्या प्रमाणात वाढवले. तेल कंपन्यांचे इंधनाचे आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर वाढले. घरगुती गॅस तब्बल एकोणीस रुपयांनी महागला. राज्य सरकारने रस्त्यांवरील खड्‌ड्यांमुळे संत्रस्त आणि संतप्त झालेल्या जनतेला शांत करण्यासाठी कमी केलेला रस्ता कर पुन्हा पूर्ववत केला. पेट्रोलवरील मूल्यवर्धित करात गुपचूप वाढ केली. गोवा डेअरीचे दुधाचे नवे दरही नववर्षापासून लागू झाले आहेत. तब्बल चार रुपयांची घसघशीत दरवाढ करून गोवा डेअरी मोकळी झाली आहे. एकूणच जनतेच्या खिशाला कात्री लावण्याचे काम सर्व स्तरांवरून झाल्याचे नववर्षाच्या प्रारंभीच दिसून आले. देशात इंधनाच्या दरामध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या दरांवरून चढउतार होत असतात, परंतु त्यामध्ये उतारापेक्षा चढच अधिक असतात हे सर्वविदित आहे. स्वयंपाकाचा गॅस, केरोसिन यांच्या दरातील वाढीचा फटका सामान्यजनांना बसत असतो हे लक्षात घेणे जरूरी आहे. राज्य सरकारने आपला घसरता महसूल सावरण्यासाठी पेट्रोलवरील मूल्यवर्धित करात वाढ करून टाकली आहे. पेट्रोलचे दर इतर राज्यांपेक्षा गोव्यामध्ये कमी आहेत हे खरे, परंतु २०१२ ची निवडणूक जिंकण्यासाठी मूल्यवर्धित करात फार मोठी कपात करून मते मिळवणार्‍यांना आता हळूहळू चाललेली करवाढ शोभादायक नाही. राज्यात अन्नधान्याचे दर अजूनही कडाडलेलेच आहेत. कांद्याचे घाऊक दर लासलगावच्या बाजारपेठेत जरी उतरले असले तरी गोव्यामध्ये अजूनही कांदा चढ्या दरानेच विकला जाताना दिसतो आहे. या दरांवर सरकारचे काहीही नियंत्रण नाही. गॅस, दूध, पेट्रोल, रेल्वेप्रवास ह्या सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीने जीवनावश्यक अशा बाबी आहेत. त्यात होणार्‍या वाढीचा थेट फटका जनतेच्या मासिक घरगुती बजेटला बसत असतो. उच्चमध्यमवर्गीयांना आणि धनवंतांना याची फारशी झळ जरी बसत नसली तरी अल्प पगारावर काम करणार्‍या लक्षावधी जनतेला, समाजातील कमकुवत घटकाला या दरवाढीचे, महागाईचे चटके अधिक तीव्रतेने निश्‍चितपणे बसत असतात. नववर्षाच्या उत्साहात जरी ही सर्वव्यापी दरवाढ झालेली असली, तरी तिचे हे चटके बसणे काही टळणारे नाही. आज भारतीय जनता पक्ष नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या समर्थनार्थ पणजीमध्ये मोठे शक्तिप्रदर्शन करणार आहे. राज्यात सरकार असल्याने प्रचंड संख्येने हे शक्तिप्रदर्शन होईल यात काही शंका नाही. उपस्थितांची संख्या डोळे दिपवणारी असेल, परंतु कॉंग्रेस सरकारांच्या काळात महागाईवरून उठसूट आंदोलने करणारी ही मंडळी आता स्वपक्षाच्या सरकारच्या कार्यकाळामध्ये महागाईच्या मुद्द्यावर मात्र मूग गिळून बसली आहेत. राज्यातील विरोधी पक्ष सध्या नववर्षाच्या गुंगीत असल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे सारे काही चिडीचूप आहे. निवडणुका येतात तेव्हा कुठे दरवाढ आणि महागाईची जाणीव सत्ताधार्‍यांना होत असते आणि निवडणुकीच्या काळामध्ये महागाई आटोक्यात ठेवण्याचा आटापिटा चालत असतो. ‘फाईव्ह ट्रिलियन इकॉनॉमी’च्या बाता करीत असताना सर्वसामान्यांच्या अर्थकारणाकडे सरकारचे दुर्लक्ष होते आहे आणि ‘अच्छे दिन’ च्या केलेल्या वायद्याशी हे विसंगत आहे याची आठवण करून देण्याची त्यामुळे आज आवश्यकता आहे. केंद्राचा अर्थसंकल्प पुढील महिन्यात येणार आहे. सर्वसामान्यांसाठी आयकर तरतुदीमध्ये मोठे बदल करण्याची शिफारस सरकारला करण्यात आलेली आहे. २०१९ च्या निवडणुकीच्या पूर्वी कॉर्पोरेट कर कमी करताना पंतप्रधानांनी ‘पिक्चर अभी बाकी है’ चे स्वप्न जनतेला दाखवले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून येणार्‍या अर्थसंकल्पामध्ये आयकर सवलतींची अपेक्षा जनता करते आहे. सध्याच्या महागाईने बसलेल्या चटक्यांवरचा तो उतारा ठरू शकेल. अर्थात, केंद्र सरकारपुढेही आर्थिक मर्यादा ‘आ’ वासून उभ्या आहेत. सरकारने काटकसरीचे आणि खर्चकपातीचे आदेश दिलेले आहेत आणि पंतप्रधानांनी स्वतःच्या कार्यालयापासून त्याची सुरूवात केली आहे ही स्वागतार्ह बाब आहे. त्यांनी आपला वैयक्तिक कर्मचारीवर्ग अर्ध्याने कमी केला आणि सर्व खात्यांना आपले खर्च खाली आणण्यास सांगितले आहे. गोवा सरकारची आर्थिक परिस्थिती तर अधिक बिकट आहे. हे आर्थिक वर्ष संपेस्तोवर महसुली खर्च कमीत कमी करण्याचे आदेश खात्यांना जारी झालेले आहेत. आधी निधी उशिरा द्यायचा आणि नंतर तो खर्च करायला मनाई करायची असा सारा राज्य सरकारचा कारभार आहे. सरकार आपली आर्थिक गणिते नक्कीच पाहील, परंतु सततच्या महागाईने जनतेचे आर्थिक गणित बिघडते आहे, त्याचे काय? त्याकडे अधिक सहानुभूतीपूर्वक पाहिले जावे. जनतेला या महागाईची कमीत कमी झळ बसावी यासाठी आज व्यापक प्रयत्नांची खरोखर जरूरी आहे.
