- – बबन विनायक भगत
महागाई व दरवाढ ही एक मोठी समस्या असल्याने नागरिकांनी याबाबत जागरूक असायला हवे. शिवाय लोकशाहीत विरोधी पक्षांनीही याबाबत महत्त्वाची भूमिका बजावायला हवी. वाढत्या दरवढीविरोधात आवाज उठवणे हे विरोधकांचे काम आहे. पण बर्‍याच वेळा विरोधकही त्या कामी कमी पडत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळते. जनता महागाईच्या ओझ्याखाली दबली जाणार नाही, दरवाढीमुळे भरडली जाणार नाही हे बघणे हे सुशासनाच्या गोष्टी करणार्‍या सरकारचेही कामच नव्हे तर कर्तव्यही आहे!
तुम्ही कधीही कुठलेही वृत्तपत्र उघडा, तुम्हाला ‘महागाईचा आगडोंब’, ‘महागाईने कंबरडे मोडले’, ‘महागाई गगनाला भिडली’ असे मथळे असलेल्या बातम्या वाचायला मिळतील. सध्याच्या काळात तर महागाई गगनालाच नव्हे तर अवकाशाला जाऊन भिडली आहे. जगभरात इंधनाचे दर (पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी आदी) हे सध्या अनियंत्रितपणे वाढू लागलेले असून त्यामुळे पर्यायाने अन्य जीवनावश्यक वस्तूंचे दरही कधी नव्हे एवढे वाढू लागले आहेत. त्यामुळे जनतेच्या तोंडचे पाणीच पळाले असून जगावे तरी कसे असा प्रश्‍न दारिद्य्ररेषेखालील लोकांपासून मध्यम वर्गातील लोकांना पडला आहे. लोक महागाईच्या नावाने बोटे मोडताना दिसू लागले आहेत. तसेच ही महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात सरकारला अपयश आल्याबद्दल सरकारलाही दोष देताना दिसत आहेत. २०२० सालापासून आलेल्या कोरोना महामारीमुळे गरीब जनता मेटाकुटीला आलेली आहे. लाखो लोकांवर नोकरी गमावून बसण्याची पाळी आलेली आहे. लाखो लोकांना पगार कपातीचा सामना करावा लागलेला आहे. लाखो लोकांचे उद्योग-धंदे बंद पडलेले असून त्यांच्यावर कर्जबाजारी होण्याचे संकटही कोसळलेले आहे. उच्च शिक्षण घेऊन मोठ्या पगाराच्या नोकरीची स्वप्ने पाहणार्‍या लाखो युवक-युवतींवर बेकार बसून राहण्याची पाळी आलेली आहे. सगळे काही होत्याचे नव्हते असे झाले आहे.
कोरोनामुळे जगभरातील देशांत टाळेबंदीचे जे संकट आले त्यामुळे उत्पादनांवर परिणाम झाला. परिणामी जीवनावश्यक वस्तूंसह सगळ्याच वस्तूंची टंचाई निर्माण झाली, आणि त्याचा परिणाम किमतींवर झाला!
कोरोनातून जग जरा कुठे सावरू लागलेले असतानाच रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले आणि इंधनाचे दर कधी नव्हे एवढे वाढले. आपल्या देशात तर मागच्या काही दिवसांपासून पेट्रोल-डिझेलचे दर रोजच वाढू लागले आहेत. या इंधन दरवाढीला कधी ब्रेक लागेल याचे उत्तर या घडीला तरी कुणी देऊ शकत नाही. इंधन दरवाढीबरोबरच जीवनावश्यक वस्तू व अन्य वेगवेगळ्या उत्पादनांचे जे दर अनियंत्रितपणे वाढत चालले आहेत ते पाहून सर्वसामान्य लोकांच्या डोळ्यांसमोर जणू काजवेच चमकू लागले आहेत. अशी महागाई गेल्या ५० वर्षांत कधीच पाहिली नव्हती अशा प्रतिक्रिया ज्येष्ठ नागरिकांकडून ऐकू येऊ लागल्या आहेत.
जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर वाढले की पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणे हे आलेच. पण दरवाढीची ही साखळी येथेच संपत नाही. पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले की वाहतुकीचा खर्च वाढतो, आणि वाहतुकीचा खर्च वाढला की पर्यायाने सगळ्या जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढू लागतात.
पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा कहर
सध्या पेट्रोल व डिझेलचे दर गेले काही दिवस सातत्याने वाढू लागल्याने देशातील जनता महागाईच्या वणव्यात होरपळू लागलेली आहे. पाच राज्यांतील निवडणुका होईपर्यंत केंद्रातील भाजपा सरकारने इंधन दरवाढ न करण्याचा निर्णय घेतला होता. कारण ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर जर सरकारने हे दर वाढवले असते तर सत्ताधारी भाजपाला मतदारांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले असते. म्हणून केंद्रातील भाजपा सरकारने उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत इंधन दरवाढ करणे टाळले; आणि आता निवडणुका झाल्यानंतर इंधन दरवाढीचा सपाटाच लावला आहे. गेल्या २१ मार्च रोजी सुरू झालेली इंधन दरवाढ अजून काही थांबताना दिसत नाही. २१ मार्चपासून पेट्रोल व डिझेल दरात तब्बल आठ वेळा दरवाढ झालेली आहे. परिणामी, राज्यात पेट्रोलचे दर हे लिटरमागे १०६.८५ रु., तर डिझेलचे दर ९७.७२ रुपये एवढे झाले आहेत. १ मार्च रोजी राज्यात पेट्रोलचे दर हे ९६.४५ रु. एवढे होते, तर हा लेख लिहून होईपर्यंत म्हणजे ६ एप्रिल रोजी हे दर तब्बल १०६.८५ रुपये एवढे झाले होते. डिझेलचे दर १ मार्च रोजी ८७.३४ रु. एवढे होते, ते दर ६ एप्रिलपर्यंत ९७.७२ एवढे झाले.
जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर वाढले की त्याचा थेट परिणाम एलपीजीच्या दरात होत असतो. एलपीजी म्हणजेच स्वयंपाकाच्या गॅसने गोव्यातीलच नव्हे तर देशभरातील गृहिणींच्या डोळ्यांत पाणी आणले आहे. गोव्यात जेव्हा कॉंग्रेस सत्तेवर होती तेव्हा एलपीजीचे दर वाढले की भाजपच्या महिला मोर्चाच्या सदस्य पणजीतील भर रस्त्यावर येऊन चूल थाटून त्यावर भांडं ठेवायच्या व जळावू लाकडांचा वापर करून चूल पेटवून निषेध व्यक्त करीत या दरवाढीच्या विरोधात घोषणा द्यायच्या. नंतर राज्यात भाजपाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष प्रतिमा कुतिन्हो यांच्या नेतृत्वाखाली हेच काम महिला कॉंग्रेसच्या सदस्य करू लागल्या. (आता प्रतिमा कुतिन्हो यांनी कॉंग्रेस सोडल्यापासून हे बंद झाले आहे.)
पेट्रोल, डिझेलप्रमाणेच एलपीजीचा उडालेला महागाईचा भडका हाही धडकी भरवणारा असून एलपीजी सिलिंडरचे दर आता १ हजाराच्या जवळपास आहेत. भारतासारख्या देशात जेथे करोडो लोक दारिद्य्ररेषेखाली जगत आहेत व जेथे अन्य कित्येक कोटी लोक हे कमी उत्पन्न गटातील आहेत अशा लोकांसाठी केवळ एका एलपीजीवर मासिक १ हजार रुपये खर्च करणे हे किती कठीण काम असू शकते याची कल्पना या देशातील राज्यकर्त्यांना नाही असे खेदाने म्हणावे लागते. तुम्ही कुठल्याही राजकीय नेत्याशी (सत्ताधारी) महागाईविषयी बोला, ते एक तर महागाईचे समर्थन करतील किंवा महागाई आम्ही नियंत्रणात ठेवली असल्याचे सांगून मोकळे होतील. सत्ताधारी राजकीय नेत्यांपैकी (तो मग कुठल्याही पक्षाचा असो) कुठलाही नेता हा कधीही तुम्हाला महागाईविषयी चिंता व्यक्त करताना दिसणार नाही.
भाज्या, कडधान्ये, खाद्यतेले, मासळी, मांस सगळेच महाग!!
२०१४ साली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात सत्तेवर येण्यापूर्वी ‘बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार’ असा नारा दिला होता. कॉंग्रेस पक्षाच्या राजवटीत महागाईमुळे जनता होरपळली. आता तुम्ही भाजपाला सत्तेवर आणा, आम्ही महागाई नियंत्रणात आणू, असे सांगून मोदी यांनी जनतेला ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवले होते. या पार्श्‍वभूमीवर देशातील जनतेने मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाला सत्तेवर आणले. महागाईचा भस्मासुर काही नष्ट झाला नाही; उलट भाजी, कडधान्ये, खाद्यतेले, मासली, मांस या जीवनावश्यक वस्तूंसह सगळ्याच वस्तूंचे दर वाढतच चालले आहेत. अर्थात, या दरवाढीला कोरोना महामारी, रशिया-युक्रेन युद्ध आदी संकटांची मालिका जबाबदार आहे हेही तेवढेच खरे आहे. आणि यातून मार्ग काढला जाईल अशी अपेक्षा देशातील कोरोडो गरीब व सर्वसामान्य अशा लोकांना आहे.
कोरोना महामारीतून सावरताना आता गरीब जनतेला वाढत्या महागाईने गिळून टाकलेले आहे. लोकांचे मासिक बजेट पूर्णपणे कोलमडले आहे. कोरोनामुळे एका बाजूने खासगी आस्थापने व कंपन्यांत काम करणार्‍या लोकांना पगारकपातीला सामोरे जावे लागलेले असतातच, दुसर्‍या बाजूने कधी नव्हे एवढ्या महागाईचा सामना करताना त्यांची दमछाक होऊ लागली आहे. कित्येक लोकांवर आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घेण्याची पाळी आलेली असून दैनंदिन खर्च, मुलांच्या शिक्षणाचा बोजा, मुलांची लग्ने, सण-सोहळे असं सगळं बजेट सांभाळतानाच लोकांना घर खरेदी तसेच अन्य वस्तू घेण्यासाठी काढलेल्या कर्जाचे हप्तेही फेडावे लागत आहेत. हे सगळे करताना सामान्यांची कधी नव्हे एवढी आर्थिक ओढाताण होऊ लागली आहे.
खाद्य तेलाच्या किमती ४० टक्क्यांनी वाढल्या
जीवनावश्यक वस्तूंपैकी खाद्यतेलाच्या किमती केवळ महिन्याभरात तब्बल ४० टक्क्यांनी वाढल्या असून वर्षभरात झालेली ही वाढ जवळ-जवळ ७० ते ८० टक्क्यांच्या घरात आहे. आणि चिंतेची बाब म्हणजे मे-जून महिन्यापर्यंत हे दर आणखीही वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. युक्रेन-रशिया युद्धाचा परिणाम, जागतिक पातळीवरील सोयाबिनचा तुटवडा, मलेशिया आणि इंडोनेशियात पाम तेलाचे उत्पादन घटल्यामुळे आयातीत झालेली घट आणि देशांतर्गत बाजारात असलेला तेलबियांचा तुटवडा यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून देशात खाद्यतेलांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर खाद्यतेल दरवाढ नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने तेलबियांच्या साठ्यावर मर्यादा घातली आहे ही एकच काय ती त्यातल्या त्यात चांगली बातमी आहे.
जीवनावश्यक वस्तूंपैकी भाजीच्या दरात दर मोसमागणिक चढ-उतार होत असतात. अवेळचा पाऊस, पूर आदींमुळे शेतीचे नुकसान झाले की जनतेला भाजी-कडधान्ये यांच्या वाढत्या किमतीला सामोरे जावे लागते. वालपापडी, गाजर आदी काही भाज्यांचे दर तर किलोमागे १०० रु.पर्यंत अधूनमधून भडकत असतात. दूध दरवाढीचाही जनतेला दरवर्षी सामना करावा लागतो. यंदा कडधान्यांच्या दरात मोठी वाढ झालेली नसली तरी मागच्या दोन वर्षांत कडधान्यांचे दर गगनाला भिडले होते. वाईट हवामान, जोरदार पाऊस व पूर आदीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्याने दोन वर्षांपूर्वी कडधान्यांच्या किमती तब्बल ४०.७३ टक्क्यांनी वाढल्या होत्या. तशी माहिती राज्यसभेत उत्तर देताना तत्कालीन ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्र्यानी दिली होती. यंदा कडधान्यांच्या किमतीत वाढ झालेली नसली तरी दोन वर्षांपूर्वी झालेली ही वाढ एवढी होती की तिचे चटके ग्राहकांना अद्यापही सोसावे लागत आहेत.
महागाई ही अपरिहार्य असली तरी तिच्यावर काही अंशी नियंत्रण ठेवणे हे शक्य आहे, आणि ती जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाची आहे. वस्तूंचे दर वाढण्यामागील नेमके कारण काय आहे हे एकदा कळले की त्यावर उपाय-योजना करणे शक्य आहे. मात्र, त्यासाठी सत्ताधार्‍यांची इच्छाशक्ती असावी लागते. आणि बर्‍याचदा या इच्छाशक्तीचाच अभाव असल्यामुळे दरवाढ आकाशाला भिडत असते. काही वेळा व्यापारी व ठेकेदार मालाची कृत्रिम टंचाई निर्माण करीत असतात. अशावेळी जर सरकारने कारवाईचा बडगा दाखवला तर ही कृत्रिम टंचाई नष्ट होऊन दरवाढ आटोक्यात येऊ शकते. मात्र, अशा या व्यापारी व ठेकेदारांवर कारवाई करण्याच्या बाबतीत सरकार व सरकारी अधिकारी कमी पडतात व परिणामी या लोकांचे फावते. भारतात अन्नधान्याची कृत्रिम टंचाई करणार्‍या व्यापार्‍यांची व ठेकेदारांची संख्या फार मोठी आहे हे सर्वश्रुत आहे. निवडणुकांच्या वेळी महागाई व वाढती दरवाढ हा विरोधकांसाठी निवडणुकीसाठीचा प्रमुख मुद्दा असतो. त्यामुळे सत्ताधारी पक्ष निडणुकीच्या वेळी महागाई आटोक्यात राहील व दरवाढ होणार नाही याकडे खास लक्ष देत असतात. आणि त्यात जर अपयश आले तर सत्ताधार्‍यांना त्याची किंमत मोजावी लागते. १९९८ साली देशात कांद्याचे दर खूपच वाढले होते. आणि या कांदा दरवाढीच्या प्रश्‍नावरून त्यावेळी सुषमा स्वराज यांच्या दिल्लीतील सरकारचा निवडणुकीत पराभव झाला होता. कांदा दरवाढीमुळे तेव्हा देशात मोठे रामायण-महाभारत घडले होते. एका कांदा दरवाढीमुळे सुषमा स्वराज यांचे सरकार कोसळले होते याची आठवण अजूनही काहीजण सत्ताधार्‍यांना करून देत असतात. आणि एरव्ही महागाई व दरवाढ याच्याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या सत्ताधार्‍यांनाही निवडणुका जवळ आल्या की महागाई व दरवाढ याची भीती वाटू लागते. आणि म्हणूनच निवडणुका जवळ आल्या की सत्ताधारी नेते वाढलेले दर खाली आणणे, महागाईविषयी चिंता व्यक्त करणे, अशी ड्रामेबाजी करू लागतात. आणि एकदा निवडणुका पार पडल्या की मग हेच नेते पावाचे दर वाढले असतील तर तुम्ही केक खा असे सांगून जनतेची खिल्ली उडवत असतात. परवाच नाही का एका मंत्र्याने म्हटले- पेट्रोलचे दर वाढले आहेत ना, मग तुम्ही असे करा… तुम्ही विजेवर चालणारी वाहने खरेदी करा.
महागाई व दरवाढ ही एक मोठी समस्या असल्याने नागरिकांनाही त्याबाबत जागरूक असायला हवे. दरवाढ का होते आहे? त्यामागील कारणे काय आहेत? हे लोकांनीही जाणून घ्यायला हवे. या देशाचे नागरिक या नात्याने ते त्यांचे कर्तव्यच आहे. शिवाय लोकशाहीत विरोधी पक्षांनीही याबाबत महत्त्वाची भूमिका बजावायला हवी. वाढत्या दरवढीविरोधात आवाज उठवणे हे विरोधकांचे काम आहे. पण बर्‍याच वेळा विरोधकही त्या कामी कमी पडत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळते.
जनता महागाईच्या ओझ्याखाली दबली जाणार नाही. दरवाढीमुळे भरडली जाणार नाही हे बघणे हे सुशासनाच्या गोष्टी करणार्‍या सरकारचेही कामच नव्हे तर कर्तव्यही आहे!
