फुटिरतावादी मसरत आलम याला तुरुंगातून सोडण्याचा प्रकरणाला आता वेगळे वळण मिळाले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू असतानाच मसरत आलम याच्या सुटकेचे आदेश देण्यात आले होते. राज्याचे विद्यमान सईद सरकारने त्याला सोडलेले नाही अशी माहिती एका पत्राद्वारे उघड झाल्याने मोदी सरकारच्या अडचणी वाढणार असल्याची चर्चा आहे.
जम्मू-काश्मीरच्या गृह सचिवांनी मसरतला सोडण्याची शिफारस केली होती असे सदर पत्रामुळे स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारला मसरतच्या सुटकेबाबत काहीच माहिती नव्हती हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा दावा खोटा असल्याची चर्चा राजकीय निरीक्षकांत होत आहे.दरम्यान, जम्मू-काश्मीरचे गृह सचिव सुरेश कुमार यांनी या अनुषंगाने काल एक निवेदन केले असून त्यात त्यांनी म्हटले आहे की यापुढे दहशतवादी किंवा कोणाही राजकीय कैद्याची सुटका केली जाणार नाही.
दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे की आपल्या सरकारचे प्रथम प्राधान्य देशाच्या सुरक्षेला आहे, भाजप सत्तेत वाटेकरी असलेले सरकार टिकवणे याला आपल्या सरकारचे प्रथम प्राधान्य नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. एखादे सरकार टिकवण्यासाठी देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड केली जाणार नाही, असे ते म्हणाले.
