राज्यातील आणखी 61 सरकारी मराठी प्राथमिक शाळा गेल्या सहा वर्षांत बंद पडल्या. वर्षाला सरासरी किमान दहा शाळा बंद पडत आहेत. शिवाय राज्यातील उर्वरित शाळांपैकी 238 शाळा एकशिक्षकी आहेत, म्हणजे पहिली ते चौथीपर्यंतच्या मुलांना केवळ एकच शिक्षक शिकवतो आहे. त्या शाळाही अर्थात बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत, कारण कोण पालक अशा शाळेमध्ये आपल्या पाल्याला पाठवू पाहील? राज्यातील सरकारी मराठी प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या अक्षरशः हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकी उरली आहे. तीही वर्षागणिक कमी होत चालली आहे. त्यामुळे ह्यावर उपाय म्हणून सरकारने मध्यंतरी शाळांच्या विलीनीकरणाचा घाट घातला, परंतु त्यामुळे शाळांची संख्या घटली. पटसंख्या वाढल्यास शाळा पुन्हा सुरू केल्या जातील असे सरकार म्हणते आहे, परंतु पटसंख्या वाढवण्यासाठी कोणते प्रयत्न शिक्षण खात्याने आजवर केले आहेत? सरकार नाना प्रकारच्या इव्हेंटबाजीवर कोट्यवधी रुपये उधळत असते. तऱ्हेतऱ्हेचे महोत्सव करीत असते, मेळावे भरवत असते. मग गोव्याच्या गावोगावी शिक्षणाची गंगा घेऊन जाणाऱ्या आणि बहुजन समाजाच्या साक्षरतेमध्ये फार मोठे योगदान देणाऱ्या सरकारी मराठी प्राथमिक शाळा जगवण्यासाठी मोठे पालक मेळावे सरकार का भरवीत नाही? पालक प्रबोधन का हाती घेत नाही? नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये देशी भाषांना चालना देण्याचे जोरदार प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने केले. परंतु देशी भाषांतील प्राथमिक शाळाच बंद पडत असतील तर हे नवे शैक्षणिक धोरण काय कामाचे? ह्या शाळा बंद पडण्याचे सारे खापर वेळोवेळी पालकांवर फोडले जाते. परंतु ह्या शाळा का बंद पडत आहेत ह्याची कारणे सरकारनेच नियुक्त केलेल्या भास्कर नायक समितीने यापूर्वी दिलेली आहेत. भास्कर नायक समितीने दिलेली कारणे अशी आहेत – 1. प्राथमिक शिक्षणाची घसरलेली गुणवत्ता. 2. ह्या शाळांमध्ये साधनसुविधांचा असलेला अभाव. 3. मुलांच्या तुलनेत शिक्षकांची अल्प संख्या. 4. प्राथमिक शिक्षकांना नियमित प्रशिक्षणाचा अभाव. 5. शाळांमध्ये शैक्षणिक साधनांचा अभाव. 6. शिक्षकांतील गुणवत्तेचा अभाव. 7. अप्रशिक्षित प्राथमिक मराठी शिक्षकांकडून दिले जाणारे इंग्रजीचे अर्धकच्चे शिक्षण. ही निरीक्षणे आमची नव्हेत. सरकारनेच नियुक्त केलेल्या मान्यवर शिक्षणतज्ज्ञांच्या समितीची ही निरीक्षणे आहेत. देशी भाषांच्या माध्यमाच्या सरकारी शाळा धडाधड बंद पडत आहेत, परंतु देशी भाषांतील खासगी शाळा मात्र उत्तम प्रकारे चालतात, तेथे मुलांच्या प्रवेशासाठी पालकांची अक्षरशः झुंबड उडते, हे कसे काय? विद्यार्थ्यांची संख्या मुळीच कमी झालेली नाही. मात्र, हे विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आकृष्ट केले जात आहेत. पालकही ह्यात निश्चितच दोषी आहेत, परंतु सगळा दोष पालकांचा आहे असेही नाही. ह्या सरकारी मराठी प्राथमिक शाळांमध्ये मुले आकृष्ट व्हावीत, त्यांना तेथे यावेसे वाटावे, पालकांना आपल्या पाल्यांना मराठी शाळेत घालावेसे वाटावे ह्यासाठी सरकारने आजवर काय केले? मध्यंतरी राज्यातील 49 शाळा विद्याभारतीकडे सुपूर्द करण्यात आल्या होत्या. विद्याभारतीने तेथील पटसंख्या वाढवण्यासाठी शिशुवाटिकांचे जाळे राज्यात उभे केले आणि त्यातून येणारी मुले ह्या शाळांमध्ये प्रवेश घेतली हे जातीने पाहिले. त्यातून त्या शाळा टिकल्या इतकेच नव्हे, तर त्यांची कीर्ती सर्वदूर पसरली. परंतु ह्या शाळा जेव्हा सरकारच्या ताब्यात येतात तेव्हा त्यांची गुणवत्ता कशी काय ढासळते? ह्या शाळांना साधनसुविधांची कमतरता नसल्याची ग्वाही सरकार वेळोवेळी देत असते. परंतु केवळ शाळांची गळणारी छपरे दुरुस्त केली म्हणजे सरकारची जबाबदारी संपत नाही. ह्या शाळांतील शिक्षणाच्या गुणवत्तावाढीसाठी काय प्रयत्न चालले आहेत? राज्यात सध्या शाळा ते महाविद्यालय स्तरावर केवळ प्रशिक्षण कार्यशाळांचा सुळसुळाट चालला आहे. सक्तीच्या उपस्थितीमुळे शिक्षकवर्ग तेथे हजेरी लावतो खरा, परंतु त्यातून काय शिकून परत जातो हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. अशा कार्यशाळा हा केवळ उपचार ठरतो आहे. प्राथमिक शिक्षण हा शिक्षणाचा पाया असतो. तोच जर डळमळीत होणार असेल तर शिक्षणक्षेत्राचे भवितव्यही डळमळीत झाल्यावाचून राहणार नाही हे वेगळे सांगण्याची गरज नसावी. मराठी प्राथमिक शाळा हा येथील नव्या पिढ्यांना गोव्याशी आणि येथील भारतीय संस्कृतीशी जोडून ठेवणारा दुवा राहिला आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. सरकारने मराठी प्राथमिक शाळांना पुन्हा बहर आणण्यासाठी काय करता येईल ह्याचा गांभीर्याने विचार करावा. त्यासाठी व्यापक प्रयत्न तातडीने हाती घ्यावेत आणि हा अभिमानास्पद वारसा टिकवावा.
