गोमंतक मराठी अकादमीच्या कर्मचार्‍यांचे सात महिन्यांचे वेतन सरकारने मंजूर केले असून सात कर्मचार्‍यांचे एप्रिल ते ऑक्टोबर २०१४ या काळातील एकूण पाच लाख ६१ हजार रुपयांचे वेतन मंजूर करण्यात आले आहे. ही माहिती राजभाषा संचालक डॉ. प्रकाश वजरीकर यांनी काल ‘नवप्रभा’ला दिली. गोमंतक मराठी अकादमीचे नूतन अध्यक्ष संजय हरमलकर यांनी मराठी अकादमी खुली करण्याची तयारी दर्शविल्याने कर्मचार्‍यांचे वेतन सरकारने मंजूर केल्याचे त्यांनी सांगितले. अकादमीच्या मराठी भवनातील ९७५ चौरस मीटर जागा सरकारला देण्याच्या बाबतीत मराठी अकादमीच्या कार्यकारिणीने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे डॉ. वजरीकर यांनी सांगितले.
सरकारने काही काळापूर्वी नियुक्त केलेल्या आमदार विष्णू वाघ यांच्या नेतृत्वाखालील चौकशी समितीने गोमंतक मराठी अकादमी जनतेला खुली करण्यात यावी अशी शिफारस केली होती, परंतु तेव्हा त्याला अकादमीकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने सरकारने गोवा मराठी अकादमी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता.
गोमंतक मराठी अकादमीच्या एकूण सात कर्मचार्‍यांना एप्रिलपासून वेतन न मिळाल्याने त्यांची स्थिती बिकट बनली होती. येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत वेतन न मिळाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. त्यांच्या त्या मागणीला मराठीप्रेमींचा पाठिंबा मिळाला होता व सरकारने नियुक्त केलेल्या गोवा मराठी अकादमीच्या अस्थायी समितीनेही एक ठराव घेऊन या कर्मचार्‍यांना त्यांचे थकित वेतन त्वरित देण्यात यावे अशी मागणी केली होती.
दरम्यान, सरकारने मराठी अकादमीच्या या कर्मचार्‍यांचे थकलेले वेतन मंजूर केले असले, तरी या कर्मचार्‍यांना २०१० नंतर एकही पगारवाढ मिळालेली नाही. त्यांना मिळणार्‍या महागाई भत्त्यामध्ये दहा टक्के वाढ करण्याचे आश्वासन अध्यक्ष संजय हरमलकर यांनी दिले होते, मात्र त्यांना हा वाढीव भत्ता मिळू शकलेला नाही. आपल्याला वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, तसेच महागाई भत्ता व वेळोवेळी वेतनवाढ मिळावी अशी या कर्मचार्‍यांची मागणी आहे. सरकारने मराठी भवनाचा काही भाग ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न चालवले असले, तरी त्याला मराठी अकादमीच्या कार्यकारिणीतील काही सदस्यांचा विरोध आहे. नव्या गोवा मराठी अकादमीच्या अस्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रा. अनिल सामंत यांनी सरकारने गोमंतक मराठी अकादमीच्या कर्मचार्‍यांचे वेतन उशिरा का होईना दिले त्याबद्दल स्वागत केले आहे. प्रा. सामंत यांच्या नेतृत्वाखालील अस्थायी समितीने नव्या गोवा मराठी अकादमीची घटना सरकारला सुपूर्द केली असून राजभाषा खात्याचे मंत्री मिलिंद नाईक यांचीही नुकतीच भेट घेतली.
