‘भाषा ही जोडणारी गोष्ट आहे, तोडणारी नाही’ याचे स्मरण करून देत आणि ज्ञानेश्वरांच्या ‘भूतां परस्परे पडो मैत्र जीवांचे’ ह्या पसायदानाचा गजर करीत 98 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला काल जागतिक मातृभाषादिनी दिल्लीत शानदार सुरूवात झाली. संमेलनाध्यक्षा ताराबाई भवाळकर यांचे पंतप्रधानांच्या उपस्थितीतील विज्ञान भवनातील उद्घाटन सोहळ्यातील छोटेखानी, परंतु प्रभावी भाषण हे यंदाच्या संमेलनाचे निश्चितच एक ठळक वैशिष्ट्य ठरावे. पंतप्रधानांना दिलेल्या विठ्ठलरुक्मिणीच्या प्रतिमेचा संदर्भ घेत त्यांनी पंतप्रधानांना ‘विठ्ठल हे उदार संस्कृतीचे प्रतीक असल्या’चे आणि ‘सर्वांना पदराखाली घेणारा असल्या’चे सांगत आणि राज्याराज्यांतून पंढरीला येणाऱ्या वारकऱ्यांचा आणि ज्ञानेश्वरांच्या ‘मैत्र जीवाचे’ चा उल्लेख करीत जो सूचक संदेश दिला तो बोलका आहे. भाषेसंदर्भातील ताराबाईंचे विचारही मननीय आहेत. ‘भाषा ही एक जैविक गोष्ट आहे. ती बोलली गेली तरच टिकेल’. ‘आईने जेव्हा मुलासाठी पहिली ओवी म्हटली, तेव्हा भाषा जन्माला आली’, ‘मराठी भाषा फक्त लिखित रूपात नाही, तर बोलीतून पसरली आहे’, ‘भाषा हे संस्कृतीचे बलस्थान आहे, ती मने जोडणारी गोष्ट असायला हवी’ अशी एकेक विचारमौक्तिके त्यांच्या मुखातून प्रकटताना ऐकणे हा एक सुंदर अनुभव होता. उपस्थितांनी त्यांना उभे राहून मानवंदना दिली ती उगेच नव्हे. साक्षात्‌ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उद्घाटक म्हणून ह्या संमेलनास असलेली उपस्थिती ह्या साहित्यसोहळ्यास एक नवी उंची देऊन गेली आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा त्यांच्या सरकारने दिलेला असल्याने त्याला एक वेगळे औचित्यही आहे. 71 वर्षांपूर्वी 1954 साली दिल्लीत साहित्य संमेलन भरले होते, तेव्हा त्याचे उद्घाटन तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी केले होते. राजकारण्यांना साहित्य संमेलनामध्ये कितपत स्थान असावे हा नेहमीच एक चर्चेचा मुद्दा असतो आणि हा मुद्दा यावर्षीही चर्चिला जात आहे, कारण हे साहित्य संमेलन असले तरी त्याचे स्वागताध्यक्ष शरद पवार आहेत, उद्घाटन पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते झाले आणि प्रमुख पाहुणे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. समारोपाला देखील एकनाथ शिंदे, अजितदादा पवार, उदय सामंत आदी नेत्यांची उपस्थिती असणार आहे. साहित्य संमेलन आणि वाद हे जणू पाचवीलाच पुजलेले आहेत आणि यंदाचे संमेलनही त्याला अपवाद नाही. या संमेलनामध्ये जवळजवळ पंधरा राजकीय नेत्यांचा असलेला सहभाग हा चर्चेचा मुद्दा ठरला आहे, त्याच बरोबर महाराष्ट्र सरकारने ह्या संमेलनाच्या प्रसिद्धीसाठी आपली यंत्रणा वापरल्याने अ. भा. साहित्य महामंडळाच्या संमेलनाचे सरकारने अपहरण केल्याची टीकाही होताना दिसते आहे. एकेकाळी कऱ्हाडच्या साहित्य संमेलनामध्ये साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरील राजकारण्यांच्या लुडबुडीविरुद्ध दुर्गा भागवत रणरागिणीसारख्या कडाडल्या होत्या. परंतु नंतरच्या काळातही राजकारण्यांसाठी साहित्य संमेलन ही आपल्या प्रतिमानिर्मितीसाठी आणि प्रभाव दाखवण्यासाठी एक संधी ठरत राहिली. साहित्य संमेलनाचा खर्च वर्षागणिक अफाट वाढत चालला आहे. तीन दिवसांच्या संमेलनावर जवळजवळ आठ कोटी रुपये खर्च होतात. महाराष्ट्र सरकार संमेलनासाठी दोन कोटी रुपये देते. त्यामुळे उर्वरित निधीसाठी आयोजकांना राजकारण्यांचेच पाय धरावे लागतात. राजकारण्यांची मदत घ्यायची आणि त्यांना संमेलनात स्थान द्यायचे नाही असे कसे होऊ शकेल? त्यामुळे त्यांना तेथे स्थान देण्यावाचून मग पर्याय राहत नाही. वर्षानुवर्षे हेच होत आले आहे. मध्यंतरी उस्मानाबादेत झालेल्या संमेलनात तेवढे राजकीय नेते उपस्थितांत बसले होते आणि फक्त एक कोटी रुपये खर्चात ते संमेलन साधेपणाने घेऊन दाखवले गेले होते, परंतु तो अपवाद ठरला. त्यानंतर पुन्हा संमेलनाचे राजकीयीकरण सुरूच राहिले. यंदाच्या संमेलनास तर श्रेयवादाचे ग्रहण लागलेलेही दिसते आहे, परंतु तरीही मराठी साहित्यरसिक दरवर्षी संमेलनाकडे डोळे लावून बसलेला असतो. साहित्य संमेलनामधून साहित्य गायब होत चालल्याची खंत अलीकडे व्यक्त होत असते आणि ते खरेही आहे. यंदाच्या संमेलनाची कार्यक्रम पत्रिका पाहिली, तर साहित्यबाह्य विषयांची भरमार संमेलनात दिसते. संमेलनात सहभागी होणाऱ्या साहित्यिकांचा दर्जाही दिवसेंदिवस ढासळत चाललेला दिसतो, परंतु तरीही हे संमेलन तमाम मराठी भाषिकांच्या, मराठीप्रेमींच्या दृष्टीने पंढरीच्या वारीसारखे आहे ह्यात शंका नाही. त्यामुळे वाद होवो वा काही होवो, उदगीर असो वा उस्मानाबाद, घुमान असो वा दिल्ली, जेथे जेथे हे संमेलन भरत असेल, तेथे तेथे मराठी माणसाची पावले वळत असतात. त्यामुळे यंदाच्या संमेलनातही सगळे वाद विसरून मराठी माणूस सहभागी आहे, त्याचा आनंद तो घेणार आहे.
