आठ कंत्राटदारांना देणार कचरा उचलण्याचे काम
मनपा मंडळाच्या बैठकीत निर्णयावर एकमत
पणजी महापालिकेच्या काल सकाळी झालेल्या विशेष बैठकीत संपावर गेलेल्या महापालिकेच्या रोजंदारीवरील ३३३ कामगारांना सेवेतून कमी करण्याचा तसेच महापालिका क्षेत्रातील कचरा उचलण्याचे काम आउटसोर्स करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे काम आउटसोर्स करण्यासाठी लवकरच निविदा काढण्यात येणार असून त्यासाठी वेगवेगळ्या आठ पॅकेजीस तयार करण्यात येणार असल्याचे महापालिका आयुक्त संजीत रॉड्रिग्ज यानी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. जागांवरील कचरा उचलण्यासाठी एक कंत्राटदार, जैव वैद्यकीय कचरा व प्रदर्शन स्थळांवरील कचरा उचलण्यासाठी एक कंत्राटदार, भाज्या व फळे यांचा कचरा उचलण्यासाठी एक कंत्राटदार, हॉटेलवाल्यांनी केलेला कचरा उचलण्यासाठी एक कंत्राटदार अशा प्रकारे आठ कंत्राटदारांना हे कचरा उचलण्याचे काम आउटसोर्स करण्यात येणार असल्याचे रॉड्रिग्ज यानी यावेळी सांगितले.
रोजंदारीवरील कामगार संपावर जाऊ शकत नाहीत. पण तरीही ते संपावर गेले. वेळोवेळी त्यांना कामावर हजर राहण्याची सूचना करण्यात आली. पण तरीही त्यानी प्रतिसाद दिला नाही. त्यातच ऐन नाताळाचा सण तोंडावर आलेला असताना त्यांनी महापालिकेला वेठीस धरले. या लोकांना सेवेत कायम करणे हे महापालिकेला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर त्यांना सेवेतून काढून टाकून कचरा उचलण्याच्या कामाचे आउटसोर्सिंग करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतल्याचे ते म्हणाले. महापालिकेतील रोजंदारीवरील व कायम स्वरूपी कर्मचार्यांच्या पगारावर वार्षिक १० कोटी रु. एवढा खर्च येत असतो. संपकर्यानी केलेल्या मागण्या मान्य करायच्या झाल्यास हा खर्च बराच वाढणार असून तो महापालिकेला परवडणारा नाही. आउटसोर्सिंग केल्यास मात्र खर्चात वाढ होणार नसल्याचे रॉड्रिग्ज यांनी स्पष्ट केले. आउटसोर्सिंग केल्यानंतर महापालिका कंत्राटदारांना ट्रक, ड्रायव्हर व डिझेल पुरवेल. केवळ कचरा उचलणारे कामगार कंत्राटदाराला आणावे लागतील. त्या कामगारांची सगळी जबाबदारी कंत्राटदारावर असेल व महापालिकेचा त्यांच्याशी कोणताही संबंध असणार नाही.
१० दिवसांत निविदा
आउटसोर्सिंगसाठीची निविदा येत्या १० दिवसांत काढण्यात येईल. नंतर आउटसोर्सिंगची सगळी प्रक्रिया पूर्ण होण्यास महिनाभराचा अवधी लागेल. त्यामुळे या महिनाभराच्या काळासाठी १५० कामगार कंत्राटदारांकडून मिळवण्यात येतील. सकाळी झालेल्या महापालिका मंडळाच्या बैठकीत आयुक्त संजीत रॉड्रिग्ज यांनी संपामुळे जी समस्या निर्माण झालेली आहे त्याची माहिती मंडळाला दिली. तसेच कामगारांच्या मागण्या मान्य करणे महापालिकेला कसे परवडणारे नाही ते स्पष्ट केले. संपकरी कामगारांच्या मागण्या मान्य करणे शक्य नाही याबाबत सर्व नगरसेवकांचेही यावेळी एकमत झाले.
या कर्मचार्यांना सेवेतून कमी करणे हाच एकमेव मार्ग शिल्लक राहिला असल्याचे आयुक्त संजीत रॉड्रिग्ज यांनी स्पष्ट केल्यानंतर त्यांना सेवेतून कमी करण्याबाबत एकमत झाले.