दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्यांचे आमदार पुन्हा एकवार देशभरात चर्चेचा विषय बनले आहेत. ‘आम आदमी पक्षा‘च्या आमदारांचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते बहुतेक वेळा नको त्या गोष्टींसाठीच चर्चेत राहतात. यावेळी दिल्लीचे मुख्य सचिव अंशू प्रकाश यांना मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानीच मारबडव केल्याबद्दल हा वाद उद्भवला आहे. मुख्य सचिवांना केवळ मारहाण झाली एवढेच नव्हे, तर अशा अधिकार्‍यांना मारायलाच हवे, ठोकायलाच हवे असे त्याचे वर समर्थनही आम आदमीचे हे प्रतिनिधी करताना दिसत आहेत हे आश्चर्यकारक आहे. व्यवस्था परिवर्तनाची बात करीत या देशामध्ये एक नवी राजकीय संस्कृती उदयाला आणण्याचे स्वप्न दुनियेला दर्शवीत ही मंडळी राजकारणात आली. कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या मंडळींना राजकारणात उतरण्याची संधी ‘आप’च्या माध्यमातून मिळाली. त्यामुळे आजवर केवळ राजकारणावर गावगप्पा हाणणार्‍या व्यावसायिकांना राजकारणाच्या क्षेत्रात थोडीफार लुडबूड करण्याची संधी या पक्षाने मिळवून दिली. राजकारणाशी पूर्वी सुतराम संबंध नसलेली माणसे ‘आप’ची टोपी माथ्यावर मिरवू लागली. प्रारंभी अण्णा हजारेंचा वारसा सांगणार्‍या ‘आप’ने ‘मै भी अन्ना, तू भी अन्ना’ करीत अण्णांची टोपी पळवली, परंतु अण्णा मागे राहिले आणि ‘आप’ पुढे निघून गेला. बघता बघता तो एवढा पुढे गेला की या देशाचे संविधान, त्याची असलेली चौकट, प्रशासनाच्या प्रथा, परंपरा या कशा कशाची तमा न बाळगता स्वैरपणे वागण्याचा मक्ताच जणू ‘आप’च्या झेंड्याखाली एकवटलेल्या काहींना मिळाला आहे की काय असे वाटावे अशा प्रकारचे स्वैर वर्तन काही मंडळींनी दाखवले आणि अजूनही दाखवीत आहेत. जनतेच्या या पक्षाकडून केवढ्या मोठ्या अपेक्षा होत्या! देशातील राजकारणाची दिशाच हा पक्ष पालटून टाकील असे भव्यदिव्य स्वप्न देशाने पाहिले होते, परंतु त्या सार्‍या अपेक्षा फोल ठरवत अशा प्रकारची वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍यांना मारबडव करणारी रस्त्यावरची संस्कृतीच जर या मंडळींना राजकारणात आणायची असेल तर असले व्यवस्था परिवर्तन या देशाला कदापि नको आहे. जनतेचे प्रश्न धसाला लावणे हे लोकप्रतिनिधीचे कर्तव्य जरूर आहे, परंतु ते प्रश्न सोडवण्यासाठी न्यायोचित, घटनात्मक चौकट आहे. सरकारी अधिकार्‍याच्या अंगावर हात टाकून, धमकावून प्रश्न सोडवण्याची पद्धत काही संवैधानिक चौकटीत बसणारी म्हणता येणार नाही. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी आणि त्यांच्या उपस्थितीत अगदी कॅमेर्‍यांच्या साक्षीने जो काही धटिंगणशाहीचा प्रकार घडला तो निश्‍चितच लांच्छनास्पद आहे. स्वतः मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या या बेशिस्त वर्तन करणार्‍या आमदारांना ठणकावणे जरूरी होते, परंतु पक्ष बचावात्मक पवित्र्यात मुळीच दिसत नाही. ‘मारेंगे, ठोकेंगे’ ची भाषा जर नेतेच वापरू लागले तर जनता उद्या कायदा हाती घेऊ लागली तर त्यातून देशात अराजकाखेरीज दुसरे काही निष्पन्न होणार नाही. त्यामुळे दिल्लीतील या मारहाण प्रकरणाचा निषेध व्हायला हवा आणि अशा प्रकारांना पायबंदही बसायला हवा. जे काही प्रश्न सोडवायचे असतील ते सनदशीर मार्गांनी, शांततामय, लोकशाही मार्गांनी सोडविले गेले पाहिजेत. असे अनेक मार्ग उपलब्ध असताना ही धटिंगणशाही कशासाठी? केजरीवाल सरकारने दिल्लीत सत्तेवर येताच नायब राज्यपालांशीच पंगा घेतला होता. नंतर वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांशी संघर्ष झाला. आता मुख्य सचिवांना मारबडव झाली. हे जे चालले आहे ते या पक्षाला खचितच शोभादायक नाही. सरकार या यंत्रणेला काही प्रतिष्ठा आहे. तिला तिचा आब असायला हवा आणि तो राखायला हवा. रस्त्यावरची गुंडगिरी विधानभवनात दिसू लागली तर ती जशी निषेधार्ह ठरते, तशीच ती बाहेर विधायकांच्या वर्तनातून प्रकटू लागली तरीही निषेधार्हच ठरते. भावनांचा क्षोभ होऊ शकतो, तळपायाची आग मस्तकाला जाऊ शकते, परंतु संयम आणि विवेक हे तर माणसाचे अन्य प्राण्यांहून वेगळेपण आहे. राजकीय नेत्यांकडून तरी ही गुणवैशिष्ट्ये प्रकटायला हवीत. ‘आप’ला आपल्यावर केंद्र सरकारकडून काही अन्याय होत असेल असे वाटत असेल तर त्याविरुद्ध जनतेच्या दरबारात दाद मागण्याची आणि आपली तक्रार जनतेच्या दारी नेण्याची सारी साधने त्यांना उपलब्ध आहेत. त्यातून त्यांना जनतेची सहानुभूतीही मिळेल. परंतु असे असूनही जेव्हा अशा प्रकारची स्वैर धटिंगणशाही चालते तेव्हा त्या तक्रारींना मग कांगाव्याचे स्वरूप येते आणि अशी मंडळी मग जनतेची सहानुभूती गमावून बसतात. देशामध्ये नव्या प्रकारचे राजकारण आणू पाहणार्‍या आणि सदैव तसे सांगत आलेल्या ‘आप’चे एकेक आमदार चुकीच्या कारणांसाठीच चर्चेत राहणार असतील तर व्यवस्था परिवर्तनाचे ते स्वप्न धुळीत मिळाल्यात जमा आहे.
