मध्य प्रदेशचा सामना

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात येत्या 17 नोव्हेंबरला मध्य प्रदेशची विधानसभा निवडणूक होणार आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि विरोधी काँग्रेस या दोघांसाठीही ही निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची आहे. 2018 च्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला मध्य प्रदेशात स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. मात्र, सर्वाधिक 114 जागा मिळवणाऱ्या काँग्रेसने तेव्हा सपा, बसपा आणि अपक्षांच्या मदतीने कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले होते. मात्र, भाजपाने काँग्रेसमधील युवा नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांचे बंड घडवून आणले आणि कमलनाथ सरकार अवघ्या पंधरा महिन्यांत पाडले. मात्र, मुख्यमंत्रिपदाची कमान पुन्हा शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडेच सोपवली गेली. या निवडणुकीत मात्र चौहान यांना विशेष महत्त्व न देता भाजप निवडणूक लढवत आहे. जनआशीर्वाद यात्रेतून शिवराज यांना बाजूला काढणे, दिग्गज केंद्रीय मंत्र्यांना निवडणुकीत उतरवणे, केंद्रीय मंत्र्यांच्या हाती निवडणुकीची सूत्रे देणे, तब्बल अठरा वर्षे मुख्यमंत्री राहिलेले शिवराजसिंह चौहान पुन्हा ती कमान स्वीकारण्यास सज्ज असतानाही त्यांचे नाव मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून जाहीर न करता भावी मुख्यमंत्री निवडणुकीनंतरच ठरेल असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगणे ह्या सगळ्या घडामोडी पाहिल्या, तर ह्यावेळी सत्ता हाती आली तर मध्य प्रदेशला नवा मुख्यमंत्री देण्याचा भाजपचा बेत दिसतो. मात्र, काँग्रेसने ह्यावेळी मध्य प्रदेशमध्ये जोरदार लढत दिली आहे. मुख्य म्हणजे कमलनाथ आणि काँग्रेसचे दुसरे दिग्गज नेते दिग्विजयसिंह यावेळी भाजपच्या पराभवासाठी एकजुटीने उभे दिसतात. ज्योतिरादित्य शिंदेंच्या बंडावेळी काँग्रेस सोडून भाजपात सामील झालेले अनेक नेते पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतले आहेत. काँग्रेसमधून भाजपात परतण्याकडे नेत्यांचा यावेळी स्पष्ट कल दिसतो. कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेशमधील विजयाने आत्मविश्वास दुणावलेला काँग्रेस पक्ष मध्य प्रदेशही काबीज करण्याच्या प्रयत्नात आहे आणि त्यासाठी त्याने राज्यातील इतर मागासवर्गीय समाजाला आपल्याकडे खेचून घेण्याची रणनीती आखली आहे. एकीकडे भाजप महिला मतदारांवर लक्ष केंद्रित करून निवडणूक लढत आहे. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी आजवर महिलांसाठी अनेक कल्याणयोजना राबवल्या. लाडली लक्ष्मी योजनेची मूळ संकल्पना त्यांचीच. 2006 साली त्यांनी सर्वप्रथम ती योजना तेथे राबवली, जी गोव्यासह अन्य राज्यांनीही अमलात आणली आहे. भाजपने महिलांना राजकीय आरक्षणाची केलेली घोषणा, खुद्द मध्य प्रदेशमध्ये शिक्षकांच्या नोकऱ्यांत महिलांना दिले गेलेले पन्नास टक्के आरक्षण, इतर नोकऱ्यांतील 35 टक्के आरक्षण, गरीब मुलींना पदव्युत्तरपर्यंतचे मोफत शिक्षण, तसेच महिलांसाठीच्या इतर योजना या साऱ्यामुळे आपल्या ‘बेहना’ आपल्याच पारड्यात मते टाकतील असा विश्वास शिवराजसिंह यांना आहे. मात्र, कमलनाथ यांच्या सत्तेचे पंधरा महिने सोडल्यास गेली अठरा वर्षे सत्ता त्यांच्यापाशी असल्याने अँटी इन्कम्बन्सी ह्या निवडणुकीत काम करील असे काँग्रेसला वाटते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून सामाजिक न्यायापर्यंत विविध योजनांची घोषणा करून काँग्रेसने तुल्यबळ लढत दिलेली दिसते. त्यामुळे एकीकडे एमपीके मन में मोदी, तर दुसरीकडे एमपी मांगे कमलनाथ असा कलगीतुरा रंगला आहे. भाजपच्या सरकारच्या काळात समोर आलेले घोटाळे, भ्रष्टाचार प्रकरणे, बेरोजगारी, बुंदेलखंडासारख्या भागातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न यावर काँग्रेसने लक्ष केंद्रित केले आहे. शिवाय रणनीतीचा भाग म्हणून पक्षाने इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना मोठ्या प्रमाणात निवडणुकीत उतरवले आहे. पक्षाचे 27 टक्के म्हणजे 60 उमेदवार इतर मागासवर्गीय आहेत. विंध्य, बुंदेलखंड ह्या भागांत ओबीसींचा मोठा भरणा आहे. भाजपचा भर अर्थातच डबल इंजिन सरकारवर आहे. भाजप सरकारच्या काळात राज्याचे उत्पन्न एकोणीस पट वाढले, अर्थसंकल्प चौदा टक्क्यांनी वाढला, राज्याची आरोग्यसेवा हायटेक झाली वगैरे मुद्दे भाजपने मतदारांसमोर ठेवले आहेत. मागच्या दोन विधानसभा निवडणुकांचा लेखाजोखा मांडला, तर भाजप आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष तुल्यबळ आहेत असे दिसते. 2013 च्या निवडणुकीत भाजपने पंचेचाळीस टक्के मते मिळवून 165 जागा पटकावल्या होत्या, पण तेव्हा काँग्रेसला 58 जागा मिळाल्या तरी मतांची टक्केवारी 36 टक्के होती. 2018 च्या निवडणुकीत काँग्रेसची ही मतांची टक्केवारी 41 टक्क्यांपर्यंत वाढली, तर भाजपची 41 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली. त्यामुळे भाजपची गेल्यावेळीच घसरलेली टक्केवारी त्यांनी राज्यात अनैतिकपणे सरकार स्थापन केल्याने यावेळी अधिक घसरेल अशा अपेक्षेत काँग्रेस आहे. मात्र, काँग्रेस, आप, सपा स्वतंत्रपणे लढत असल्याने तो फायदा आपल्याला मिळेल ह्या खुशीत भाजप आहे.