>> मणिपूर हिंसाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; सीबीआय तपासावरही लक्ष
मणिपूर हिंसाचाराप्रकरणी काल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले. राज्यातील मदत आणि पुनर्वसनाच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी न्यायालयाने उच्च न्यायालयांमधील तीन माजी न्यायाधीशांची समिती स्थापन केली आहे. यासोबतच सीबीआयच्या तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी एका माजी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त दत्तात्रय पडसळगीकर यांच्या देखरेखीखाली मणिपूर हिंसाचारप्रकरणी सीबीआय तपास करेल. तर मणिपूरमधील मदत आणि पुनर्वसनाच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि आवश्यक सूचना देण्यासाठी देशातल्या तीन उच्च न्यायालयांच्या 3 माजी न्यायाधीशांची समिती स्थापन करावी. त्यात गीता मित्तल (जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायाधीश), शालिनी फणसाळकर-जोशी (मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश) आणि आशा मेनन (दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश) यांचा समावेश असेल.
या समितीच्या सदस्यांनी मणिपूरला जाऊन मदत आणि पुनर्वसनाचे काम पाहावे. तसेच जनतेमध्ये कायद्याच्या राज्यावर विश्वास निर्माण व्हावा, यासाठी असे प्रयत्न करावेत, असेही न्यायालयाने सांगितले.
