>> सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश; हिंसाचार आणि धिंड प्रकरणात अत्यंत ‘सुस्त’ तपास
मणिपूर हिंसाचारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचे कान टोचल्यानंतर काल पोलिसांनाही धारेवर धरले. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे बारा वाजले असून, घटनात्मक यंत्रणाही कोलमडल्या आहेत, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. मणिपूरमधील परिस्थिती राज्यातील पोलीस प्रशासनाच्या नियंत्रणाबाहेर असून, या प्रकरणी तपास अत्यंत सुस्त असल्याचीही टिप्पणी न्यायालयाने केली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरच्या राज्य पोलीस महासंचालकांना पुढील सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी 7 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
कायदा आणि सुव्यवस्था पुरवणाऱ्या यंत्रणा नागरिकांचे संरक्षण करू शकत नसेल तर नागरिकांचे काय होईल? असा प्रश्नही न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांनी विचारला. महिलांची नग्न धिंड काढल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून घेण्यास खूप उशीर झाला. हे प्रकरण पोलिसांच्या हाताबाहेर गेले होते. त्यांनी राज्यावरील नियंत्रण गमावलेे. ज्या पोलिसांनी महिलांना जमावाकडे सोपवले, त्या पोलिसांची चौकशी झाली का? असा प्रश्नही न्यायालयाने पोलिसांना विचारला.
पुढील सुनावणी 7 ऑगस्टला
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीवेळी मणिपूरच्या पोलीस महासंचालकांना न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. सोमवार दि. 7 ऑगस्ट रोजी दुपारी 2 वाजता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पार पडणार आहे.
