मंत्री व आमदारांच्या नावे बनावट व्हॉट्सअप खाती

0
9

एसएमएसद्वारे पैसे मागण्याचा प्रकार उघड

संबंधित मंत्री व आमदारांची पोलिसांत तक्रार

राज्यातील तीन मंत्री आणि तीन आमदार यांच्या नावे त्यांचे छायाचित्र वापरून बनावट व्हॉट्सअप खाती सुरू करून पैसे मागण्याचा प्रकार उघडकीस आल्याने काल खळबळ उडाली. या प्रकरणी संबंधित मंत्री, आमदारांनी पोलिसांकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत.

कृषिमंत्री रवी नाईक, वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो, पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे, आमदार नीलेश काब्राल, आमदार प्रेमेंद्र शेट, आमदार जीत आरोलकर यांच्या नावे बनावट व्हॉट्सअप खाते तयार करण्यात आल्याचे आढळून आले आहे.

मंत्री, आमदारांची नावे वापरून तयार केलेल्या व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून त्यांच्या ओळखीच्या लोकांकडून पैसे मागितले जात होते. हा प्रकार संबंधितांच्या नजरेस आणून दिल्यानंतर तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. याद्वारे विविध पद्धतीने पैसे देण्याची विनंती केली जात होती. त्यात अमेझॉन पे ई-गिफ्ट कार्डाचाही समावेश होता.

वाहतूकमंत्री मावीन गुदिन्हो यांची व्हॉट्सअपद्वारे बनावट प्रोफाईल बनवून त्यांच्या ओळखीच्या लोकांकडून पैसे मागण्यात आले. संबंधितांनी गुदिन्हो यांच्याशी संपर्क साधत याची माहिती दिली. कृषिमंत्री रवी नाईक तसेच पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांच्या नावे बनावट व्हॉट्सअप खाते सुरू करण्यात आले आहे. कुडचड्याचे आमदार नीलेश काब्राल, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांच्या नावे बनावट खाते बनवून पैसे मागण्यात येत असल्याचे आढळून आले.

ब्लॉक करण्याचे आवाहन
फलोत्पादन महामंडळाचे संचालक चंद्रहास देसाई यांच्याशी अज्ञाताने मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट यांची बनावट व्हॉट्सअप प्रोफाईल बनवून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. आमदार शेट यांनी आपल्या नावे कुणीही संपर्क साधत पैशांची मागणी केल्यास त्यास तात्काळ ब्लॉक करावे असे आवाहन केले.

गुन्हा अन्वेषण विभागाकडून चौकशी सुरू ः मुख्यमंत्री
राज्यातील मंत्री आणि आमदारांची व्हॉट्सअपवर बनावट प्रोफाईल बनवून पैसे मागण्याच्या प्रकाराचा गोवा पोलिसांच्या गुन्हा अन्वेषण विभागाकडून चौकशी सुरू आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.

कला अकादमीतील कामांचा आढावा घेण्यासाठी नियुक्त कृती दल समितीने केलेल्या निरीक्षणावर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी नकार दिला. कृती दल समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर त्यावर भाष्य केले जाईल, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले.