‘विकसित गोवा’ उपक्रमासाठी मंत्रिमंडळात थोडा बदल आवश्यक
विरोधकांनी केलेले काही आरोप देखील स्पष्टीकरणासह काढले खोडून
राज्य मंत्रिमंडळात फेरबदल निश्चित होणार आहे; पण त्याला काही वेळ लागणार आहे. विकसित गोवा 2047 उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळात थोडा बदल आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल स्पष्ट केले.
विकसित गोवा 2047 हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळात काही फेरबदल करणे गरजेचे आहे. साधनसुविधा, मनुष्यबळ, पर्यटन आदी क्षेत्रात गोवा राज्य आघाडीवर आहे. राज्य सरकारचे सर्व कामकाज सुरळीत सुरू आहे; पण काही जणांच्या मनासारख्या गोष्टी घडत नाही. त्यामुळे त्यांना ‘ऑल ईज नॉट वेल’ असे वाटते, असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी विरोधकांना हाणला. एका खासगी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते.
रस्त्यावरील खड्ड्यांसाठी अभियंत्यांना जबाबदार धरण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच रस्त्यांची कामे योग्य पद्धतीने न करणाऱ्या कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. रस्त्यांची कामे त्याच कंत्राटदारांकडून योग्य प्रकारे करून घेतली जाणार आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यातील रस्त्यावरील एक खड्डा बुजविण्यासाठी 16 हजार रुपये खर्च येतो हा विरोधकांचा आरोप निराधार आहे. विरोधकांकडून सविस्तर माहिती न घेता मिळालेल्या अपुऱ्या माहितीच्या आधारे बेछूट आरोप केला जातो, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्य सरकारने 40 लाख रुपयांचे लाडू वितरित केल्याचा विरोधकांचा आरोप निराधार आहे. राज्य सरकारने मागील 2 ते 3 वर्ष स्वयंसाहाय्य गटाकडून लाडू आणि मिठाई विकत घेतली होती. सर्व गटांकडे जीएसटी नोंदणी क्रमांक नसल्याने जीएसटी क्रमांक असलेल्या एका गटाकडून एकत्रित बिल तयार करून त्याच्या नावे पेमेंट देण्यात आले, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. स्मार्ट सिटीच्या कॅमेऱ्यावरील खर्चाबाबत करण्यात येत असलेला आरोप चुकीच्या माहितीवर आधारित आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
रस्त्याच्या कामांचा दर्जा चांगला नव्हता!
राज्यात पडलेल्या जोरदार पावसामुळे रस्ते खराब झालेले नाहीत, तर आता खराब झालेल्या रस्त्याच्या कामांचा दर्जा चांगला नव्हता. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अभियंत्यांच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा करण्यात आली असून, रस्त्याची कामे चोखपणे करण्याचा निर्देश देण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
