मंत्रिमंडळाचे निर्णय स्वीकारण्यास राज्यपाल बांधील आहेत. ते मंत्रिमंडळाचे निर्णय बदलू शकत नाहीत, अशा शब्दांत मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांना फटकारले. पुझल तुरुंगात 20 वर्षांची शिक्षा भोगत असलेल्या कैदी वीरभारतीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना मद्रास उच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
वीरभारतीने त्यांच्या चांगल्या वागणुकीचा दाखला देत राज्य सरकारकडे लवकर सुटका करण्याची मागणी केली होती. स्टॅलिन मंत्रिमंडळाने वीरभारतीच्या लवकर सुटकेला मंजुरी दिली, परंतु राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यांनीच वीरभारतीला उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यास सांगितले.
या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एस. एम. सुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती शिवग्ननम यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, राज्यपाल आर. एन. रवी यांना या प्रकरणी निर्णयास स्थगिती देण्याचा कोणताही वैयक्तिक आणि नैतिक अधिकार नाही. प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत वीरभारतीला अंतरिम जामीन देण्याचा निर्णय खंडपीठाने दिला.
वीरभारती यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले होते की, अशाच गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा झालेल्या अन्य कैद्यांची मुदतपूर्व सुटका करण्यात आली. राज्य समितीने यापूर्वी सखोल चौकशी केली होती. यानंतर माझ्या सुटकेची शिफारस आवश्यक कागदपत्रांसह मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर हे प्रकरण राज्यपालांकडे पाठवण्यात आले; परंतु त्यांनी सोडण्यास नकार दिला.
