>> गोवा फॉरवर्ड पक्षाचा राज्य सरकारला इशारा
गोवा विधानसभेत संमत करण्यात आलेले वादग्रस्त भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक मागे न घेता जर संमतीसाठी सरकारने थेट राज्यपालांकडे पाठवले तर गोवा फॉरवर्ड त्यासंबंधी न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे काल पक्षाचे प्रमुख आमदार विजय सरदेसाई यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
राज्यपालांंनी ह्या विधेयकावर जर सही केली तर त्याचे रुपांतर कायद्यात होणार आहे. जर सरकारला हे विधेयक विधानसभेत नव्याने सादर करायचे असेल तर ते त्यांना संमतीसाठी राज्यपालांकडे पाठवणे टाळावे. एकदा ते सभागृहात मांडण्यात आले की ह्या विधेयकाचे नाव बदलण्यासह अन्य सर्व प्रक्रिया सुरू होतील असे सरदेसाई म्हणाले.
या विधेयकाच्या समर्थनार्थ जर कुणी उद्या न्यायालयात दाद मागितली तर समस्या निर्माण होणार असल्याचे सरदेसाई म्हणाले. खर्‍या भूमिपुत्रापेक्षा राज्याबाहेरून गोव्यात येऊन येथे बेकायदा घरे बांधून राहणार्‍या परप्रांतीयांना भूमिपुत्र बनवण्यासाठीच भाजपने घाईगडबडीत हे विधेयक विधानसभेत संमत केल्याचा आरोप यावेळी सरदेसाई यांनी केला. भूमिपुत्रांना आपल्याच राज्यात अल्पसंख्यांक बनवण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक डाव असल्याचे ते पुढे म्हणाले.
गोमंतकीयांची मते आपणाला मिळणार नाहीत हे भाजपला माहीत आहे, असे सांगून विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने गोव्यातील परप्रांतीयांचे लांगुललाचन सुरू केले असल्याचे सरदेसाई म्हणाले. राज्यातील लोकांची बेकायदा घरे कायदेशीर करण्यासाठी आवश्यक ते कायदे अस्तित्वात असून त्यासाठी भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयकाची आवश्यकता नसल्याचे सरदेसाई यांनी स्पष्ट केले.
मनोहर पर्रीकर यांच्या मंत्रिमंडळात आपण नगर आणि नियोजन खात्याचा मंत्री असताना २५० चौरस मीटर एवढे घर कायदेशीररित्या बांधणार्‍या गोमंतकीयांना साधनसुविधा करातून सवलत देण्याचे विधेयक आणायचा विचार होता. मात्र, प्रमोद सावंत यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी राज्यातील गरीब जनतेसाठीचे हे विधेयक आणलेच नाही, असा आरोप सरदेसाई यांनी केला.
संमत करण्यात आलेले भूमिपुत्र अधिाकारीणी विधेयक हे गोवा व गोमंतकीय जनतेचे कधी नव्हे एवढे नुकसान करणार असल्याने ते पुन्हा विधानसभेत मांडून चिकित्सा समितीकडे पाठवणे हेच शहाणपणाचे ठरेल असा सल्लाही सरदेसाई यांनी दिला.
