भीती किती खरी?

गोव्यातील 99 गावे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील विभागात समाविष्ट करण्याच्या केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने तिसऱ्यांदा काढलेल्या अधिसूचनेमुळे हा विषय परत एकदा ऐरणीवर आला आहे. सत्तरी आणि सांगेचे आमदार त्याविरुद्ध दंड थोपटून उभे राहिले आहेत. जनतेने ह्या विषयावर एकत्र यावे आणि केंद्र सरकारच्या ह्या अधिसूचनेविरुद्ध आंदोलन करावे असा प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाची नेतेमंडळीच करीत आहेत. त्यासाठी गर्दी गोळा करण्यासही त्यांनी कमी केलेले नाही. ही गावे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील विभागात समाविष्ट झाली, तर तुम्हाला तुमच्या दैनंदिन जीवनात पावलोपावली अडचणी येतील अशी भीती सत्तरी, सांगे आणि काणकोणच्या जनतेला घातली जात असली, तरी ही भीती कितपत खरी आहे ह्याचा वस्तुनिष्ठ विचार व्हायला हवा असे आम्हाला ठामपणे वाटते. “मानवी जीवनाच्या दृष्टीने भौतिक विकास जेवढा महत्त्वाचा आहे, तेवढाच हा पर्यावरणीय वारसाही महत्त्वाचा आहे. जागतिक तापमानवाढीच्या पार्श्वभूमीवर तर ही जाणीव अधिकाधिक जागी होत चालली आहे. असे असताना पश्चिम घाटाच्या कुशीतील राज्यांनी आपली ही अभिमानास्पद संपदा मिरवण्याऐवजी आणि तिच्या संवर्धनासाठी पावले टाकण्याऐवजी उरल्यासुरल्या वनसंपदेवरच घाला घालायला पुढे सरसावणे कितपत योग्य ठरेल?” असा सवाल आम्ही हा विषय पूर्वी ऐरणीवर आला होता, तेव्हाही केला होता. पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील विभागांचा विषय हा काही गोव्यापुरता किंवा गोव्यासाठी नाही. गुजरातपासून तामीळनाडूपर्यंत पश्चिम घाटाच्या कुशीतील सहा राज्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. भारताच्या पश्चिम सीमेवर खडा असलेला पश्चिम घाट हा त्याच्या वैविध्यपूर्ण जैविक संपत्तीमुळे जागतिक जैववारसा आहे. त्यामुळे त्याची विकासाच्या वरवंट्याखाली कत्तल होऊ नये, मानवाने त्याकडे आपली वक्रदृष्टी वळवू नये यासाठी माधव गाडगीळ, के. कस्तुरीरंगन अशा नामवंत पर्यावरणतज्ज्ञांनी अथक प्रयत्नांती केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाला ह्या पश्चिम घाटाच्या रक्षणासाठी पावले उचलण्याची हाक दिली. त्यासाठी सविस्तर अहवाल दिले. त्या सर्वांच्या धडपडीतून अभयारण्यक्षेत्रांभोवतीचा परिसर जंगलतोडीपासून वाचावा, त्याचे हरितवैभव कायम राहावे, तेथे प्रदूषणकारी प्रकल्प येऊ नयेत, पाणी, हवा प्रदूषित होऊ नये, तेथील ग्रामजीवनाला शहरीकरणाचे बकाल रूप येऊ नये यासाठीच हे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील विभाग आखण्याचे काम चालले आहे. गोव्याच्या पूर्वेला पश्चिम घाटाची खडी भिंत उभी असल्यानेच त्याच्या कुशीतल्या गावांचा ह्यात त्यामुळे समावेश करण्याची केंद्र सरकारची मनीषा आहे. ही गावे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील विभागात समाविष्ट होतील म्हणजे सामान्य नागरिकांच्या रोजच्या जीवनावर दुष्परिणाम होतील असे बिल्कूल नव्हे. नागरिकांना घरे बांधण्यास अडचणी येतील, घरांचा विस्तार करण्यास निर्बंध येतील वगैरे जो बागुलबुवा सध्या दाखवला जात आहे तो पूर्णतः खोटा आहे. खाणींसारखे घातक प्रदूषणकारी व्यवसाय फोफावू नयेत, गावांचे गावपण घालवणारे मोठमोठे प्रकल्प येऊ नयेत, दोन हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या इमारती, मोठमोठे गृहप्रकल्प उभे राहू नयेत, त्या गावांचा सध्याचा सुंदर वारसा कायम टिकावा, त्यांच्याभोवतीचे निसर्गवैभव टिकावे, यासाठी हा प्रयत्न आहे. मात्र, विकासाच्या नावाने आपल्या तुंबड्या भरण्याची साधने यामुळे हिरावली जाणार असल्यानेच राजकीय मंडळी ह्याला विरोध करत आहेत आणि त्यासाठी जनतेला बागुलबुवा दाखवत आहेत. खरे तर गोव्याचा खाणव्यवसाय हा आता संपुष्टात आल्यात जमा आहे. खनिजासाठी अजून किती खोल जाणार आहात? पाण्याचे स्त्रोत आटतील, गावे उजाड होतील. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने खाण व्यवसायाला बंद करून नवे पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न आतापासूनच सुरू व्हायला हवेत. परंतु त्या दिशेने प्रयत्न करण्याऐवजी अमूक गावे वगळा, तमूक गावे वगळा हा जो काही खेळ राजकारण्यांनी मांडलेला आहे, तो गोव्याच्या हिताचा नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ समजावी. ह्यामध्ये राजकीय गणिते गुंतलेली असल्याने केंद्र सरकारही काही गावे वगळण्याच्या राज्य सरकारच्या मागणीपुढे मान तुकवील. काही गावे सरकारच्या विनंतीनुसार कदाचित वगळली जातील. गोव्याचा साठ टक्के भाग वनक्षेत्रात येतो, पण तो कागदोपत्री. प्रत्यक्षात गोव्याचे कसे बकाल शहरीकरण चालले आहे ते आपल्यापुढे आहेच. त्यामुळे उगाच नेत्यांच्या सुरात सुर मिसळण्यापेक्षा आपली विवेकबुद्धी जनतेने शाबूत ठेवावी. पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील विभागातील सामान्य नागरिकांचे जीवन बाधित होणार नाही ह्याची हमी जर सरकारने घेतली तर नागरिक दिशाभूल करणाऱ्या नेत्यांमागे फरफटत जाणार नाहीत.