आजवर गोव्याच्या बोकांडी बसलेल्या इंग्रजीऐवजी राज्याचा सर्व प्रशासकीय व्यवहार मराठी आणि कोकणीतून करण्याच्या दिशेने सरकार पावले टाकत असताना, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते कोंकणी साहित्यिक दामोदर मावजो यांनी गोव्याच्या राजभाषा कायद्यातील मराठीचे स्थान हद्दपार करण्याची मागणी करून त्यात अकारण मिठाचा खडा टाकला आहे. मराठीप्रेमींकडून त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत, त्यामुळे ह्या वक्तव्याची दखल घेणे भाग आहे. आमदार श्री. विजय सरदेसाई यांनी अलीकडेच राज्य विधानसभेत ‘मराठी खंयची?’ असा सवाल करून वादाला तोंड फोडले होते आणि नंतर मराठीप्रेमींच्या संतापाचा अंगार बाहेर पडताच निमूटपणे जाहीर माफीही मागितली होती. तरीही मावजो यांच्यासारख्या बहुभाषाप्रेमी म्हणवणाऱ्या मान्यवर व्यक्तीने असे विधान करावे ह्याचे खरोखर आश्चर्य वाटते. गोव्यामध्ये मराठी भाषेचा शतकानुशतकांचा वारसा आहे आणि येथील जनमानसातील तिचे स्थान आजही अढळ आहे. तिच्या उच्चाटनाचे हरेक प्रयत्न आजवर झाले. काहींनी तर ख्रिस्ती समाजाला चिथावून त्यासाठी आकाशपाताळ एक केले, परंतु मराठी हद्दपार करू पाहणाऱ्या जुलमी पोर्तुगिजांना देखील अखेरीस तिचीच कास धरावी लागली होती हा गोव्याचा इतिहास आहे. मराठी भाषेला येथील सार्वजनिक जीवनातून हद्दपार करण्याची ही दिवास्वप्ने मराठी येथून नाहीशी झाल्याशिवाय कोकणीला जनस्वीकृती मिळणार नाही ह्या न्यूनगंडापोटीच पाहिली जात आहेत, परंतु कोकणीला अजूनही आम जनतेकडून लेखन-वाचन व्यवहारात जर स्वीकारले जात नसेल, तर त्याचे कारण मराठी हे नसून नित्यवापरातील साध्या सोप्या शब्दांऐवजी विशिष्ट वर्गाच्या आणि कृत्रिमपणे घडवलेल्या शब्दांनाच प्रमाण ठरवण्याचा अट्टहासच कारणीभूत आहे. काही काळापूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत बोलत असलेल्या बहुजनसमाजाच्या बोलीची काही घटकांकडून निर्दयी हेटाळणी झाली होती हे अद्याप विस्मरणात गेलेले नाही. एकीकडे आपला मराठीला विरोध नाही म्हणायचे आणि दुसरीकडे राजभाषा कायद्यातील मराठीचे सहभाषेचे स्थान काढून टाका अशी मागणी करायची हा तर दुटप्पीपणा झाला. बहुभाषाप्रेमाचा मुखवटा अशावेळी टराटरा फाटतो. खरे तर राजभाषा म्हणून कोकणीला स्थान मिळाले आणि मराठी ही सहभाषा म्हणून प्रशासनात स्वीकारली गेली, तेव्हाच राज्यातील भाषावादाला मूठमाती मिळायला हवी होती, परंतु ते घडले नाही, कारण मराठीचे हे सहभाषेचे स्थान ध्यानी घेऊन तिचा मान ठेवला गेला नाही, उलट तिच्या गळचेपीचा सतत प्रयत्न झाला. त्यामुळे मराठीप्रेमींच्या जखमाही ठसठसत राहिल्या. कोकणी आणि मराठी ह्या दोन्ही भाषांच्या वापरासाठी मध्यंतरी राजभाषा संचालनालयाने परिपत्रके काढली आणि दोन्हीही भाषा आपल्या लेखी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत ही भूमिका घेऊन भाजप सरकारने ह्या वादाला मूठमाती देण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी सरकारी स्तरावर कोकणी अकादमीच्या धर्तीवर गोवा मराठी अकादमीची स्थापना देखील केली. तिच्याद्वारे सर्व स्तरांवर विधायक कार्य आजवर चालले आहे. मध्यंतरी शैक्षणिक माध्यमाचा वाद उद्भवला, तेव्हा भाषिक वादाला मूठमाती देत कोकणी आणि मराठी भाषाप्रेमी एकत्र आले आणि इंग्रजीच्या आक्रमणाविरुद्ध उभे राहिले, तेव्हा त्यातून एक सौहार्दाचे वातावरण राज्यात निर्माण होईल अशी अपेक्षा जागली होती, परंतु भाषावादाच्या मुळ्या अधूनमधून उगवतात आणि राज्याच्या सामाजिक सौहार्दाला ठेच पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतात. राजभाषा कायद्यात कोणतीही दुरुस्ती केली जाणार नाही आणि तशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव नाही अशी स्पष्टोक्ती विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नुकतीच विधानसभा अधिवेशनात केलेली आहे. असे असताना राजभाषा कायद्यातील मराठीचे स्थान हटविण्याची हुक्की मावजोंना का यावी? अशा घटना जेव्हा घडतात तेव्हा त्यातून राज्याचे काही भले तर होत नाहीच, उलट सामाजिक वातावरण कलुषित बनून जाते. आपल्याला पुन्हा त्या भाषावादाच्या दलदलीत रुतायचे आहे काय? प्रशासनातील इंग्रजीचा वरचष्मा संपुष्टात आणण्याची आज खरी गरज आहे. राज्याच्या तळागाळापर्यंत, गोरगरीबांपर्यंत सरकारी प्रशासन न्यायचे असेल, विविध योजनांचा लाभ मिळवून द्यायचा असेल, त्यांना न्याय मिळवून द्यायचा असेल तर त्यांच्याशी प्रशासनाने त्यांच्या भाषेत व्यवहार केलाच पाहिजे. इंग्रजी न जाणणाऱ्या लाखो गोमंतकीयांना त्यांना अवगत असलेल्या देशी भाषांतून सरकारशी पत्रव्यवहार करण्याची संधी मिळवून देण्याच्या प्रयत्नात शासन असताना मराठीच्या उच्चाटनाचे, येथील जनमानसातून तिच्या हद्दपारीचे स्वप्न कोणी पाहणार असेल, तर ते कायम दिवास्वप्नच राहील.
