– शशांक मो. गुळगुळे
औद्योगिक क्रांतीपूर्वी जगभर शेती हाच प्रमुख उद्योग होता. त्यावेळी भारत व चीन यांच्या अर्थव्यवस्था जगात प्रगत होत्या. १८०० सालापर्यंत जागतिक जीडीपीत चीन व भारत या देशांचा सुमारे ५० टक्के जीडीपी होता, असा अंदाज आर्थिक इतिहासतज्ज्ञ एंगस मडिसन याने वर्तविला आहे. औद्योगिक क्रांती, वसाहतवाद व अमेरिकेचे आर्थिक महासत्ता म्हणून निर्माण झालेले स्थान यामुळे जागतिक पातळीवरील आर्थिक चित्र बदलले. ज्या देशांत औद्योगिक क्रांती झाली नाही किंवा कमी झाली ते देश आर्थिक विकासात मागे पडले. सुरुवातीस यु.के. व नंतर यू.एस. हे दोन देश अग्रणी औद्योगिक महासत्ता म्हणून पुढे आले.विसाव्या शतकात जागतिक अर्थव्यवस्थेत बरीच स्थित्यंतरे घडली. फिनिक्स पक्ष्यासारखा जपान उफाळून वर आला. दुसर्‍या महायुद्धात हिरोशिमा व नागासाकीत विद्ध्वंस झालेला जपान जागतिक पातळीवर आर्थिकदृष्ट्या दुसर्‍या क्रमांकावर पोहोचला. दुसर्‍या महायुद्धाचे परिणाम पचवूनही जर्मनी हा देश जागतिक पातळीवर आर्थिकदृष्ट्या तिसर्‍या क्रमांकावर पोहोचला. आशिया खंडातील काही देश आर्थिक वाढ व विकासात मागे होते, त्यांची प्रगती होऊन ते ‘एशियन टायगर्स’ म्हणून जगापुढे आले. तर उलटपक्षी सोव्हिएट युनियनची शकले उडाली. एकेकाळची कधीही सूर्य न मावळणारी ब्रिटनची महासत्ता आज जागतिक अर्थकारणात खिजगणतीतही धरली जात नसून, एके काळचे ग्रेट ब्रिटन आता चार छोट्या देशांचे युनायटेड किंग्जड्‌म (यू.के.) झाले आहे.
आता उगवते तारे किंवा मोठ्या बाजारपेठा हे स्थान चीन व भारताने पटकाविले आहे. चीन आता जागतिक पातळीवर आर्थिकदृष्ट्या दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. २०३० पर्यंत चीनचा जीडीपी अमेरिकेहून जास्त होऊन, चीन आर्थिकदृष्ट्या जागतिक पातळीवर पहिल्या क्रमांकावर जाईल असा अंदाज आहे, तर चीन व यू.एस.नंतर भारत तिसर्‍या क्रमांकावर असेल असा अंदाज आहे.
कोणत्याही देशाला आर्थिक महासत्ता होण्यासाठी त्या देशाचा वृद्धीदर दीर्घ कालावधीसाठी वाढता हवा. चीन या देशाचा गेली सुमारे २५ वर्षे वृद्धीदर सातत्याने सुमारे १० टक्के आहे. डेंग पिंग यांच्या दूरदृष्टीच्या नेतृत्वामुळे चीन हा देश चढा वृद्धीदर गाठू शकला. वृद्धीदर वाढावा यासाठी लागणार्‍या आर्थिक धोरणांची अंमलबजावणी डेंग पिंग यांनी करून घेतली म्हणून चीनला हे साध्य झाले. पण भारतात डेंग पिंगप्रमाणे आर्थिक धोरणे राबवून घेणे अशक्य आहे. कारण आपला देश लोकशाहीप्रधान आहे तर चीन हुकूमशाहीच्या अंमलाखाली आहे. त्यामुळे आपल्या देशात चीनसारखी नागरिकांवर जबरदस्ती करून शासनकर्त्यांच्या मनमानीने काहीही धोरणे राबविता येणार नाहीत.
भारत १९४७ साली स्वतंत्र झाला. त्यानंतर तीन दशके भारताचा वृद्धीदर ३.५ टक्के इतका होता. ब्रिटिश कालावधीच्या तुलनेत हा वृद्धीदर चांगला होता, पण आशिया खंडातील ‘एशियन टायगर्स’ म्हणून मानल्या जाणार्‍या देशांच्या तुलनेत हा वृद्धीदर फारच कमी होता. या ‘एशियन टायगर्स’ देशांनी बाजारधार्जिणी आर्थिक धोरणे राबविल्यामुळे या देशांचा वृद्धीदर चांगला वाढला होता. १९९० च्या सुरुवातीस जेव्हा मनमोहन सिंग केंद्रीय अर्थमंत्री होते, त्या काळात भारताने ‘खाजाउ’ (खाजगीकरण, जागतिकीकरण व उदारीकरण) ही धोरणे अवलंबिली. याचा परिणाम म्हणून त्यानंतर भारताचा वृद्धीदर वाढला.
१९९० मध्ये भारताने ६.३ टक्के वृद्धीदर गाठला तर २००० ते २०१० या कालावधीत ७.३ टक्के वृद्धीदर गाठला. २००८ मध्ये जी जागतिक मंदी आली ती मंदी भारतात प्रत्यक्ष आली नाही तरी जागतिक अर्थकारणाचा परिणाम म्हणून भारताला काही प्रमाणात याची अप्रत्यक्ष झळ बसली आणि २०१२-१४ या वर्षांत आपला वृद्धीदर पाच टक्क्यांच्याही खाली आला. जर भारताला जगात आर्थिक महासत्ता व्हायचे असेल तर यापुढील कित्येक वर्षे भारताला सातत्याने ७ टक्क्यांहून अधिक वृद्धीदर गाठावा लागेल. यासाठी योग्य आर्थिक धोरणे आखावी लागतील व ही धोरणे राबविण्यासाठी योग्य नेतृत्व लागेल. आर्थिक मुद्दे उकरून काढून समाजात द्वेष वाढेल, देशाची आर्थिक प्रगती होणार नाही की देशाचा वृद्धीदर वाढणार नाही. त्यासाठी देशाचा विकास हेच उद्दिष्ट समोर हवे.
सुदैवाने भारताला नरेंद्र मोदींच्या रूपाने आज चांगले नेतृत्व मिळाले आहे. ३० वर्षांनंतर एका पक्षाचे लोकसभेत बहुमत आहे आणि मोदींचे सरकार मे २०१४ मध्ये सत्तेवर आले तेव्हापासूनच्या जाहीर झालेल्या अर्थिक धोरणांकडे पाहता ही सर्व धोरणे देशाच्या विकासाला पूरक आहेत असे म्हणावे लागेल. सध्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नुकत्याच एका भाषणात सांगितले की, आमची धोरणे प्रो-बिझनेस असणार आहेत, तशीच प्रो-पूअरही असणार आहेत. याचा अर्थ हे सरकार उद्योग-धंद्याच्या वृद्धीसाठीही प्रयत्नशील राहणार आहे, तसेच गरिबांचा उद्धार करण्यासाठीही प्रयत्नशील राहणार आहे. जेटली यांनी त्यांचे हे म्हणणे प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी जर खरोखरच प्रयत्न केले तर आपल्या देशाला महासत्ता बनविण्यासाठी टाकलेले ते पाऊल ठरू शकते. पंतप्रधान मोदी तर प्रत्येक भाषणात सुशासनाची ग्वाही देतच असतात.
या देशाचा सर्वात डोकेदुखीचा प्रश्‍न आहे तो भ्रष्टाचार! पंतप्रधानांना सध्या भ्रष्टाचारयुक्त असलेला आपला देश भ्रष्टाचारमुक्त करायचा आहे. पण एकटे पंतप्रधान हे करू शकणार नाहीत. यासाठी प्रत्येक भारतीयाने मी भ्रष्ट मार्गे पेसा घेणार नाही व भ्रष्टाचारासाठी पैसा देणार नाही अशी आपली मनोवृत्ती तयार करावयास हवी, तरच पंतप्रधानांचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकेल.
खाजाड धोरणानंतर भारतात बर्‍याच आर्थिक सुधारणा झाल्या, पण जागतिक अर्थकारणाचा विचार करता भारतात अजूनही बर्‍याच आर्थिक सुधारणा होणे गरजेचे आहे. जमीन हस्तांतरण विधेयकासाठी वटहुकूम काढण्यात आला आहे. जीएसटी विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले आहे. अशी आर्थिक सुधारणांशी संबंधित विधेयके तात्काळ संमत होणे हे देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने गरजेचे आहे. अशी सर्व विधेयके संमत होण्यासाठी सध्याच्या सत्तेवरील पक्षाचे राज्यसभेत बहुमत होणे आवश्यक आहे. २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेशात निवडणुका आहेत. या निवडणुकीत मायावती व मुलायमसिंह यांच्या पक्षांपेक्षा भाजपचे खासदार जर जास्त व मोठ्या संख्येने निवडून आले तरच राज्यसभेत सध्याच्या सरकारचे बहुमत होऊ शकेल. तोपर्यंत या सरकारला आर्थिक धोरणांची विधेयके संमत करून घेताना सातत्याने तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
भारताकडे तरुणांची संख्या फार मोठ्या प्रमाणावर आहे. भारताचा बचतीचा दरही फार चांगला आहे. उद्योजकांकडे जे कसब लागते त्याची भारतीयांच्यात कमतरता नाही. भारताकडे सध्या चांगले नेतृत्व आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळातही काही चांगले मंत्री आहेत. देशाची आर्थिक धोरणे योग्य ठरविली जात आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर भारत नक्कीच महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहू शकतो.
