वाद निर्माण होण्याची चिन्हे; भारताच्या हद्दीतील लिपुलेख, लिंपियाधुरा आणि कालापानी भागाचा समावेश; चिनी कंपनीला नोटा छापण्याचे कंत्राट
नेपाळची मध्यवर्ती बँक ‘नेपाळ राष्ट्र बँक’ ने 100 रुपयांच्या नव्या नेपाळी नोटा छापण्यासाठी एका चिनी कंपनीला कंत्राट दिले आहे. या नोटांवर बनवलेल्या नकाशात भारतातील लिपुलेख, लिंपियाधुरा आणि कालापानी हे भाग नेपाळचा भाग म्हणून दाखवण्यात आले आहेत. या क्षेत्राबाबत भारत आणि नेपाळमध्ये सुमारे 35 वर्षांपासून वाद आहे.
चीनच्या ‘बँक नोट प्रिंटिंग अँड मिंटिंग कॉर्पोरेशन’ या कंपनीला नोटांच्या छपाईचे कंत्राट मिळाले आहे. चिनी कंपनी नेपाळी चलनी नोटांच्या 30 कोटी प्रती छापणार आहे. त्यासाठी सुमारे 75 कोटी भारतीय रुपये लागणार आहेत. म्हणजेच 100 रुपयांची 1 नेपाळी नोट छापण्यासाठी सुमारे 2.50 भारतीय रुपये मोजावे लागतील.
नेपाळ सरकारने मे महिन्यात या बदलाला मंजुरी दिली होती. नेपाळमध्ये नेपाळ राष्ट्र बँकेला नोटांचे डिझाइन बदलण्याचा अधिकार आहे. मात्र, त्यासाठी त्यांना शासनाची मंजुरी घ्यावी लागते. नेपाळच्या मंत्रिमंडळाने यावर्षी मे महिन्यात या नोटेच्या डिझाइनमध्ये बदल करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यावेळी पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाळचे पंतप्रधान होते. केपी शर्मा ओली या सरकारला पाठिंबा देत होते. 12 जुलै रोजी ओली यांनी प्रचंड सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. आता ते नेपाळचे पंतप्रधान आहेत. त्यांना नेपाळी काँग्रेसचे नेते आणि माजी पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा यांचे समर्थन आहे.
नेपाळने 18 जून 2020 रोजी देशाचा नवीन राजकीय नकाशा जारी केला होता. त्यामध्ये लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी नेपाळचा भाग दाखवण्यात आला होता. त्यासाठी नेपाळच्या राज्यघटनेतही बदल करण्यात आले होते, तेव्हा भारत सरकारने नेपाळच्या या पावलाला एकतर्फी म्हणत विरोध केला होता.
भारत, नेपाळ आणि चीनच्या सीमेला लागून असलेल्या या भागात हिमालयातील नद्यांनी बनलेली एक दरी आहे, जी नेपाळ आणि भारतात वाहणाऱ्या काली किंवा महाकाली नदीचे उगमस्थान आहे. या भागाला कालापानी असेही म्हणतात. लिपुलेख पासही येथे आहे. इथून उत्तर-पश्चिम दिशेला काही अंतरावर दुसरी खिंड आहे, त्याला लिंपियाधुरा म्हणतात. ब्रिटीश आणि नेपाळचा गोरखा राजा यांच्यात 1816 मध्ये झालेल्या सुगौली करारात भारत आणि नेपाळमधील सीमा काली नदीद्वारे निश्चित करण्यात आली होती.
करारानुसार, काली नदीचा पश्चिमेकडील भाग हा भारताचा प्रदेश मानला गेला, तर नदीच्या पूर्वेला येणारा भाग नेपाळचा झाला. काली नदीच्या उगमस्थानाबाबत दोन्ही देशांमध्ये वाद आहे, म्हणजेच ती प्रथम कोठे उगम पावते. भारत पूर्वेकडील प्रवाहाला काली नदीचे उगमस्थान मानतो, तर नेपाळ पश्चिम प्रवाहाला मूळ प्रवाह मानतो आणि या आधारावर दोन्ही देश कालापानी क्षेत्रावर आपापले हक्क सांगतात.
