- शैलेंद्र देवळणकर
भारत-अमेरिका संबंध दिवसेंदिवस सुधारत चालले आहेत. यामुळे रशिया काहीसा भारतावर नाराजही आहे. असे असताना मॉस्को परिषदेसाठी भारताला आमंत्रण देऊन रशियाने पाकिस्तानला त्यांची जागा दाखवून दिली आहे. पाकिस्तानसाठी इशाराच आहे; पण त्यातून पाकिस्तान कोणताही धडा घेणार नाही हे उघड आहे.
चार ते सहा सप्टेंबर या काळात रशियातील मॉस्को शहरामध्ये ईस्टर्न इकोनॉमिक ङ्गोरम ह्या संघटनेची बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीविषयी आत्तापासूनच प्रकर्षाने चर्चा सुरू आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे या बैठकीसाठी पाकिस्तानला निमंत्रण नाही. वास्तविक, पाकिस्तानातील प्रसारमाध्यमांनी आणि सरकारी सूत्रांनी पंतप्रधान इम्रान खान यांना मॉस्कोतील या बैठकीसाठी आमंत्रित करण्यात आले असल्याचे जाहीर केले होते. तसेच त्यामुळे पाकिस्तानात जल्लोषाचे वातावरणही होते. इतकेच नव्हे तर याबाबत पंतप्रधान इम्रान खान यांचे खूप कौतुकही करण्यात आले होते. असे असताना अचानकपणे रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या बैठकीसाठी पाकिस्तानला आमंत्रित करण्यात आले नसल्याचे जाहीर केले आहे.
पाकिस्तानमधील एवढ्या जल्लोषी वातावरणाच्या पार्श्‍वभुमीवर ही गोष्ट त्यांच्यासाठी भयंकर अपमानास्पद घडलेली आहे. यावरून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानची प्रतिमा किती घसरलेली आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था पूर्णपणाने डबघाईला आलेली आहे. हा देश दिवाळखोऱीच्या वाटेवर आहे. त्यामुळे कोणताही देश तिथे परकीय गुंतवणूक करण्यास तयार नाही. दहशतवादाला प्रोत्साहन देत असल्याच्या कारणावरुन संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदायात पाकिस्तानची नकारात्मक दृष्टिकोनातून चर्चा होत आहे. या सर्वांचा परिपाक म्हणून पाकिस्तानला मॉस्को शहरातील या बैठकीसाठी वगळण्यात आले आहे. पाकिस्तानचा जळङ्गळाट आणखी वाढण्याचे एक कारण म्हणजे या बैठकीसाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘गेस्ट ऑङ्ग ऑनर’ म्हणजे विशेष अतिथी म्हणून आमंत्रित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर मलेशिया, मंगोलिया, जपान यासारख्या देशांना याचे आमंत्रण दिले गेले आहे.
पाकिस्तानला या बैठकीला का बोलावले नाही याची कारणे विस्ताराने समजून घेण्याआधी ईस्टर्न इकोनॉमी ङ्गोरम काय हे थोडक्यात समजून घेऊया. ईस्टर्न इकोनॉमी ङ्गोरम ही संघटना किंवा व्यासपीठ रशियाने तयार केलेले व्यासपीठ २०१५ मध्ये अस्तित्वात आले. प्रामुख्याने रशिया व जपानसारख्या देशांमध्ये परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी त्याचबरोबर इतर देशांचे या दोन्ही देशांशी व्यापारी संबंध वाढावेत यासाठी प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यापाराची प्रत खूप मोठी आहे अशा गुंतवणुकदार देशांना बोलावण्यात येते. यंदा पार पडणारी बैठक ही या संघटनेची चौथी बैठक आहे.
मध्य आशिया, रशिया तसेच जपानमध्ये गुंतवणुकीसाठी संधी शोधणार्‍यांना, या देशांबरोबर व्यापारवृद्धीसाठी इच्छुक असणार्‍या देशांसाठी हे व्यासपीठ तयार करण्यात आले आहे. २०१५ पासून जपानचे पंतप्रधान शिन्जो ऍबे सातत्याने या परिषदेला उपस्थित राहात आले आहेत. युरोपातील बलाढ्य अर्थव्यवस्था असलेल्या, आशिया खंडातील प्रमुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांना आमंत्रित केले जाते. त्यातून व्यापार वाढवण्यासाठीची संधी या सहभागी देशांना मिळते.
भारताचा विचार करता आपल्याला रशियाबरोबरचा व्यापार वाढवायचा आहे. आजघडीला हा व्यापार २० अब्ज डॉलर्सचा आहे. त्यामध्ये वाढ करण्याची गरज आहे. जपानसोबतही भारताचा तेवढाच व्यापार आहे. तोही वाढवण्याची गरज आहे. याचे कारण आज भारताची अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. भारताला प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीची नितांत गरज आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने २०२४ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार ५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत घेऊन जाण्याचे आणि भारत ही जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. अर्थातच यासाठी आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर परकीय गुंतवणुकीची गरज लागणार आहे. त्यामुळे व्यापार आणि गुंतवणूकवृद्धीच्या दृष्टीकोनातून भारताला या परिषदेत सहभागी होणे आवश्यकच आहे.
रशिया आणि जपान ह्या दोन्ही देशांबरोबर भारताचे काही करार झाले आहेत. या करारांनुसार दरवर्षी दोन्ही देशांचे राष्ट्रप्रमुख भारताच्या पंतप्रधानांंना भेटत असतात. विशेषतः रशियाबाबत हा प्रकार सुमारे एक दशकापासून चालत आलेला आहे. या भेटी कधी भारतात होतात, तर कधी रशियात ते एकमेकांना भेटतात. जपान आणि रशियाबरोबरच अङ्गगाणिस्तानशीही भारताचा असा करार झालेला आहे. त्यामुळे यंदाच्या शांघाय सहकारी संघटनेच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी पंतप्रधान मोदी कैरगिस्तानमधील बिश्केकला गेले होते, तेव्हाच रशियाकडून या परिषदेचे निमंत्रण देण्यात आले होते.
आता प्रश्‍न उरतो तो भारताचा शेजारी राष्ट्र असलेल्या पाकिस्तानला या परिषदेचे निमंत्रण का नाकारण्यात आले? वास्तविक, रशिया आणि पाकिस्तानचे संबंध हे खूप वर्षांपासून आहेत. गेल्या चार- पाच वर्षांमध्ये पाकिस्तानने रशियाकडूनच संरक्षण साधनसामग्री घेण्यास सुरूवात केली आहे. युरोपियन देश आणि अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध टाकल्यानंतर रशियाला नव्या बाजारपेठा शोधण्याची गरज होतीच. त्यामुळे रशिया हा चीन, पाकिस्तानकडे वळला. त्यातून रशिया-चीन-पाकिस्तान अशी एक प्रकारची नवी युती आकाराला येताना दिसून आली. पाकिस्तानमध्ये रशियाने संयुक्त लष्करी कवायतीही केल्या. रशियाने पाकिस्तानी सैन्याला प्रशिक्षण दिल्याची बातमीही मध्यंतरी आली होती. त्यामुळेच रशिया मॉस्कोतील या बैठकीसाठी आपल्याला निमंत्रण देणार असे पाकिस्तानला वाटत होते; परंतु रशियाने पाकिस्तानला त्यांची जागा दाखवून दिली आहे. पाकिस्तानला न बोलवण्याचे कारण अत्यंत स्पष्ट आहे.
पाकिस्तान प्रचंड मोठ्या आर्थिक अरिष्टात अडकलेला आहे. अलीकडेच जागतिक नाणेनिधीने पाकिस्तानला ८ अब्ज डॉलरचे बेलआऊट पॅकेज दिले असून त्यामध्ये अत्यंत कडक अशा काही अटीही घालण्यात आल्या आहेत. पाकिस्तानात प्रचंड महागाई आहे, गरीबीचा दरही वाढत चालला आहे. या आर्थिक दिवाळखोरीचे कारण म्हणजे पाकिस्तानात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील बहुतांश पैसा संरक्षणावर म्हणजे लष्करावर खर्च केला जातो. इतकेच नव्हे तर जागतिक बँकेकडून मिळणारा निधीही दहशतवाद्यांच्या प्रशिक्षणासाठी, त्यांना आवश्यक असणार्‍या सुविधा उपलब्ध करून देणे, शस्त्रास्त्र उपलब्ध करून देणे यासाठी वापरला जातो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पाकिस्तानची प्रतिमा अत्यंत खराब झाली आहे. पाकिस्तान जागतिक राजकारणात एकाकी पडलेला आहे. शांघाय सहकार्य संघटनेला पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना आमंत्रित करण्यात आले होते; पण तिथेही त्यांची नाचक्की झाली होती. त्यामुळे केवळ चीनकडून होणार्‍या गुंतवणुकीच्या बळावर आपली प्रतिमा सुधारेल, या खोट्या समजुतीत राहिलेल्या पाकिस्तानचा भोपळा ङ्गुटला आहे. रशियाने या बैठकीसाठी वगळून पाकिस्तानला एक सणसणीत चपराक दिली आहे. पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकटे पाडण्यासाठी भारताकडून सुरू असणार्‍या प्रयत्नांचाच हा एक भाग आहे. भारत-अमेरिका संबंध दिवसेंदिवस सुधारत चालले आहेत. यामुळे रशिया काहीसा भारतावर नाराजही आहे. असे असताना मॉस्को परिषदेसाठी भारताला आमंत्रण देऊन रशियाने पाकिस्तानला त्यांची जागा दाखवून दिली आहे. पाकिस्तानसाठी इशाराच आहे; पण त्यातून पाकिस्तान कोणताही धडा घेणार नाही हे उघड आहे.
