भारतीय जनता पक्षाचे आमदार बाबूश मोन्सेर्रात यांनी आपल्याच सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यावर सरकारी नोकर्‍या देण्यासाठी प्रत्येकी पंचवीस ते तीस लाख रुपयांची लाच घेतल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे. अर्थात, गोव्यातील सरकारी नोकरभरतीच्या अनुभवातून जे गेलेले आहेत, त्यांना या आरोपात मुळीच आश्‍चर्य वाटणार नाही, कारण गोव्यामध्ये सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी एक तर मंत्र्याचा वशिला लागतो किंवा पैसे द्यावे लागतात हे वर्षानुवर्षांचे वास्तव आहे अशीच त्यांची आणि आम जनतेची भावना बनलेली आहे. आजवर विरोधी पक्षच अशा प्रकारचे आरोप करीत आले. आता निवडणुकीच्या तोंडावर खुद्द सरकारमधील आमदारानेच हा विषय पुढे आणला आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील अभियंता निवडीसाठीच्या परीक्षेच्या गुणांमध्ये लाचखोरीनंतर फेरफार झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. गुणवत्ता यादीला डावलून नंतर दुसरी यादी बनवण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे. अशा हातचलाखीने निवडले जाणारे अभियंते सेवेत येतात तेव्हा रस्त्यांसारखी सरकारी कामे निकृष्ट दर्जाची होतात यात नवल ते काय?
सरकारी नोकरभरतीमधील भ्रष्टाचार ही जुनी कहाणी आहे. लेखी परीक्षेत उत्तम गुण मिळवणार्‍या उमेदवारांना संगणक चाचणीत किंवा प्रत्यक्ष मुलाखतीत मागे ठेवणे हा तर दलालांच्या डाव्या हातचा खेळ झाला आहे. अशा दलालांचा प्रत्येक सरकारमध्ये सुळसुळाट असतो. कधी मंत्र्यांच्या जवळची मंडळीच अशा प्रकारांत मध्यस्थ असते. करोडो रुपयांचा व्यवहार यामध्ये होतो. अगदी मनोहर पर्रीकरांसारखी व्यक्ती मुख्यमंत्री असतानादेखील सरकारी नोकरभरतीसाठी लाखो रुपये घेणारे दलाल अस्तित्वात होते आणि पारदर्शकतेबाबत आग्रही असलेले पर्रीकर देखील त्यावर नियंत्रण आणू शकले नव्हते. मंत्र्यांच्या वा आमदारांच्या शिफारशीने विशिष्ट मतदारसंघातील उमेदवारांची केली जाणारी निवड हा देखील भ्रष्टाचारच ठरतो. नोकरभरतीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य कर्मचारी भरती आयोगासारखी पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्याची घोषणा विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. परंतु तरीही सरकारी खात्यांमार्फत थेट नोकरभरती का केली जाते? निवडणुकीच्या तोंडावर ज्या प्रकारे सरकारी नोकरभरतीचा बाजार मांडला जातो तो तर कळस म्हणावा लागेल.
आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये तर कोणत्याही नोकरभरतीच्या प्रक्रियेत संपूर्ण पारदर्शकता आणणे सहज शक्य आहे. परंतु तरीही जाणूनबुजून पळवाटा ठेवल्या जातात, जेणेकरून भ्रष्टाचाराला वाव मिळावा. वाहतूक खात्याची सर्व वाहनचालन परवाना व इतर कामांची प्रक्रिया केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रयत्नांनी संपूर्णतः ऑनलाइन करण्यात आली. त्या खात्यातील उदंड भ्रष्टाचार बंद व्हावा ही त्यामागील भूमिका होती. परंतु ही प्रक्रिया ऑनलाइन असताना गोव्यामध्ये साधा वाहन चालवण्याचा परवाना मिळवायचा असेल तरीही सर्व कागदपत्रे घेऊन आरटीओ कचेरीत यायला भाग पाडले जात आहे आणि दीड दोन हजार रुपयांचे शेण खाऊन आरटीओ अधिकारी परवाने देत आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि वाहतूक खाते या दोन खात्यांना असा काय गूळ चिकटला आहे की एक सद्गृहस्थ वर्षानुवर्षे सत्तेत येताच ह्याच खात्यांचा आग्रह धरतात, असा सवाल काही वर्षांपूर्वी आम्ही केला होता. व्यक्ती बदलल्या तरी वृत्ती बदलत नाहीत हेच खरे.
गोव्यामध्ये कोणत्याही सरकारी कामासाठी आमदार आणि मंत्र्यांकडे धाव का घ्यावी लागते? साध्या सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठीही मंत्री, आमदारांची शिफारस का लागते? तुम्ही प्रत्येक गोष्टीसाठी आमच्यावर अवलंबून आहात हे जनतेच्या मनावर वारंवार ठसवण्याचा हा राजकारण्यांचा सोस संपुष्टात आणण्यासाठी जनतेने पुढे येणे जरूरी आहे. परंतु भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवणे सोपे नसते, कारण गरजूंचे हात दगडाखाली अडकलेले असतात!
विद्यमान सरकारमधील एका मंत्र्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप झाला. दुसर्‍यावर लाचखोरीचा. निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारची चाललेली ही अपकीर्ती फार महाग पडू शकते याचे भान सत्ताधार्‍यांनी ठेवणे गरजेचे आहे. आणि प्रश्न केवळ सरकारच्या प्रतिष्ठेचा नाही. गोरगरीबांच्या गुणवान मुलांच्या भविष्याचा आहे. किमान त्यासाठी नोकरभरतीमध्ये संपूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने व्यापक प्रयत्न हाती घ्यावेत अशी अपेक्षा बाळगणे चूक ठरेल काय?
