>> केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय; भाताच्या एमएसपीमध्ये 69 रुपयांची वाढ
केंद्र सरकारने भात, कापूस, सोयाबीन आणि तूर यासह 14 खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) वाढ केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काल हा निर्णय घेतला. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली. भाताचा नवीन किमान आधारभूत किमतीचा दर प्रति क्विंटल 2,369 रुपये निश्चित करण्यात आला आहे, जो मागील किमान आधारभूत किमतीपेक्षा 69 रुपये जास्त आहे. तसेच ज्वारी, बाजरी, रागी, मका, मूग, उडीद, भूईमूग, सूर्यफूल, तीळ, रामतीळ या पिकांच्या हमीभावातही वाढ केली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, शेतकऱ्यांसाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. खरीप पिकांसाठी गेल्या 10-11 वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात एमएसपी वाढवण्यात आली आहे. त्यात आणखी भर टाकत, 2025-26 च्या खरीप बाजार हंगामासाठी मंत्रिमंडळाने नव्या हमीभावाला मंजूरी दिली आहे. एकूण रक्कम ही 2,07,000 कोटी रुपयांच्या जवळपास असेल. प्रत्येक पिकासाठी झालेला खर्च अधिक 50 टक्के विचारात घेण्यात आला आहे.
2025-26 वर्षात (जुलै-जून) आगामी खरीप हंगामासाठी सामान्य आणि अ दर्जाच्या भातासाठी आधारभूत किंमत अनुक्रमे प्रति क्विंटल 69 रुपयांनी वाढवून 2,369 रुपये आणि 2,389 रुपये प्रति क्विंटल इतकी करण्यात आली आहे.
डाळींसाठी आधारभूत किंमतीबद्दल बोलायचे झाल्यास, तूर डाळीसाठी ती 450 रुपयांनी वाढवून 8,000 प्रति क्विंटल करण्यात आली आहे. खरीप हंगाम 2025-26 साठी उडीद डाळीची एमएसपी 400 रुपयांनी वाढवून 7,800 प्रति क्विंटल करण्यात आली आहे. मूग डाळीच्या हमीभावात 86 रुपयांची वाढ झाली आहे, ती 8768 प्रति क्विंटल करण्यात आली आहे. कापसाच्या दोन प्रकारच्या जातींची नवीन किमान आधारभूत किंमत अनुक्रमे 7,710 आणि 8,110 रुपये निश्चित केली आहे, जी पूर्वीपेक्षा 589 रुपये जास्त आहे. नवीन हमीभावामुळे सरकारवर 2 लाख 7 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. जो मागील पीक हंगामापेक्षा हे 7 हजार कोटी रुपये जास्त आहे. इतर पिकांसाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा 50 टक्के नफा मिळेल, असा अंदाज आहे.
याबरोबरच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी शेतकऱ्यांसाठी व्याज सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यासाठी 15,642 कोटी रुपये खर्च येईल. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) वर 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज 4 टक्के व्याजदराने देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. देशात 7.75 कोटींहून अधिक किसान क्रेडिट कार्ड खाती आहेत. त्याचा आता लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होईल
