राज्य सरकारने सरकारच्या विविध कार्यालयांना वाहने भाडेपट्टीवर घेण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे.
राज्य सरकारच्या सरकारी वाहनांचा पात्र नसलेल्या कर्मचाऱ्याकडून वापर केला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सरकारी वाहनांचा गैरवापर टाळण्यासाठी खाते प्रमुखांनी वित्त खात्याची मान्यता घेऊन निविदा किंवा कोटेशन घेऊन वाहन भाडेपट्टीवर घेण्याचा निर्देश देण्यात आला आहे.
राज्य सरकारच्या विविध खात्याकडून गोवा पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून वाहने भाडेपट्टीवर घेण्यात येत होती. आता, सरकारी खात्याने निविदा जारी करून खुल्या मार्केटमधून वाहने भाडेपट्टीवर घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. वाहने भाडेपट्टीवर घेण्यासाठी वित्त खात्याची मान्यता घेण्याची अट घालण्यात आली आहे. सरकारी खात्यांनी मान्यता न घेता वाहने भाडेपट्टीवर घेतल्यास बिलाला मान्यता दिली जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. काही सरकारी कार्यालयाकडे स्वतःच्या मालकीची सरकारी वाहने आहेत. ज्यांचा वापर केला जाऊ शकतो. तरीही खात्याकडून वाहने भाडेपट्टीवर घेतली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
सरकारी वाहन खर्चात कपात करण्यासाठी वाहने भाडेपट्टीवर घेण्यासाठी नव्याने सूचना जारी करण्यात आली आहे. वाहने भाडेपट्टीवर घेण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत. खाते प्रमुख, महामंडळ, स्वायत्त संस्थांचे एमडी यांच्यासाठी भाडेपट्टीवर घेतली जाणारी वाहने आणि तास, किलोमीटर निश्चित करण्यात आले आहेत. तसेच, त्या खालील अधिकाऱ्यासाठी भाडेपट्टीवरील वाहने व किलोमीटर निश्चित करण्यात आले
आहे.
