पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील नवे मंत्रिमंडळ सत्तारूढ झाले आणि सुरुवातीलाच शेतकरी कल्याण योजनेची फाईल मंजूर करून आणि गरीबांसाठी घरांची योजना चालीस लावून ह्या नव्या सरकारने आपला पुढील कृतिकार्यक्रम जणू जाहीर केला आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत अपेक्षेनुरूप न मिळालेले यश, बहुमतासाठी आघाडीतील मित्रपक्षांच्या घ्याव्या लागलेल्या कुबड्या आणि नव्या आघाडी सरकारच्या पुढील वाटचालीबाबत व्यक्त होत असलेली साशंकता ह्या पार्श्वभूमीवर जनतेला दिलासा देणे आवश्यक होते व त्यानुसार नव्या मंत्रिमंडळाने पहिल्याच दिवशी हे निर्णय घेतले. हे आघाडी सरकार जरी असले, तरी त्याचे सुकाणू आपल्याच हाती आहे हे मोदी यांनी ह्या कृतीतून दाखवून दिले आहे. एकूण नव्या मंत्रिमंडळाची रचना जरी पाहिली, तरी भाजपने ह्या आघाडी सरकारमध्येही आपला वरचष्मा कायम राखण्यात यश मिळवलेले आहे हे स्पष्ट दिसते. स्पष्ट बहुमतासाठी तेलगू देसम व जेडीयूचा पाठिंबा अत्यावश्यक जरी ठरलेला असला, तरी मंत्रिपदांचे वाटप करताना त्यांच्या अवास्तव अपेक्षांपुढे भाजपने नांगी टाकलेली दिसत नाही. ज्या सहजतेने नव्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला, ती पुढील वाटचाल सुरळीतपणे होईल याची खात्री देणारी आहे. कोणतेही सरकार जेव्हा सत्तारूढ होते तेव्हा जात पात, प्रांत, वय, आदींचा विचार करूनच मंत्रिमंडळ घडवावे लागते. कोठेही त्यासंदर्भात असमतोल निर्माण होऊ नये याची खबरदारी घेणे हेच आव्हान असते. त्यात आघाडी सरकार असेल तर अडचणी अनेक असतात. परंतु मोदींच्या ह्या मंत्रिमंडळामध्ये उत्तर, दक्षिण, मध्य, पूर्व, पश्चिम आणि ईशान्य भारताला योग्य प्रकारे प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयास केला गेला आहे. खरे पाहता उत्तर प्रदेशने फटका दिल्यानेच भाजप स्पष्ट बहुमत प्राप्त करू शकले नाही, परंतु तरीही उत्तर प्रदेशचे राजकीय महत्त्व लक्षात घेऊन त्यातील सर्वाधिक म्हणजे 11 नेत्यांना मंत्रिपदे देण्यात आलेली दिसतात. त्याखालोखाल मंत्रिपदे बिहारला मिळाली आहेत. अर्थात त्या राज्यांतील मित्रपक्षांची संख्याही त्याचे कारण आहेच, परंतु तरीही ह्या राज्यांना काळजीपूर्वक प्रतिनिधित्व दिले गेलेले दिसते. आपल्या श्रीपाद नाईकांना त्यांच्या ह्या शेवटच्या कार्यकाळात मंत्रिपद मिळाले, परंतु एवढ्या ज्येष्ठ नेत्याची केवळ राज्यमंत्रिपदावर बोळवण करण्यात आली आहे. ह्या मंत्रिमंडळात मोदींसह तब्बल सहा माजी मुख्यमंत्री आहेत. शिवराजसिंह चौहान, मनोहरलाल खट्टर, जेडीएसचे एच. डी. कुमारस्वामी ही नवी मातब्बर नावे आहेत. पक्षाच्या चार माजी प्रदेशाध्यक्षांना आणि पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनाही मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आलेले आहे. सरकारच्या धोरणांच्या योग्य कार्यवाहीसाठी अनुभवी व्यक्तींची साथ गरजेची असल्यानेच मोदींनी ह्या अनुभवी व्यक्तींना मंत्रिमंडळात स्थान दिलेले असावे. गेल्या निवडणुकीत मोदी सरकारमधील तब्बल पंधरा मंत्री पराभूत झाले हेही यामागील एक कारण असावे. रविशंकर प्रसाद, राजीवप्रताप रूडी ह्या ज्येष्ठ नेत्यांची मंत्रिपदे मागील कार्यकाळात मध्यावरच काढून घेण्यात आली होती. त्यांना यावेळीही स्थान मिळालेले नाही. हिमाचल प्रदेशमधून येणाऱ्या जगत्प्रकाश नड्डांना मंत्रिमंडळात घेतल्याने त्या छोट्या राज्यातून पाचव्यांदा विजयी होऊनही अनुराग ठाकूरांना डच्चू मिळाला आहे. परंतु त्यांना पक्ष संघटनेत महत्त्वाचे पद दिले जाऊ शकते. लोकसभा किंवा राज्यसभेचे सदस्य नसलेल्या काही सदस्यांनाही मोदींनी मंत्रिमंडळात स्थान दिले आहे. त्यामध्ये सर्वांत लक्षवेधी नाव आहे ते केरळचे नेते जॉर्ज कुरियन यांचे. मोदींच्या मंत्रिमंडळात एकही मुसलमान नाही, परंतु ख्रिस्ती नेत्यांस सामावून घेतले गेले आहे. ह्या मंत्रिमंडळाचे सरासरी वय 58 आहे. स्वतः मोदी व राजनाथसिंह सोडल्यास बाकी सगळे सदस्य सत्तरीपेक्षा कमी वयाचे आहेत. पन्नासहून कमी वयाच्या सदस्यांची संख्याही लक्षणीय दिसते. यावर्षी महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडची विधानसभा निवडणूक व्हायची आहे. त्यामुळे त्या राज्यांनाही पुरेसे प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडळात देण्यात आलेले आहे. मात्र, महाराष्ट्रात भाजप आघाडीच्या जागाच कमी आल्याने मंत्रिपदेही घटली आहेत. नारायण राणेंना यावेळी घरी बसवण्यात आले हेही लक्षणीय आहे. ज्या 72 मंत्र्यांनी शपथ घेतली आहे, त्यातील 61 भाजपचे आणि 11 मित्रपक्षांचे आहेत. त्यामुळे सरकारवर मांड भाजपचीच राहील. मित्रपक्षांच्या नाड्या मोदींनी व्यवस्थित आवळलेल्या आहेत. त्यांच्या राज्यांना भरपूर आर्थिक साह्य पुरवून असंतोषास जागा राहू दिली जाणार नाही. ज्या विकसित भारताचे स्वप्न मोदींनी देशाला दाखवले होते, त्याच्या पूर्ततेसाठी ते आता कोणकोणते संकल्प करतात आणि कसे चालीस लावतात, आव्हानांना कसे सामोरे जातात हे यापुढील काळात दिसेलच.
