स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करणार्‍या भारताला उज्ज्वल शताब्दीकडे घेऊन जाण्याची ग्वाही देणारा आणि हा ‘अमृतकाल’ संस्मरणीय करू पाहणारा भविष्यवेधी अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काल संसदेत मांडला. प्रत्यक्ष कररचनेत कोणताही बदल न झाल्याने मध्यमवर्गीय पगारदारांची जरी या अर्थसंकल्पाने घोर निराशा केलेली असली, तरी येणार्‍या काळाची पावले ओळखून त्यानुसार अनेक नव्या तंत्रज्ञानांना गवसणी घालण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेला दिसतो. रिझर्व्ह बँक आणणार असलेल्या डिजिटल रुपयांपासून फाईव्ह जी मोबाईल नेटवर्कपर्यंत आणि शैक्षणिक क्षेत्रासाठी डिजिटल विद्यापीठापासून शेतीक्षेत्रात द्रोनचा वापर करण्यापर्यंत अनेक प्रकारे सरकारच्या योजनांना बदलत्या काळानुरूप नवतंत्रज्ञानाची दिशा देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पाने केलेला आहे आणि हे याचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.
पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर जरी हा अर्थसंकल्प सादर झालेला असला तरी सरकारपुढील आर्थिक स्त्रोत मर्यादित असल्याने वैयक्तिक आयकर विवरणपत्रात दोन वर्षांच्या मुदतीत सुधारणा करण्याची दिलेली मुभा असे मोजके अपवाद वगळल्यास आम जनतेसाठी कोणत्याही विशेष घोषणा यामध्ये दिसत नाहीत ही याची ठळक मर्यादा आहेच. परंतु शेती, उद्योग, आरोग्य, संरक्षण, शिक्षण आदी प्रमुख क्षेत्रांमध्ये नवतंत्रज्ञानाच्या स्वीकाराद्वारे क्रांती घडविण्याची बात मात्र त्यात केली गेली आहे. चौदा क्षेत्रांमध्ये उत्पादकतेशी सवलतींची सांगड घालत देशामध्ये पाच वर्षांमध्ये ३० लाख कोटींचे अतिरिक्त उत्पादन साध्य करण्याची आणि पर्यायाने साठ लाख रोजगार निर्माण करण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केलेली आहे.
शेतीक्षेत्रामध्ये नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, ग्रामीण शेतीआधारित स्टार्टअप्सना नाबार्डद्वारे साह्य आदींबरोबरच ‘किसान द्रोन’ द्वारे आधुनिक द्रोन तंत्रज्ञानाचा शेतीला पूरक वापर करण्यास चालना देण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली असली तरी छोट्या व मध्यम शेतकर्‍यांना अशा प्रकारच्या महागड्या तंत्रज्ञानाचा कितपत फायदा होईल हा प्रश्नच आहे. शेतीशी संबंधित मूलभूत प्रश्नांना या अर्थसंकल्पात हात घातलेला दिसत नाही. सहकार क्षेत्रासाठी काही करसवलती देण्यात आलेल्या आहेत. उद्योगक्षेत्र कोरोनामुळे भरडून निघाले आहे. छोट्या व मध्यम उद्योजकांसाठी असलेल्या कर्ज हमी योजनेचा कालावधी मार्च २३ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे हा त्यांच्यासाठी दिलासा ठरेल. हमीमध्ये पन्नास हजार कोटींनी वाढही सरकारने केलेली आहे. संरक्षणासारख्या क्षेत्रामध्ये मेक इन इंडियाला चालना देण्याची बात यावेळीही केली गेली आहे. शिक्षण क्षेत्राला नवतंत्रज्ञानाचे पंख देण्याचे प्रयत्नही यावेळी दिसतात. डिजिटल विद्यापीठासारख्या कल्पक उपक्रमांचे सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केलेले आहे. त्याचबरोबर सध्याच्या महामारीच्या काळातील शिक्षणाची चाललेली परवड लक्षात घेऊन एक वर्ग एक टीव्ही योजनेचा दोनशे दूरचित्रवाणी वाहिन्यांत विस्तार करण्याचेही आश्वासन सरकारने दिलेले आहे. अंगणवाड्यांनाही ‘सक्षम’ बनवण्याची घोषणा चाकोरीबाहेरील प्रयत्नांचे सूतोवाच करणारी आहे, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाची मदत घेत रिझर्व्ह बँक डिजिटल चलन आणणार आहे. फायबरद्वारे इंटरनेट व संपर्क सुविधा सुधारण्याची बातही सरकारने केली आहे, तसेच फाइव्ह जी नेटवर्क येत्या वर्षातच भारतात आणण्याचा संकल्पही सरकारने केलेला आहे. बदलत्या काळासरशी अशा प्रकारचे नवे बदल गरजेचे असतात. भारत आजवर पाश्‍चात्त्य जगताच्या तुलनेमध्ये अशा बाबतींत मागे राहात आलेला असल्याने ही तंत्रज्ञानातील तफावत भरून काढणे कठीण जरी असले तरी अशक्य नाही. शिवाय महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या भारतासाठी हे अंतर लवकरात लवकर मिटवणे आजच्या जागतिकीकरणाच्या काळामध्ये आत्यंतिक गरजेचेही आहे. फाईव्ह जी आणावेच, परंतु सध्या खेड्यापाड्यांतील फोन नेटवर्क व्यवस्था रसातळाला पोहोचलेली आहे तीही सुधारण्याचे प्रयत्न यासोबत झाले तर ग्रामीण भारताला ते अधिक उपयुक्त ठरतील. बांधकाम अधिनियमांतील बदल आदींद्वारे नगरनियोजनाला नवी दिशा देण्याचे सूतोवाचही अर्थमंत्र्यांनी केलेले आहे. विशेष आर्थिक विभागांबाबत नवा कायदा आणण्याचा विचारही सरकारने बोलून दाखवलेला आहे. हे सगळे भांडवलदारांना नजरेसमोर ठेवून केले जाणार नाही ना अशी शंका शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जनतेच्या मनात डोकावली तर नवल नाही. या प्रस्तावित सुधारांबाबत अधिक स्पष्टता हवी आहे. एकूण पाहता हा अर्थसंकल्प भविष्यवेधी जरूर आहे, परंतु सध्या जनतेला भेडसावणार्‍या प्रश्नांना भिडणारा नाही हेही तितकेच खरे आहे.
