2016 मध्ये पश्चिम बंगालमधील 24 हजार 640 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या कोलकाता उच्च न्यायालयाने 22 एप्रिल रोजी रद्द केल्या होत्या. पश्चिम बंगाल सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी उच्च न्यायालयाचा हा आदेश बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते.
