– दत्ता भि. नाईक
३० जानेवारी रोजी गुवाहाटी येथील जी.एस.सी.एच. सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमात नॅशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँडच्या कार्यकर्त्यांनी शस्त्रे खाली ठेवली व देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होत असल्याची शपथ घेतली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सध्या देशात अनेक वर्षे भिजत पडलेल्या समस्या निपटून काढण्याचे काम झपाट्याने करत आहे. देशातील ईशान्येकडील अपटलक्ष्मी म्हणजे आठ राज्ये ही वेगवेगळ्या कारणांमुळे समस्यांचे आगर बनलेली आहेत. या क्षेत्रातील ब्रू किंवा रियांग या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या जनजातीचे पुनर्वसन केल्यानंतर आसाम राज्यात १९६६ पासून घुमसत असलेला असंतोष व गेली तीस वर्षे त्याला प्राप्त झालेले उग्र व हिंसक स्वरूप यामुळे जटिल बनलेल्या बोडो बंडखोरांच्या समस्यांचे समाधान करण्याचे काम २७ जानेवारी २०२० रोजी झालेल्या करारामुळे झाले. यानुसार ३० जानेवारी रोजी सर्व बोडो हिंसक गटांनी शस्त्रे खाली ठेवून केंद्र सरकारसमोर शरणागती पत्करली. देशात शांतता प्रस्थापित करून सर्व गटांना लोकशाही प्रक्रियेतून हवे असलेले सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणण्याच्या दिशेने पडलेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरलेले आहे.
ब्रह्मपुत्र हा नद; नदी नव्हे!
ब्रह्मपुत्र नदाच्या उत्तरेकडील क्षेत्रात बोडो जनजातीची वस्ती आहे. आसाम राज्याच्या लोकसंख्येच्या अठ्ठावीस टक्के संख्या बोडोंची आहे. बोडो नावाची त्यांची स्वतःची भाषा असून ती असमिया भाषेपेक्षा वेगळी आहे. बोडो भाषेची लिपी देवनागरी असून वाजपेयी सरकारच्या काळात या भाषेला आठव्या परिशिष्टात स्थान मिळालेले आहे. पुरुषांमध्ये केस बारीक करण्याची पद्धत असून स्वतःला ते भीम व हिडिंबा यांचा पुत्र घटोत्कच याचे वंशज समजतात.
१९६६ साली बोडो जमातीची वैशिष्ट्ये जपली जावीत यासाठी विविध मागण्या सुरू होत्याच, परंतु मागण्या करणार्‍यांनी सनदशीर मार्गाचा अवलंब केला होता. ईशान्येकडील राज्ये देशापासून तोडता यावीत म्हणून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ख्रिस्ती मिशनर्‍यांकडून प्रयत्न केले जातात. बोडो समस्येतही त्यांनी लक्ष घालावयास सुरुवात केली व देशापासून फुटून निघण्यासाठी सशस्त्र उठाव करण्याची तयारी काही गटांकडून केली जाऊ लागली. सुरुवातीला साध्या व भोळ्याभाबड्या जनतेच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांचे धर्मांतर करायचे, नंतर त्यांना तुम्ही भारतीयांपासून वेगळे आहात असे सांगायचे. तुमच्या प्रदेशाचा विकास भारत सरकारने जाणूनबुजून केला नाही असे एका बाजूला म्हणायचे तर दुसरीकडे केंद्र सरकारकडून पुरस्कृत सर्व विकासकामांना विरोध करायचा हा दुतोंडीपणा सततचा चालू असलेला आपण पाहतो.
उदालगिरी, चिरांग, बस्का व कोक्राझार या चार जिल्ह्यांमध्ये बोडो जमातीची वस्ती आहे. ईशान्येकडील इतर सर्व जनजाती पहाडी प्रदेशात राहतात, तर बोडो जमात ब्रह्मपुत्र नदाच्या किनार्‍यावर म्हणजे सपाट प्रदेशात राहतात. ब्रह्मपुत्र हा नद आहे; ती नदी नव्हे म्हणून त्याचा पुल्लिंगी उल्लेख केलेला सर्वत्र आढळतो. जमातीचा ब्रह्मपुत्राशी इतका संबंध आहे की अनेकजणांचे आडनाव ब्रह्मा असे असते. १९६६ साली प्लेन्स ट्रायबल काऊन्सिल ऑफ आसाम ही संघटना बनवली गेली व या संघटनेमार्फत बोडो क्षेत्रासाठी उदयाचल नावाच्या केंद्रशासित प्रदेशाची मागणी केली गेली.
याच काळात आसाम राज्यात बांगलादेशी घुसखोरांमुळे मोठी समस्या उभी राहिली होती. त्यावेळेस झालेल्या निवडणुकीत आसाममध्ये १९८५ साली आसाम गण परिषदेचे सरकार सत्तारूढ झाले. प्रादेशिक अस्मितेच्या पोटी सरकारने राज्यात शिक्षणात असमिया भाषा अनिवार्य करायचे ठरवले तेव्हा बोडो समस्येचा उद्रेक झाला. उत्तर आसाममध्ये ठिकठिकाणी डिव्हायड आसाम फिफ्टी-फिफ्टी अशा घोषणा भिंती-भिंतींवर व प्रत्येक दगडावर लिहिल्या गेल्या.
हिंसाचाराचा ज्वालामुखी
१९८० पासून आंदोलनाची हिंसकता वाढत गेली तशी केंद्र सरकारची डोकेदुखी वाढू लागली. १९९३ साली केंद्रात नरसिंह राव यांचे सरकार असताना बोडो जमातीच्या प्रातिनिधिक संघटनेशी चर्चा करून बोडोलँड ऑटोनॉमस काऊन्सिलची स्थापना करून या काऊन्सीलला आसाम राज्याच्या अंतर्गत विशेष अधिकार दिले गेले. त्यानंतर २००३ साली अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात थोडे अधिकार वाढवून दिले गेले व बोडोलँड टेरिटोरियल काऊन्सिलची स्थापना करण्यात आली.
नॅशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड ही संघटना देशातून फुटून निघण्यासाठी कार्यरत होती. त्यांच्याजवळ प्रचंड शस्त्रसाठा होता. चीन व पाकिस्तानकडून त्यांना कधी उघडपणे तर कधी छुप्या मार्गाने मदत मिळत होती. नागालँड, मिझोराम, मणिपूर ही राज्ये देशातून फुटून निघावी म्हणून काही सशस्त्र संघटना पूर्वीपासून कार्यरत होत्याच. ऐंशीच्या दशकात युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (उल्फा) ही आसामला सार्वभौम राष्ट्राचा दर्जा मिळावा म्हणून हिंसक संघटना उभी राहिली. तर भरीस भर म्हणून वेगळ्या बोडोलँडची मागणी पुढे आली. या सर्व संघटनांनी वेगवेगळ्या वेळेस हिंसेचे थैमान घातलेले आहे. कोक्राझार जिल्हा तर मध्यंतरी हिंसाचाराच्या ज्वालामुखीवर धगधगत होता, परंतु देशातल्या कोणत्याही अहिंसावादी व शांततावादी संघटनांनी त्याच्याबद्दल एक निषेधाचा साधा शब्दही उच्चारला नाही.
२०१० ते २०११ या वर्षभराच्या कालखंडात एक वेगळीच समस्या उभी राहिली. आसाममधील निरनिराळ्या जाती-जमाती एकमेकाच्या विरोधात लढत आहेत हे बांगलादेशी घुसखोरांच्या चांगलेच लक्षात आले. त्यांनी कोक्राझार जिल्ह्यातील बोडो व क्रोच जमातीच्या लोकांना हुसकावून लावण्यास प्रारंभ केला. त्यांच्या घरांना आगी लावल्या. महिलांची छेडछाड करू लागले. यामुळे सुदूर मूळ रहिवाशांना शरणार्थी शिबिरांमध्ये राहावे लागले. मूलतः लढाऊ असलेल्या बोडोनी काही ठिकाणी प्रतिहल्ले केले त्यावेळेस देशभरातील घुसखोरांच्या समर्थकांनी देशात निरनिराळ्या ठिकाणी शिक्षणासाठी आलेल्या ईशान्येकडील विद्यार्थ्यांना हाकलून लावण्याची मोहीम राबवली. भारतात वंशवाद चालू असल्याचे जगाला भासवण्याचा हा प्रयत्न होता. यासारख्या घटनांमुळे का होईना, ईशान्येकडील जातीजमातींना आपण भारताबरोबर राहू तरच टिकून राहू हे तत्त्व समजले असावे.
शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र येऊया
२७ जानेवारी रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, आसाम राज्याचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, बोडोलँड टेरिटोरियल काऊन्सिलचे प्रमुख हंग्रमा मोहिलरी, ऑल बोडो स्टुडंट्‌स युनियनचे अध्यक्ष प्रमोद बोरो यांच्या उपस्थितीत आतापर्यंत हिंसक कारवायांमध्ये गुंतलेल्या नॅशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँडच्या प्रमुख नेत्यांशी शांतता करार झाला. या कराराला शुभेच्छा व्यक्त करताना समरसता व एकता या बाबतीत आज नवा सूर्योदय झालेला असून यामुळे बोडो जमातीच्या जीवनात एका नव्या पर्वाची सुरुवात होत आहे असे मत पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले आहे.
केंद्र सरकारतर्फे शांततेसाठी यापूर्वी प्रयत्न झाले नाहीत असे नव्हे. परंतु पूर्वीच्या सरकारांनी कोणत्याही समस्येवर कायमचा तोडगा काढण्याचे प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे जखमा भरून येण्याऐवजी चिघळत गेल्या. त्यामुळे समस्या वाढतच गेल्या. भारत देश जणू समस्याग्रस्त देश आहे असेच चित्र राज्यकर्त्यांकडूनच रंगवले गेले. १९८३ पासून म्हणजे तब्बल सत्तावीस वर्षे ही समस्या सोडवण्यासाठी जे प्रयत्न झाले ते जुजबी होते. मोदी सरकारने या समस्येवर कायमचा तोडगा काढला आहे.
३० जानेवारी रोजी गुवाहाटी येथील जी.एस.सी.एच. सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमात नॅशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँडच्या कार्यकर्त्यांनी शस्त्रे खाली ठेवली व देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होत असल्याची शपथ घेतली.
७ फेब्रुवारी रोजी कोक्राझार येथे आयोजित भव्य सभेमध्ये पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी सर्वजणांनी शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र येऊन विकास साधूया असे आवाहन केले. १९९३ व २००३ मधील करारामुळे विशेष काही साध्य झाले नाही हे अधोरेखित करून त्यांनी आता यापुढे या प्रदेशात कायमची शांतता नांदेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली. याच कराराकडून प्रेरणा घेऊन ईशान्येकडील अन्य हिंसक गट जम्मू-काश्मीरमधील आतंकवादी तसेच माओवादीही शस्त्रे टाकून मुख्य प्रवाहात सामील होतील असा आशावाद प्रगट केला. या भाषणात त्यांनी नागरिकता सुधारणा कायद्यामुळे परदेशातील नागरिकांना देशात आणून वसवले जाईल यासारख्या ज्या अफवा पसरवल्या जात आहेत त्या धादांत खोट्या आहेत असेही त्यांनी सांगितले. त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद मिळो अशी आपण अपेक्षा व्यक्त करूया.
