महंमद पैगंबराविषयी अनुचित विधाने करणार्‍या आपल्या प्रवक्त्यांवर भारतीय जनता पक्षाने तत्परतेने कारवाई करीत त्या विधानांशी आपली असहमती दर्शवली. परंतु या विधानांचे तीव्र पडसाद ज्या प्रकारे जगभरातील देशांमध्ये, विशेषतः आखाती देशांमध्ये उमटले ते चिंतित करणारे आहेत. सत्ताधारी राजकीय पक्षाच्या प्रवक्त्याच्या एखाद्या बेजबाबदार वक्तव्यातून देशाची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा कशी क्षणार्धात रसातळाला जाऊ शकते याचे हे मासलेवाईक उदाहरण आहे आणि राजकीय पक्षांनी आणि त्यांच्या वाचीवीर नेत्यांनी यापासून काही धडा घेणे गरजेचे आहे.
भाजपच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या नुपूर शर्मा टीव्हीवरील चर्चेवेळी पैगंबराविषयी काहीबाही बरळल्या, परंतु त्याचा फटका जगभरातील भारतीयांना बसण्याजोगी स्थिती निर्माण झालेली आहे. कुवेत, कतार, इराण आदी देशांतील भारतीय राजदूतांना तेथील सरकारने बोलवून घेऊन या विधानांबाबत समज दिली. संयुक्त अरब अमिरातीपासून सौदी अरेबियापर्यंत, ओमानपासून अफगाणिस्तानपर्यंत आणि बहरीनपासून मालदीवपर्यंतच्या देशांतही या विषयावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटलेल्या पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे ठिकठिकाणच्या भारतीय दूतावासांना तातडीने पत्रके जारी करून सदर विधाने म्हणजे भारत सरकारची भूमिका नव्हे अशी स्पष्टीकरणे देणे भाग पडले. एवढ्यावरच हा विषय थांबलेला नाही. कुवेतसारख्या अनेक देशांमध्ये भारतीय उत्पादनांवर बहिष्काराची मागणी तेथील समाज माध्यमांवरून होऊ लागली आहे आणि अनेक सुपर स्टोअर्समधून भारतीय उत्पादने काढून घ्यायला सुरूवात झाली आहे. एखाद्या वणव्यासारखे हे जे पडसाद उमटत आहेत ते गंभीर स्वरूपाचे आहेत आणि ते विदेशांत नोकरी – व्यवसायाच्या निमित्ताने वास्तव्य करून असलेल्या कोट्यवधी भारतीयांच्या जिवाशी खेळ मांडणारे ठरू शकतात. सध्याच्या घटनेचे निमित्त करून पाकिस्तान आणि तालिबान भारताला धार्मिक सलोख्याचे पाठ देत आहेत हे तर हास्यास्पद आहे. धार्मिक सलोख्याचे पाठ आता पाकिस्तान आणि तालिबान भारताला देणार आहे काय?
आखाती देशांमध्ये भारतीय फार मोठ्या संख्येने राहतात. केवळ संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये एकूण लोकसंख्येच्या तब्बल ३४ टक्के लोकसंख्या ही भारतीयांची आहे. भारतात जेवढी हिंदी बोलली जात नाही, तेवढी तेथे आम व्यवहारात बोलली जाते. कतारमध्ये २६ टक्के, कुवेतमध्ये २४ टक्के, बहरीनमध्ये १९ टक्के भारतीय आहेत. गोवा आणि केरळवासीयाची संख्या यात मोठी आहे. नुपूर शर्माच्या विधानाचा वापर भारतीयांविरुद्ध द्वेष पसरवण्यासाठी इस्लामी देशांमध्ये होऊ लागला तर तेथील कोट्यवधी भारतीय अडचणीत येऊ शकतात. एक गोष्ट येथे नमूद करायला हवी ती म्हणजे हे जे मोठ्या संख्येने भारतीय त्या देशांमध्ये वास्तव्याला आहेत, त्यांच्यापाशी तेथील नागरिकत्व नाही. त्यांना ते मिळणारही नाही. त्यामुळे तेथील मालकांची अथवा प्रशासनाची खफामर्जी झाली तर सगळे सोडून निमूटपणे भारतात परतण्यावाचून त्यांच्यापाशी दुसरा पर्याय नसेल. कोरोनाच्या काळात अशा हजारो लोकांची भारतात परत पाठवणी झालीच आहे आणि किडूकमिडूक नोकरी व्यवसाय करून दिवस ढकलण्याची पाळी सध्या त्यांच्यावर आलेली आहे. आखाती देशांमध्ये जे एक कोटीहून अधिक भारतीय आहेत, त्यांची परत पाठवणी करायचे ठरवले गेले तर? त्यातून आपल्याकडे अनवस्था प्रसंग उद्भवू शकतो. आखातातील नऊ देशांतच नव्वद लाख भारतीय आहेत. ते तेथे नोकरीलाच आहेत असे नव्हे. तेथे त्यांचे रेस्तरॉंपासून दुकानांपर्यंतचे व्यवसायही आहेत. उद्या त्या सर्वांना लक्ष्य केले गेले तर कठीण होऊन बसेल. या देशांतून अब्जावधी डॉलर दरवर्षी भारतात पाठवले जात असतात. गतवर्षी हा आकडा ८२ अब्ज डॉलरचा आहे. भारतातून असंख्य उत्पादनांची विदेशांत निर्यात होते ती वेगळीच. नुपूर शर्माच्या एका बेजबाबदार विधानामुळे ही सगळी आर्थिक उलाढाल धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळेच सरकारने आणि सत्ताधारी भाजपने लगोलग या वक्तव्यापासून हात झाडले आणि आपली प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.
एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘सबका साथ, सबका विकास’ चा नारा देत असताना दुसरीकडे इतर धर्मीयांना असुरक्षित वाटण्याजोगी परिस्थिती काही घटक निर्माण करीत आहेत. यासंदर्भात मोदी सरकारने ठोस भूमिका घेण्याची गरज या घटनेने निर्माण झाली आहे. हा केवळ मोदी सरकारच्या प्रतिमेचा नव्हे, भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेचा विषय आहे. त्याचे दूरगामी पडसाद भविष्यात उमटू शकतात. त्यामुळे त्यातून होणारी हानी रोखण्यासाठी सरकारने अशा प्रकारांना थोपवावे लागेल. भाजपनेही पक्षातील उथळ वाचीवीरांवर यापुढे लगाम कसावा. देशाचे हसे होऊ देऊ नये.
