>> स्वेच्छा याचिकेवर आजही होणार सुनावणी
राज्यात बेकायदेशीर बांधकामांना सध्याची दंडात्मक तरतूद प्रतिबंधात्मक नाही. राज्यातील नगरपालिका कायदा आणि पंचायतराज कायद्यात बेकायदा बांधकामाला केवळ पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. तसेच, बेकायदा बांधकाम जमीनदोस्त केले जाते. तथापि, बेकायदा बांधकाम करणाऱ्याला कोणत्याही शिक्षेची तरतूद नाही. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांच्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने बेकायदा बांधकामासंबंधीच्या स्वेच्छा याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी काल नोंदविले. खंडपीठात राज्यातील बेकायदा बांधकामासंबंधीच्या स्वेच्छा याचिकेवर बुधवारी सुनावणी घेण्यात आली. या याचिकेवर आज गुरूवारीही सुनावणी होणार आहे. गोवा खंडपीठाने राज्यातील वाढत्या बेकायदा बांधकामांबाबत चिंता व्यक्त केली असून बेकायदा बांधकामाबाबत स्वेच्छा दखल घेतली आहे.
कालच्या सुनावणीमध्ये नगरपालिका क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांविरोधात कारवाईबाबत माहिती जाणून घेतली. नगरपालिका मुख्याधिकाऱ्यांना बेकायदा बांधकामाविरोधात कारवाई करण्याबाबतचे अधिकार व इतर माहिती सुनावणीच्या वेळी देण्यात आली. बेकायदा बांधकामांबाबत पालिका अभियंत्ता, पालिका निरीक्षकांनी दिल्या जाणाऱ्या सूचना, बेकायदा बांधकामांचा दर आठवड्याला घेतला जाणारा आढावा, बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात कारवाई न केल्यास अधिकाऱ्याविरोधातील कारवाईबाबतची माहिती देण्यात आली, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली. बेकायदा बांधकामांविरोधात कारवाईला चालना देणे आणि भविष्यात बेकायदा बांधकामांना प्रतिबंध करण्यासाठी खंडपीठाकडून उपाय योजनांबाबत निर्देश दिले जाण्याची शक्यता आहेत. वीज, नळ जोडणी मिळत असल्याने बेकायदा बांधकामाच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले आहे.
