सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुराप्पा यांची बेकायदेशीर खनिज घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने काल दिले. काही खाण कंपन्यांवर मेहेरनजर करून त्या बदल्यात आपल्या नातेवाईकांतर्फे चालवल्या जाणार्या विश्वस्त संस्थेला त्यांच्याकडून देणग्या मिळवल्याचा येडीयुराप्पा यांच्यावर आरोप आहे. सरन्यायाधीश एस. एच. कापडिया यांच्या नेतृत्वाखालील खास खंडपीठाने येडीयुराप्पांवरील आरोपांबाबत चौकशी करून येत्या ३ ऑगस्टपूर्वी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सीबीआयला दिले. न्या. आफ्ताब आलम व स्वतंत्र कुमार यांचाही या खंडपीठात समावेश होता.
येडीयुराप्पा आणि काही खाण कंपन्यांसंबंधी केंद्रीय उच्चस्तरीय समितीने गेल्या २० एप्रिलसंदर्भात सादर केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला आहे. कर्नाटकबरोबरच आंध्र प्रदेश सरकारनेही सीबीआय तपासाला पूर्ण सहकार्य करावे असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. भाजपचे ज्येष्ठ नेते असलेल्या येडीयुराप्पांविरुद्ध चौकशी सुरू करण्याइतपत पुरेसे पुरावे असल्याचा दावा उच्चस्तरीय समितीच्या २० एप्रिल रोजी सादर झालेल्या अहवालात करण्यात आला होता.
दरम्यान, येडीयुराप्पा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत केले असून पंतप्रधानांनी सन २००० पासून आपल्या मुख्यमंत्रिपदापर्यंतच्या कारकीर्दीतील सर्व व्यवहारांची जरूर चौकशी करावी असे येडीयुराप्पा म्हणाले. आपल्याविरुद्ध राजकीय कुभांड रचण्यात आले असून बेकायदेशीर खाण व्यवसाय थांबवण्याचा आपण प्रयत्न केला म्हणूनच आपल्याला यात अडकवण्यात आले आहे असा दावाही येडीयुराप्पा यांनी केला. येडीयुराप्पांसंबंधीचा लोकायुक्तांचा अहवाल यापूर्वी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. येडीयुराप्पा त्यांच्यावरील आरोपांतून निष्कलंक बाहेर पडतील असा विश्वास कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सदानंद गौडा यांनी व्यक्त केला आहे. येडीयुराप्पांना कोणते पद द्यावे ते भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व ठरवील असे ते एका प्रश्नावर उद्गारले.
