वाढीव दंडासाठी नगरनियोजन कायद्यात दुरुस्तीचा विचार; मंत्री विश्वजीत राणे यांची माहिती; 900 जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल
बेकायदेशीररित्या डोंगरकापणी व भूखंड तयार केल्या प्रकरणी आतापर्यंत तब्बल 900 जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल केलेले आहेत. नगरनियोजन खात्याने हे एफआयआर नोंद केले असून, फक्त एफआयआर दाखल करून काहीही साध्य होत नसल्याचे दिसून आल्याने आता दंडाची रक्कम वाढवण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे काल नगरनियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी सांगितले. दंडाची रक्कम 10 लाखांवरून 25 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याबाबत कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
काल नगरनियोजन मंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी वरील माहिती दिली. केरळच्या वायनाडमधील भूस्खलनानंतर गोव्यातील डोंगरकापणीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मधल्या काळात आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी बेकायदा डोंगरकापणी रोखण्यासाठी पावले उचलली होती. त्यासाठी तलाठी, मामलेदार आणि पोलीस निरीक्षक यांच्यावर बेकायदा डोंगरकापणीवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी दिली होती. त्यानंतर दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी याविषयीचा आदेश काढत तलाठ्यांना डोंगरकापणीवर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना केल्या होत्या. यानंतर धारबांदोड्यातील धुल्लई आणि प्रतापनगर येथील डोंगरकापणीवर प्रशासनाकडून कारवाईही करण्यात आली होती.
बेकायदा डोंगरकापणी प्रकरणी एफआयआर नोंदवला जात असला तरी त्यातून फारसे काही साध्य होताना दिसत नाही. त्यामुळे आता नगरनियोजन खात्याने दंडाची रक्कमच वाढवण्याचा विचार सुरू केला आहे. त्यासाठी सध्या 10 लाख रुपये एवढी असलेला दंड 25 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा खात्याचा विचार आहे.
बेकायदा डोंगरकापणीमुळे किती क्षेत्रातील जमिनीचे नुकसान झाले आहे, त्यानुसार दंडाची रक्कम ठरवण्यात येणार आहे. बागायती जमिनीत तयार केलेले भूखंड, तसेच डोंगरकापणी यासंबंधीची माहिती प्रसिद्ध करण्यात येईल. लोकांना त्यासंबंधीची माहिती मिळावी व जागृती व्हावी यासाठी ही माहिती प्रसिद्ध करण्याची गरज असल्याचे राणे म्हणाले.
बागायती जमिनींचे निवासी जमिनीत रुपांतर केल्याशिवाय सदर जमिनीचे भूखंड तयार करता येणार नसल्याचेही राणे यांनी स्पष्ट केले, त्यासाठी नगरनियोजन कायद्यात आवश्यक ते बदल केले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. डोंगरकापणी, तसेच शेतजमिनीत भूखंड तयार करणे अशा बेकायदा गोष्टींवर नियंत्रण आणण्यासाठी नगरनियोजन कायद्यात वटहुकुमाद्वारे दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली.
भारतीय हरित इमारत मंडळाच्या (इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिल) प्रमाणपत्राशिवाय राज्यात महाप्रकल्पांना मान्यता दिली जाऊ नये, असा प्रस्तावही मंडळाने ठेवला असल्याचे राणे म्हणले. नगरनियोजन कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठीचा जो निर्णय घेतलेला आहे, त्याबाबत नगरनियोजन मंडळाच्या पुढील बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार असून, नंतर तो प्रस्ताव पुढील कारवाईसाठी सरकारकडे पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती राणे यांनी दिली.
दरम्यान, धारबांदोडा व वाळपई येथे आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करता शेतजमिनीत जे 100 भूखंड तयार करण्यात आलेले आहेत, त्याबाबत एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश आपण नगरनियोजन खात्याला दिले असल्याची माहिती राणे यांनी दिली.
