मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रगाडा नदीतील बेकायदेशीर रेती उपसा प्रकरणी चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. या समितीला चार आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार खाण खात्याने रगाडा नदीतील बेकायदा रेती उपसा प्रकरणी १.६४ कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. बेकायदा रेती उपसा करणार्‍या व्यक्तींची मालमत्ता जप्त केली जात आहे. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी स्थापन करणात आलेल्या समितीमध्ये पोलीस महानिरीक्षक, जिल्हाधिकारी, खाण संचालक, पोलीस आयुक्त यांचा समावेश आहे, अशी माहिती ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी माहिती दिली.
या प्रकरणात अन्य व्यक्तींचा सहभाग, उपशासाठी आवश्यक निधी कुठून आला याबाबत अहवाल सादर केला जाणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
